वृहत शान्ति सम्झौता अनुरुप गठित तर अधिकारविहीन सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता आयोगलाई अन्तत: औपचारिक विदाइ दिने निर्णयमा सरकार पुगेको छ।

दुवै आयोगको काम गर्नका लागि सरकारले पूर्व एमाले निकट तथा हाल राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीका मानवअधिकार सम्बन्धी सल्लाहकार सुशील प्याकुरेललाई नयाँ संयन्त्रको नेतृत्व सुम्पिइने एक उच्च सरकारी स्रोतले देशसञ्चारलाई बतायो।

करिब ६३ हजार लिखित शिकायत दर्ता भएको सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र करिब ३ हजार व्यक्तिहरु बेपत्ता भएको मामिलाको छानबिन पूरा गरी उचित दण्ड सिफारिस गर्न निर्मित आयोगहरु स्पष्ट अधिकार क्षेत्र र मानव तथा आर्थिक स्रोतका अभावमा निष्कृय रहिआएका थिए।

‘एमाले र माओवादीको विलयपछि खासगरी पूर्ववर्ती माओवादीलाई आममाफी दिनु सरकारको बाध्यता भएकाले यो कदम उठाइन लागेको’ मेलमिलाप आयोगका एक सदस्यले देशसञ्चारलाई बताए।