संक्रमणकालीन न्यायका मुद्दा सम्बोधनका लागि कानुन संशोधन गर्ने भन्दै केही महिना पहिले सार्वजनिक भएको मस्यौदाप्रति कानुनमन्त्री भानुभक्त ढकालले दिएको अभिव्यक्ति गैरजिम्मेवारपूर्ण रहेको भन्दै राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले आधिकारिक जवाफ माग्दै पत्र लेखेको छ। आयोगले आफूहरुलाई साक्षी किनारा राख्दै पूर्व कानुनमन्त्री शेरबहादुर तमाङले ऐनको मस्यौदा सार्वजनिक गरेको र त्यसकै आधारमा सुझाव समेत दिएको अवस्थामा कानुनमन्त्री ढकालले दिएको अभिव्यक्ति खेदपूर्ण रहेको आयोगको पत्रमा उल्लेख छ। कानुन मन्त्री ढकालले अन्तर्राष्ट्रिय बेपत्ता दिवसको अवसरमा आयोजित एक कार्यक्रममा मन्त्रालयले कुनै पनि मस्यौदा निर्माण नगरेको टिप्पणी गरेका थिए। मन्त्रीले कुनै व्यक्तिले अर्कै प्रयोजनका लागि केही बनाएको भन्दै विधेयकको आलोचना गरेपछि आयोगले त्यसबारेमा आधिकारिक धारणा जानकारी गराउन माग गर्दै पत्र लेखेको हो। आयोगकी सदस्य मोहना अन्सारीले मस्यौदा ऐनको बारेमा परस्पर दोहोरो कुरा आएपछि पत्र लेखिएको बताइन्। ‘पहिलाका कानुन मन्त्रीले आयोगले नै सार्वजनिक छलफलमा ल्याउनुपर्ने भन्दै मस्यौदा सार्वजनिक गरे,’ उनले भनिन्, ‘अहिलेका कानुन मन्त्रीले त्यस्तो कुनै मस्यौदा नरहेको टिप्पणी गरेपछि आयोग अन्योलमा परेर पत्र लेखिएको हो।’ कानुन मन्त्रालयका प्रवक्ता रमेश ढकालले मानवअधिकार आयोगबाट पत्र आएको स्वीकार गरे। ‘संक्रमणकालीन ऐनको संशोधन मस्यौदाका बारेमा पत्रमा जानकारी माग्दै पत्र आएको छ, हामी केही दिनमा जवाफ लेख्छौ,’ प्रवक्ता ढकालले भने । सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुसार बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको छानविन आयोग गठन ऐन संशोधन गर्ने भन्दै असार ७ गते पीडितहरुलाई साक्षी राख्दै मस्यौदा सार्वजनिक गरिएको थियो। तत्कालीन कानुनमन्त्री शेरबहादुर तमाङले मानवअधिकार आयोगमा पुगेर आयोगका अध्यक्ष अनुपराज शर्मालाई साक्षी राखेर विधेयकको मस्यौदा सार्वजनिक गरेका थिए। सरकारले निर्माण गरेको मस्यौदामा अध्ययन र औपचारिक जानकारीबिना आफ्नो कुनै पनि टिप्पणी नहुने उक्त दिन अध्यक्ष शर्माले बताएका थिए। तर, असार २४ गते सरकारले जारी गरेको विधेयकमाथि आयोगले ४१ बुँदे असन्तुष्टि सार्वजनिक गरेको थियो। आयोगले संशोधन विधेयक पीडितमैत्री नभएको, अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको मापदण्ड र सर्वोच्चको फैसला नसमेटेको टिप्पणी गरेको थियो। सरकारले २०७१ साल फागुनमा सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलाअनुसार ऐन संशोधन गर्ने भन्दै नयाँ मस्यौदा सार्वजनिक गरेको थियो। मस्यौदामा द्वन्द्वकालका घटनामा पीडक रहेको व्यक्तिलाई सजायमा ७५ प्रतिशतसम्म छुट दिनेलगायतका व्यवस्था समावेश गरिएको थियो। आयोगले विधेयकमा रहेका यस्ता व्यवस्थाहरु अन्तर्राष्ट्रिय अभ्याससँग मेल नखाने भनी संशोधन गर्न सुझाएको थियो। अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई पनि मान्य हुने भन्दै निर्माण भएको मस्यौदामा उनीहरुले आपत्ति जनाएपछि नयाँ कानुनमन्त्री ढकालले मस्यौदा नै सार्वजनिक नभएको तर्क गर्दै पन्छन खोजेका थिए। आयोगले सशस्त्र द्वन्द्वमा बालबालिकाको प्रयोगलाई समेत ऐनमा समेट्न, अनमिनको प्रमाणीकरणमा अयोग्य भई बाहिर निकालिएका बाल सेनाहरु र बालबालिकाको प्रयोग गर्नेहरुमाथि कारबाही हुने व्यवस्था विधेयकमा समेट्न र सामान्य शारीरिक र मानसिक क्षतिको बारेमा पनि छानविन गर्ने व्यवस्था राख्न सुझाव दिएको थियो। २०५२ सालदेखि एक दशक चलेको द्वन्द्वकालीन मानवअधिकार हननको घटनाका दोषीलाई सजाय गर्न र समाजमा मेलमिलाप कायम गर्न सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको खोजी गर्न बेपत्ता छानविन आयोग गठन भएका हुन्। मेलमिलाप आयोगमा ५० हजार उजुरी दर्ता भएका छन् भने बेपत्ता आयोगमा २८ सय २३ उजुरी परेका छन्। ती उजुरीमाथि दुवै आयोगले बल्ल अनुसन्धान सुरु गरेका छन्।