द्वन्द्वपीडित समुदायले द्वन्द्वकालीन मुद्दाको छानबिन गर्न गठन भएको सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग विघटन गर्न माग गरेका छन्। ती आयोगले पीडितको पक्षमा काम गर्नेभन्दा पनि पीडकलाई जोगाउनेतर्फ केन्द्रित भएको र उजुरीहरुमा अनुसन्धान गर्न असक्षम भएको पीडितहरुले आरोप लगाएका छन्। उनीहरुले दुवै आयोग विघटन गरी निश्चित अवधिको अर्को संयन्त्र निर्माण गर्न समेत माग गरेका छन्। मानव अधिकारकर्मीहरुले दुवै आयोगको औचित्य समाप्त भएको भनी टिप्पणी गरिरहेको समयमा पीडितका तर्फबाट पनि सरकारलाई त्यस्तै सुझाव आएको हो। मंगलबार राजधानीमा आयोजित कार्यक्रममा पीडितहरुले ऐन संशोधनको समयमा यी आयोग विघटन गरी अर्को संयन्त्र बनाउने व्यवस्था राख्न पनि सरकारलाई सुझाव दिने तयारीमा रहेको पीडितहरुले बताए। पीडितहरुको संस्था द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीका अध्यक्ष भागीराम चौधरीले तीन वर्षदेखि उजुरीहरुको अनुसन्धान गर्न असफल भएको र पीडितहरुको सम्पर्कमा नरहेको आयोगको औचित्य नभएकाले खारेज गरी नयाँ संयन्त्र मार्फत संक्रमणकालीन न्याय अगाडि बढाउन माग गरे। ‘सर्वोच्च अदालतको आदेश अनुसार ऐन संशोधन हुन लागेको समयमा आयोग विघटन गरी नयाँ संयन्त्र गठन हुनुपर्छ’, चौधरीले भने, ‘पीडितलाई न्याय दिन भनेर गठन भए पनि पीडितसँग कुनै सम्पर्क नै नभएको आयोगको कुनै औचित्य छैन।’ आयोगले तीन वर्षको अवधिमा पीडितसँग विश्वासमा काम गर्नेभन्दा पनि पीडकलाई बचाउने काम गरेको आरोप उनले लगाए। द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीका अर्का पदाधिकारी तथा यातना पीडित जनक राउतले पनि सरकारले पछिल्लो पटक आयोगलाई बिनाअर्थ म्याद थपेको बताए। उनले अब प्रतिस्थापन विधेयक दर्ता गर्नुभन्दा नयाँ विधेयकका रुपमा अघि बढाएर अलग्गै संयन्त्र बनाउन उपयुक्त हुने सुझाव सरकारलाई दिने तयारीमा रहेको बताए। तीन वर्षसम्म असफल भएको भएको आयोगमाथि अब भर पर्न नसकिने उनको भनाइ छ। मस्यौदा विधेयकमा आमीमाफी दिने व्यवस्था संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी दुई आयोगको ऐन संशोधन गर्न कानुन मन्त्रालयले मस्यौदा गरेको विधेयकमा कुरा घुमाएर पीडकलाई आममाफी दिने व्यवस्था राखिएको टिप्पणी पीडितहरुले गरेका छन्। द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीका अध्यक्ष चौधरीले विधेयकमा पीडकलाई ७५ प्रतिशतसम्म कैद माफी दिने, सजाय नगरी समाजसेवामा लगाउने र अपराध स्वीकार गरेमा मेलमिलाप पनि हुने भनी राखिएको प्रावधान आममाफी नै भएको टिप्पणी गरे। अर्का पीडित सुमन अधिकारीले पनि ऐनको मस्यौदा पीडितलाई न्याय दिनेभन्दा पीडकलाई कसरी उन्मुक्ति दिने भन्ने शब्द चयनमा केन्द्रित भएको बताए। २०५२ सालदेखि २०६२ सम्म चलेको द्वन्द्वकालीन मानव अधिकार हननको घटनाका दोषीलाई सजाय गर्न र समाजमा मेलमिलाप कायम गर्न आयोग गठन भएको थियो। आयोगलाई सुरुमा २ वर्ष म्याद दिइएको थियो। उक्त समयमा काम हुन नसकेपछि १/१ वर्ष गरी दुई पटक म्याद थप भइसकेको छ। मेलमिलाप आयोगमा ५० हजार उजुरी दर्ता भएका छन् भने बेपत्ता आयोगमा २८ सय २३ उजुरी दर्ता भएका छन। दुवै आयोगले विस्तृत अनुसन्धान गरिरहेको बताउँदै आएका छन्। २०७१ सालमा सर्वोच्चले ऐनको केही व्यवस्था संशोधन गर्न सरकारको नाममा आदेश गरेको थियो। उक्त आदेश अनुसार चार वर्षपछि ऐन संशोधन गर्ने भन्दै सरकारले मस्यौदा सार्वजनिक गरेको छ। असार २० गतेसम्म प्रतिस्थापन विधेयक संघीय संसदमा दर्ता गराउनुपर्ने बाध्यताका बीचमा सरकारले विधेयक छलफलमा ल्याएको हो। विधेयक सार्वजनिक भए लगत्तै विभिन्न समुदायले त्यसमा टिप्पणी गरिरहेका छन्।