सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा भएका घटनासम्बन्धी विभिन्न अदालतमा चलेका मुद्दा विशेष अदालतबाट टुंगो लगाइने भएको छ। सशस्त्र द्वन्द्वसँग सम्बन्धित घटनालाई विशेष अदालत गठन गरेर टुंग्याउने गरी ऐन बन्न लागेको छ। सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगबाट सिफारिस हुने मुद्दा र जिल्ला अदालतमा चलिरहेका द्वन्द्वसम्बन्धी मुद्दा विशेष अदालत गठन गरी टुंग्याउने ऐन बन्न लागेको हो। द्वन्द्वको समयमा भएका हत्या, अपहरण तथा शरीर बन्धक, व्यक्ति बेपत्ता पार्ने, अंगभंग वा अपांग बनाउने, शारीरिक वा मानसिक यातना, बलात्कार तथा यौनजन्य हिंसा, व्यक्तिगत वा सार्वजनिक सम्पत्ति लुटपाट, कब्जा, तोडफोड वा आगजनी, घरजग्गाबाट जबरजस्ती निकाला, विस्थापन, अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार–मानवीय कानुनविपरीत गरिएका मानवताविरुद्घका अन्य अपराधका मुद्दा हुनेछन्। सरकारले महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेललाई ऐनको मस्यौदा टुंग्याउने जिम्मासमेत दिइएको छ। सरकारले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिनसम्बन्धी आयोगको ऐन संशोधन गर्नेगरी महान्यायाधिवक्तालाई जिम्मेवारी दिएको हो। गम्भीर प्रकृतिका मानवअधिकार उल्लंघनका घटनालाई परिभाषित गर्दै ऐन संशोधनको तयारी रहेको सरकारका कानुनी सल्लाहकार खरेलले बताए। सशस्त्र द्वन्द्वका मुद्दा टुंग्याउन छुट्टै विशेष अदालत गठन गर्ने उनले बताए। ‘विशेष अदालत ऐन बन्दैछ’, उनले भने । अदालतमा विषयसँग विज्ञ न्यायाधीश राखेर मुद्दाको टुंगो लगाउने उनले बताए। ‘विषयलाई नजिकबाट बुझेका विज्ञलाई न्यायाधीश बनाएर विशेष अदालतमा लैजान्छौं’, महान्यायाधिवक्ता खरेलले भने, ‘कसैलाई प्रश्न उठाउने ठाउँ दिँदैनौं। त्यसपछि द्वन्द्वसँग सम्बन्धित अदालतमा चलेका मुद्दा विशेषबाटै टुंगो लाग्नेछन्।’ सर्वोच्च अदालतले यसअघि गरेको फैसलाअनुसार द्वन्द्वकालीन घटनालाई सम्बोधन गरिने महान्यायाधिवक्ता खरेलले बताए। सर्वोच्चले २०७१ सालमा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता ऐन पीडितमुखी नभएको भन्दै संशोधन गर्न आदेश गरेको थियो। सर्वोच्चबाट ऐनमा नचाहिएका व्यवस्था खारेज गर्दै आवश्यकताअनुसार परिवर्तन गर्न आदेश आएको तीन वर्षसम्म सरकारले काम गर्न सकेको छैन। संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी मुद्दा एक वर्षभित्र टुंग्याउनुपर्ने भएकाले ऐन संशोधन गरी तत्काल संसद्बाट पारित हुनुपर्ने देखिन्छ। ‘सर्वोच्चले फैसला गर्दा भनेका कुरालाई सम्बोधन गर्छौं,’ महान्यायाधिवक्ताले भने, ‘जुन उद्देश्यले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता आयोग गठन भयो, त्यही ढंगबाट अगाडि बढ्छौं।’ द्वन्द्वपीडितलाई दिइने परिपूरणका लागि आवश्यक रकम व्यवस्था गर्न सरकारसँग आग्रह भइसकेको उनले बताए। रकम नपुगेको खण्डमा विदेशीसँग पनि आग्रह गर्न सकिने उनकोे भनाइ छ। ‘देशले भोगेको द्वन्द्व हो। न्यायको प्रक्रियामा १२ वर्ष बित्यो’, उनले थपे, ‘मान्छे मरेको छ, कतिपय घटनामा प्रमाण छैन। प्रमाणित नभए पनि पीडितले क्षतिपूर्ति पाउनुपर्छ।’ सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगका पदाधिकारीले ऐन संशोधन नहुँदा काम गर्न नसकेको बताउँदै आएका छन्। यसअघि बनेको ऐनअनुसार द्वन्द्वकालीन मुद्दा सम्बोधन गर्न सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता व्यक्तिहरुको छानबिनसम्बन्धी आयोग गठन भई उजुरी संकलन, प्रारम्भिक अनुसन्धानको काम जारी छ। सत्य निरुपणमा ५८ हजार र बेपत्ता छानबिन आयोगमा करिब तीन हजार उजुरी दर्ता छन्। दुई वर्षका लागि बनेका आयोगले काम नसकिएको भन्दै एक वर्ष थपिएको समय गुजारिसकेका छन्। त्यसपछि अध्यादेशमार्फत फेरि एक वर्ष समय थपिएको छ । दुई आयोगले पीडितको पक्षमा काम गर्न नसकेको टिप्पणी हुँदै आएको छ। आयोगमा परेका मुद्दालाई छानबिन गरी दुई भागमा बाँड्न लागिएको छ। गम्भीर प्रकारका मानवअधिकार उल्लंघनका घटना र अन्य घटना भनी विभाजन गरेर टुंगो लगाउने जनाइएको छ।