2018-11-11
निर्मला पन्तको हत्या भएको साढे तीन महिना भइसक्दा पनि दोषी पत्ता नलागेपछि उनका आमाबुबा आइतबारदेखि अनिश्चितकालीन धर्ना बस्ने भएका छन्। धर्नामा अधिकारकर्मी र नागरिक समाजले पनि समर्थन गर्ने भएका छन्। निर्मलाका आमाबुबाले शनिबार उनीहरूसँग छलफल गरेका थिए।
‘मेरो छोरीको न्यायका लागि म आइतबार ११ बजेदेखि जिल्ला प्रशासन कार्यालयअगाडि अनिश्चितकालीन धर्नामा बस्दैछु’, निर्मलाका बुबा यज्ञराज पन्तले भने, ‘छोरीले न्याय नपाएसम्म धर्ना बसिरहन्छु।’ निर्मला सबैकी छोरी भएकाले उनको न्यायका लागि आफूले सुरु गर्ने धर्नामा साथ दिन उनले सबैलाई आग्रह पनि गरे। उनले भने, ‘निर्मला सबैकी छोरी हो, अन्य छोरीले मेरो छोरीको जस्तो नियति भोग्नु नपरोस् भन्नका लागि पनि अनिश्चितकालीन धर्नामा साथ दिन सबैलाई आग्रह गर्छु।’
उनले हत्यारा पत्ता लगाउन प्रहरीले सुरुदेखि लापरबाही गरेको आरोप लगाए। उनले प्रहरीले छोरीको हत्यारा अहिलेसम्म पत्ता नलगाउँदा न्याय पाइने आशा मरेकाले धर्नामा बस्ने निर्णयमा पुगेको बताए। ‘छोरीको हत्यारा पत्ता लगाउन सरकार गम्भीर भएको छैन’, उनले भने।
निर्मलाकी आमा दुर्गाले हत्यारा पत्ता लगाउँछु भनेर अहिलेसम्म सबैले आश्वासन मात्र दिएको बताइन्। ‘हत्यारालाई कारबाही भए मात्र मेरो छोरीको आत्मालाई शान्ति मिल्नेछ’, उनले भनिन्, ‘ हत्यारा पत्ता नलागेसम्म अनि कसरी मेरो मनको पीडा र छटपटी कम हुन्छ? न्याय नपाउन्जेल धर्नामा बसिरहनेछु ।’ साउन १० गते प्रहरीलाई खबर गरेकै बेला खोजी नगरिदिने र दोस्रो दिन लास फेलापछि सबै प्रमाण नष्ट गर्ने प्रहरीलाई हिरासतमा लिएर अनुसन्धान नगरिएको गुनासो उनको छ। ‘आइजिपी मेरो घरमा आएकै वबला मैले प्रहरीभित्रै अनुसन्धान गरे छोरीको हत्यारा पत्ता लाग्न सक्छ भनेकी थिएँ ’, उनी भन्छिन्, ‘ हिरासतमा लिएर अहिले पनि ती दोषी प्रहरीलाई किन अनुसन्धान गरिएको छैन।’
छोरीको हत्यारा पत्ता नलागेसम्म आफू र आफ्ना अन्य २ छोरी पनि असुरक्षित रहने उनी बताउँछिन्। ‘सबै ट्युसन पढिरहेका छन्, त्रासले जेठो छोरी मनीषालाई ट्युसन पढ्न पठाउन सकेकी छैन,’ उनले भनिन्।
धर्नामा महेन्द्रनगरका अधिकारकर्मी र नागरिक समाजले पनि साथ दिनेछन्। बिहान ११ बजे मदनचोकबाट -याली निकालेर जिल्ला प्रशासनअघि पुगेर धर्नामा बस्ने कार्यक्रम रहेको नागरिक संघर्ष समिति संयोजक मीना भण्डारीले भनिन्। ‘निर्मलाका आमा बुबाले छोरीको न्यायका लागि आइतबार सुरु गर्ने धर्नामा हामीले पनि समर्थन गरेर धर्नामा बस्ने निर्णय गरेका छौं’, उनले भनिन्, ‘हामी मदनचोकबाट ¥यालीसहित जिल्ला प्रशासनमा पुगेर आमाबुबासँगै धर्नामा बस्नेछौं।’
