सशस्त्र द्वन्द्वपीडितले लामो समयदेखि न्यायको पर्खाइमा रहे पनि राज्यले अन्याय गरिरहेको बताएका छन्। द्वन्द्वमा मारिएका, घाइते भएका र बेपत्ता पारिएकाका परिवारका सदस्यले आइतबार विराटनगरमा यस्तो गुनासो गरेका हुन्। annapurna post ‘खोइ हामीलाई न्याय ? हाम्रा परिवारका सदस्यको हत्या गरिएको, बेपत्ता र घाइते बनाइएको कुरा पीडा एकातिर छँदै छ’, उनीहरूले भने, ‘अर्कातिर न्याय दिन राज्यले चासो नदिँदा पीडा थपिएको छ।’ उनीहरूले सरकारको नेतृत्व गरेका नेताहरूकै कारण न्याय मरिरहेको बताए। नेताहरूका कारण न्याय भन्ने कुराको अवसान भइसकेको भान भएको उनीहरूको भनाइ थियो। उनीहरूले वास्तविक पीडितको पहिचान गरी परिचयपत्रको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरे। अझै द्वन्द्वपीडितको पहिचान हुन नसकेको भन्दै उनीहरूले राज्यले तत्काल परिचयपत्रको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरेका हुन्। नागरिक आवाजले आयोजना गरेको ‘न्यायको पर्खाइ कहिलेसम्म’ शीर्षकको कार्यक्रममा द्वन्द्वपीडित माया भट्टराईले २०५६ सालमा ससुराको हत्या र श्रीमान् लोकेन्द्र भट्टराईलाई बेपत्ता पारिए पनि न्याय नपाएको गुनासो गरिन्। त्यहीमाथि राज्यले हत्यामा संलग्नलाई कारबाही गर्न र बेपत्ताको अवस्था सार्वजनिक गर्न पहल नगर्दा पीडाको भुंग्रोमा रुमलिनुपरेको उनले बताइन्। औषधि खरिद गर्न हिँडेका श्रीमान् फर्किएर नआएको उनको गुनासो छ। बेपत्ता खोजबिन आयोग नाम मात्रको रहेको गुनासो उनले गरिन्। द्वन्द्वपीडित गीता कार्कीले आफूहरूलाई राहत मात्र नभई सरकारले आत्मनिर्भर बनाउन सीपमूलक योजना ल्याउनुपर्नेमा जोड दिइन्। ‘सशस्त्र द्वन्द्वबाट पीडित भएका परिवारले अहिलेसम्म न्याय पाएका छैनन्’, उनले भनिन्, ‘द्वन्द्वपीडित परिवारका लागि राज्यले आर्थिक उपार्जन गर्ने र आत्मनिर्भर बन्ने खालको नीति ल्याउनुपर्छ।’ द्वन्द्वपीडितहरू होमादेवी अधिकारी, खिनादेवी चापागाईं, गोपाल पोखरेल, दुर्गा राई, दुर्गा कार्की, सम्झना तामाङलगायतले ‘अर्थपूर्ण’ न्यायको माग गरे। ‘विभिन्न कार्यक्रमका नाममा हाम्रो पुरानो घाउ कोट्याएर आँसु झार्न बाध्य पारिन्छ’, उनीहरूको भनाइ थियो, ‘अर्थपूर्ण न्यायका लागि कोही पनि अग्रसर भएको देखिँदैन। कि न्याय दिने गरी कार्यक्रम ल्याउनुपर्‍यो, होइन भने विभिन्न कार्यक्रमका नाममा खाटो बसिसकेको घाउ कोट्याएर बल्झाउने काम बन्द गरियोस्।’ द्वन्द्वपीडितसमेत रहेकी प्रदेश सांसद उमिता विश्वकर्माले राजनीतिक परिवर्तन संस्थागत भइसक्दा पीडितको परिपूरणका लागि राज्यले ध्यान दिन नसकिरहेको बताइन्। सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगका प्रदेश प्रमुख चिरञ्जीवी पराजुलीले एक वर्षमा ६३ हजार उजुरीमध्ये ३ हजार छानबिन गरिएको जानकारी दिए। द्वन्द्वकालीन घटनाका विषयमा सम्बन्धित जिल्लामा गएर अनुसन्धान गरिरहेको उनलेको भनाइ थियो। प्रदेश १ मा ६ हजार उजुरी परेको जानकारी दिँदै उनले ६ सय १४ वटा अनुसन्धान गरेर केन्द्रमा पठाइएको बताए।