२ मा द्वन्द्वका कारण पहिल्याएर समाधान खोज्न ‘राष्ट्रिय शान्ति तथा पुन:स्थापना आयोग’ गठन हुने र यसले देशव्यापी शान्ति अभियान चलाउने प्रतिबद्धता अभिलेखित छ । तर, पछि दलीय सहमतिद्वारा त्यस्तो आयोगको सट्टा शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालय गठन गरियो । यही बिन्दुबाट दलीय अविश्वास र दाउपेच गहिरिंदै गएपछि सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई आधार बनाएर संक्रमणकालीन न्याय निष्कर्षमा पुर्‍याउन दुई आयोग गठन गर्नुपर्ने परिवेश निर्माण भयो । सर्वोच्च अदालतको फैसला कानुन सरह मान्य हुने न्यायिक सिद्धान्तले दुई आयोगको कानुनी वैधानिकता जीवित राख्छ । चारवर्षे कार्यकालमा यी दुई आयोगले कार्यादेशको थोरै अंश पनि सम्पन्न गर्न सकेनन्, किन ? संक्रमणकालीन न्याय निष्कर्षमा पुग्नै पर्ने राष्ट्रिय आवश्यकता महसुस गरिए पनि यी आयोगमा देखिएको शिथिलताको कारण के हो ? यिनै प्रश्नको जवाफ पहिल्याउँदै जाँदा आउने पहिलो उत्तर ‘विश्वासको संकट’ हुन्छ । रोमन दार्शनिक सिसेरो भन्छन्– न्याय विश्वासको जगमा उभिएको हुन्छ । विश्वासको अभावमा कानुनका जतिसुकै शक्तिशाली दफाले पनि नागरिकलाई सुरक्षाको अनुभूति दिन सक्दैन । विश्वास शक्तिशाली हतियार हो जसले अत्यन्त दुरुह लाग्ने न्यायिक कार्यलाई पनि सहजीकरण गरिदिन्छ । विस्तृत शान्ति सम्झौतामा उल्लिखित शान्ति तथा पुन:स्थापना आयोगको सट्टा शान्ति मन्त्रालय बनाउँदा टुसाएको पारस्परिक अविश्वास सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानबिन आयोगसम्बन्धी कानुन बनेपछि झनै झाँगियो । अझ ‘लो प्रोफाइल’ का दुई आयोग गठनले अविश्वास चुलीमा पुग्यो । पीडित, राष्ट्रिय मानव अधिकार समुदाय एवम् नेपालको शान्ति प्रक्रिया नियाल्ने अन्तर्राष्ट्रिय जगत्ले कानुन बनेकै दिनदेखि अविश्वासका प्रश्न उठाइदिएपछि कानुनी वैधानिकता कायम हुँदाहुँदै यी दुई आयोगको क्षमतामाथि प्रश्न उठ्यो । संक्रमणकालीन न्यायलाई साँच्चै समाधानमा पुर्‍याउने र द्वन्द्वका आधारभूत कारणलाई सम्बोधन गर्ने ठाउँमा पुग्ने हो भने न्यायको जग हाल्नुअघि नै धर्मराएको विश्वासलाई पुन:स्थापित गर्नु पहिलो अत्यावश्यक कदम हुनुपर्छ । प्रक्रियाप्रति गुमेको विश्वास पुन:स्थापना गर्न सकिने पर्याप्त आधार विस्तृत शान्ति सम्झौताले दिएको छ । यसले एकातिर शान्ति प्रक्रियाको हरेक कदममा व्यापक राजनीतिक स्वामित्वको माग गर्छ भने अर्कोतिर समानान्तर रूपले पीडितको सहभागिताको अपेक्षा राख्छ । पीडित भन्नाले द्वन्द्वबाट प्रत्यक्ष प्रभावित नागरिक, बेपत्ता व्यक्ति, सुरक्षा निकायका परिवारलगायतलाई बुझ्नुपर्छ भने राजनीतिक स्वामित्व भन्नाले शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने राजनीतिक पक्षलाई । त्यसबेला कांग्रेस सभापतिसमेत रहेका प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको हस्ताक्षरसहित उक्त सम्झौता गर्ने सरकार अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला संस्था हो । विद्रोही पक्षका तर्फबाट हस्ताक्षर गर्ने तत्कालीन माओवादी पार्टीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ अहिले आफैं नेपाली राजनीतिको संस्थापन बनेका छन् । अत: न्यायमा विश्वास सिर्जना गर्ने राजनीतिक स्वामित्व कम्तीमा पनि वर्तमान नेकपा अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, शान्ति सम्झौताका एक हस्ताक्षरकर्ता तथा नेकपाकै अर्का अध्यक्ष प्रचण्ड र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता एवम् कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको सामूहिक पहलमा रहन्छ । एक वर्षअघि सम्पन्न चुनावमा व्यक्त नागरिक मतले शीर्ष नेतृत्वको त्यो ‘एजेन्सी’ नवीकरण गरिदिएको छ । त्यस कारण शीर्ष तीन नेताले प्रक्रियामा विश्वास पैदा गर्ने कदम चालेकै बिन्दुबाट पीडितको व्यापक सहभागिताको अर्को कदम प्रारम्भ हुनुपर्छ, जसको आधारभूमि तयार गर्न मानव अधिकार समुदायको अथक प्रयास आवश्यक हुन्छ । संक्रमणकालीन न्यायको राजनीतिक स्वामित्व भन्ने शब्दावलीको प्रयोग सार्वजनिक बहसमा भर्खरै र विस्तारै हुँदैछ । यसको अर्थ न्याय प्रक्रियामा राजनीतिको हस्तक्षेप खोज्नु होइन, न त न्यायलाई राजनीति मातहत ल्याउनु हो । यसको अभीष्ट राजनीतिले बृहत्तर न्यायिक व्यवस्था रचना गर्ने शाश्वत सिद्धान्तलाई हाल उकुच पल्टेको संक्रमणकालीन न्याय निष्कर्षमा पुर्‍याउन प्रयोग गर्नु हो । पीडितको विश्वासबिना यो सम्भव छैन तर हाम्रै अनुभवले भन्छ– विश्वासपूर्वक सुरु गरिएको प्रयत्नमा पीडितको सहयोग प्राप्त हुन्छ । यस्तो सफलताको ‘टेम्प्लेट’ खोज्न देश देशावर जानुपर्दैन, नेपाली सेना समायोजनको मोडल हेरे पुग्छ । सेना समायोजन सफल हुनुमा यसका लागि निर्धारण गरिएको प्रक्रिया र दर्शाइएको राजनीतिक स्वामित्व प्रमुख थियो । सबैभन्दा माथिल्लो तहमा दलीय सहमति, त्यसपछि सेना समायोजन विशेष समिति र त्यसको मातहत प्राविधिक कार्य सम्पन्न गर्ने सचिवालय गठन गरेर समायोजन अगाडि बढाइयो । बीचमा देखा परेका जटिलता छिचोलेर कार्य सम्पन्न गरिएको यही उदाहरणले नेपालमा राजनीतिक स्वामित्व लिएर अघि बढाइएका परिघटना सफल हुन्छन् भन्ने पुष्टि गरेको छ । संक्रमणकालीन न्याय राजनीतिक प्रक्रिया ज्यादा हो र कानुनी वा प्राविधिक प्रक्रिया कम । राजनीतिक नेतृत्व एवम् द्वन्द्वपीडितको स्वामित्वका साथ मेलमिलाप, परिपूरण र न्यायलाई शान्ति प्रक्रियाको मर्मअनुसार राष्ट्रिय अभियानका रूपमा संचालन गर्न सक्दा द्वन्द्वका घाउहरू बिस्तारै पुरिँदै जान्छन् । पीडितलाई मल्हम लगाएको अनुभव हुनु न्यायिक प्रक्रियाको पहिलो खुड्किलो हो । हरेक व्यक्तिको प्रतिष्ठा स्थापित गर्नु वास्तविक न्याय हो । दक्षिण अफ्रिकी शान्ति प्रक्रियाको सफल नेतृत्व गरेका प्रधानपादरी डेस्मन्ड टुटु भन्छन्– कहिलेकाहीँ अचानक यस्तो समय आउँछ जुनबेला खोलामा डुबिरहेका मानिसको उद्धार गर्दागर्दै आफैं खोलाभित्र पसेर हेर्नुपर्छ कि मानिस किन डुबिरहेका छन् । नेपालका निम्ति अहिले यसैगरी खोलामा पसेर समाधानको जड पहिल्याउने बेला आएको छ । संसारका धेरै द्वन्द्व रूपान्तरणमा राजनीतिक स्वामित्वका प्रेरक उदाहरण छन् । यस शताब्दीका चर्चित शान्ति प्रक्रियामध्ये कोलम्बियाको संक्रमणकालीन न्यायको नेतृत्व त्यहाँका राष्ट्रपति मानुएल सान्तोसले गरेका थिए भने बीसांै शताब्दीको अन्त्यमा सम्पन्न भएको दक्षिण अफ्रिकी संक्रमणकालीन न्यायको नेतृत्व डेस्मण्ड टुटुले गरेका थिए । टुटुको व्यक्तित्व र स्वीकार्यता नेल्सन मण्डेलाकै हाराहारी थियो । यी दुवै उदाहरणले के प्रस्ट पार्छन् भने स्वीकार्य र सर्वोच्च राजनीतिक नेतृत्वले स्वामित्व लिएर अघि बढाएको शान्ति प्रक्रिया सहजै निष्कर्षमा पुग्छ र यसको अन्तर्राष्ट्रिय स्वीकार्यता पनि व्यापक हुन्छ । संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी संयन्त्रलाई द्वन्द्वपीडित, नागरिक समाज र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलगायतले इच्छित सहयोग नगर्नुको प्रमुख कारण राजनीतिक स्वामित्व अभावद्वारा सिर्जित अविश्वास हो । राजनीतिक स्वामित्वले आधारभूत रूपमा न्याय प्रक्रियाप्रति विश्वास निर्माण गर्छ । यही विश्वासले प्रक्रियाको वैधानिकता र स्वीकार्यता स्थापित हुँदै जान्छ । संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानुन संशोधन गर्न हाल भइरहेका प्रयासलाई पनि यसै बृहत्तर प्रक्रियाअन्तर्गत ल्याउनुपर्छ । -टीका ढकाल