उच्चस्तरीय छानबिन समितिको प्रतिवेदनमा शंकास्पद देखाइएका र प्रमाण नष्ट गर्ने प्रहरी अधिकारीलाई हिरासतमा लिएर अनुसन्धान गर्नुपर्ने निर्मलाका आफन्त र स्थानीयको माग छ। घटनालगत्तै प्रहरीले सबै प्रमाण नष्ट गर्नुको कारण खुल्न सकेको छैन। तत्कालीन प्रहरी उपरीक्षक डिल्ली बिष्टलगायतका प्रहरी अधिकृतले भुलबस प्रमाण नष्ट भएको बयान दिएका छन्। एआइजी धिरु बस्नेत नेतृत्वको छानबिन समितिले पनि ठोस कुरा बाहिर ल्याउन सकेको छैन। ८ वटा छानबिन समिति बने पनि सबैले घटनाको सत्यतथ्य बाहिर ल्याउन सकेका छैनन्।
निर्मलाका आफन्त र स्थानीय हत्यारा बचाउन नै प्रहरील सबै प्रमाण नष्ट गरेको र मानसिक सन्तुलन गुमाएको निर्दोषलाई दोषी करार गर्न खोजेको निष्कर्षमा पुगेका छन्। ‘तत्कालीन एसपी बिष्टलगायतका प्रहरीलाई हत्यारा थाहा भएर त बचाउन खोजियो’, निर्मलाका मामा केशव भण्डारी भन्छन्, ‘उनीहरूलाई हिरासतमा लिएर अनुसन्धान गरे हत्यारा खुल्थ्यो।’ तत्कालीन एसपी बिष्टलाई बचाउने खेल भइरहेको उनी बताउँछन्।
तत्कालीन एसपी बिष्टले प्रहरीमा बयान दिन जानुअघि छोरा किरण, उनका साथी साजन बुढाएर र शिरीष ठगुन्नलाई यो यो कुरा भन्नु भनेर सिकाएको अडियो क्लिप सार्वजनिक भएको छ। अडियो क्लिपमा उनले ‘साउन १० गते २ देखि ४ बजेसम्म आपेरा होटेलमै थियौं’ भन्नु भनेर सिकाएका छन्। सबै प्रमाण नष्ट भइसके पनि एकमात्र बाँकी निर्मलाको भेजानल स्वाबमा पाइएको भनिएको डिएनएको वैधानिकतामा पनि प्रश्न उब्जेको स्थानीयले बताएका छन्। कञ्चनपुरका प्रहरी उपरीक्षक कुवेर कडायतले अनुसन्धानमा अहिलेसम्म ठोस प्रगति हुन नसकेको बताएका छन्।
Violent / Non-violent | Nonviolent |
Event Duration | More than 1 day |
Primary Form | Gherau/Dharna (sit-in)/padlocking |
Primary Cause | Issues related to legal action and access to justice |
Actor 1 - Number of people | 2 |
Actor 1 - Affiliations | Citizen/Individuals |
Actor 1 - Youth | noyouth |
Actor 2 - Number of people | NA |
Actor 2 - Affiliation (Target) | Government and civil servants at central level |
Actor 2 - Youth | na |
THE NEPAL PEACE MONITOR ANNUAL REVIEW: 2020
October 25, 2021
Human Trafficking / LGBT+ Rights / GBV / Political / Children’s Rights / Senior Citizens’ Rights / HRD Issues / Human Rights / Interpersonal Violence / Governance / Covid-19 / Civic-Space / PwD