सशस्त्र द्वन्द्वका बेला बसमा यात्रा गरिरहेका बेला ०५९ सालमा दोलखाको हलहलेमा तत्कालीन माओवादीले थापेको एम्बुसमा परे जिरीका ४६ वर्षीय कृष्णबहादुर घिसिङ। दुईजनाको घटनास्थलमै मृत्यु भयो। २२ जना घाइते भए। उनी विकलाङ्ग बने। दुर्घटनापछि मेरुदण्डमा समस्या देखिएका घिसिङ ८४ वर्षीय आमाको साहरामा जीवन जिउन वाध्य छन्। चरिकोटमा साइबर सञ्चालन गरी उनले दुई छोराको पढाइ खर्चका जुटाइरहेका छन्। आफू अशक्त भएपछि पत्नी पनि टाढिएको उनले सुनाए।

राज्यले आफ्ना पतिलाई मारे पनि शव नदिँदा काजक्रिया गर्न नपाएको दुखेसो गर्दै कञ्चनपुरकी हीरा भण्डारी आफ्नो पीडा कवितामार्फत् अभिव्यक्त गरिन्। ‘प्रश्न गर्दछन् हाम्रा छोरा छोरी बाबा खोइ ?

ढिलो भयो हे सरकार उत्तर दे हैं’

न त लास पायाैं न सास पायाैं

न त अहिलेसम्म न्याय पायौं

गर्भका टुहुरा पनि अब त २० वर्षे पुगे उनीहरूले बाबा खै भन्दा के जवाफ दिने ? ‘०५८ साल पुसमा कञ्चनपुर वेदकोटमै रंगनाथ अधिकारीसहित एक भतिजा पनि मारिए’,उनी भन्छिन्, ‘१० लाख त निकै धाएर पाइयो। परिवारमा अभिभावक नहुँदाको पीडा कसले बुझ्छ र ?

बाँके कोहलपुर नगरपालिकाका ३३ वर्षीय ईन्द्रप्रसाद यादवको ०५९ सालमा माओवादीको कुटाइबाट खुट्टा र ढाड भाँचियो। बायाँ खुट्टाले काम नगरेकाले कृतिम खुट्टाको साहराले सामान्य हिँड्डुल गरे पनि काम गर्न सक्दैनन्। ‘आयआर्जनका काम गर्न सक्दिन। जीवनयापनमै समस्या छ’, हालसम्म राहत नपाएका यादवले अपांग परिचय पत्र भने बनाएका छन्। तर भत्ता भने लिएका छैनन्। ‘अपांग भत्ताका लागि मेरो पहुँच भएन’, उनको गुनासो छ।

तत्कालीन नेकपा माओवादी र राज्यबीच भएको विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको बुधबार बाह्र वर्ष पुगेको छ। तर सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा वेपत्ता, मृत्यु भएका तथा अंगभंग भएका व्यक्ति तथा परिवारले अझै न्याय र परिपूरण नपाउँदा कष्टदायी जीवन विताइरहेका छन्। शान्ति प्रक्रियाको महत्वपूर्ण पाटो पीडितलाई संक्रमणकालीन न्याय दिलाउने कुरा अधुरो रहँदा उनीहरूमा आक्रोश र निरासा व्याप्त छ। ‘हामीले न्याय र आत्मसम्मान खोजेका हौं। आशैआशमा १२ वर्षसम्म न्यायको लडाइँ लड्यौं। केही हात परेन’, कञ्चनपुरकी हिरा भण्डारीले भनिन्।

शान्ति सम्झौता भएको आठवर्ष पछि गठन भएका आयोगले अहिलेसम्म न्याय दिलाउन सकेका छैनन्। तेस्रो पटक म्याद थप भइसके पनि सरकारले पूर्वाधार तथा आवश्यक ऐन कानुन नदिँदा कामकाज गर्न नसकेको आयोग पदाधिकारी बताउछन्।

सत्य निरुपण आयोगमा ६४ हजार उजुरी छ। तर आयोगले तीन हजारको मात्रै प्रारम्भिक छानबिन सकेको छ। वेपत्ता पारिएको पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगको अवस्था पनि उस्तै छ। वेपत्ता आयोगले छानबिन गर्ने निर्णय गरेका दुई हजार पाँच सय उजुरीमध्ये आधाको मात्रै प्रारम्भिक छानबिन सकेको छ।

‘आयोगमा उजुरी दिए पनि आयोगको म्याद दुई महिना मात्रै बाँकी छ। अब यसले न्याय देला भन्ने आशा छैन। तर न्यायको लडाइँबाट विश्राम लिन्नौं’ भण्डारीले अन्नपूर्णसँग भनिन्। ‘सरकारले पीडितलाई गलाउने काम गरेको र आयोगहरू राजनीतिक दलको निर्देशनमा चलेकाले छानबिन अगाडि नबढेको द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीका उपाध्यक्ष बन्द्रीबहादुर केसीको आरोप छ।

मारिएका तथा वेपत्ता भएकाका परिवारले केही राहत पाए पनि अपांग–घाइतेको अवस्था दयनीय नै छ। दोलखा तामाकोशी गाउँपालिका–४ का ६६ वर्षीय शिवहरि पोखरेल माओवादीको कुटपिटबाट अपांग छन्। विस्थापित उनले २५ हजार राहत बाहेक केही पाएका छैनन्। ‘न कमाउन सक्छु न हिँडडुल गर्न नै। आर्थिक अवस्थाकै कारण छोरीहरूलाई पढाउन सकेको छैन’, उनले दुखेसो पोखे। सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप तथा वेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन आयोगले घाइते मृतक र वेपताका लागि परिपूरण नीति बनाउन सकेको छैन।

एक लाख रुपैयाँ मात्रै राहत पाएको बताउने कृष्ण घिसिङ सरकारबाट आफू जस्ता पीडितले आजिवन निर्वाह भता पाउनु पर्ने माग राख्छन्। ‘मर्ने मरिसके बाँच्नेलाई गाह्रो भयो। राज्यले हाम्रो पीडा बुझ्न सकेन। हामीलाई यतिका समय हुँदा पनि बाँच्न आर्थिक स्रोत केही दिएको छैन। काम गरी खान सक्ने अवस्था छैन’, द्वन्द्वमा घाइते र अपांग प्रहरी र सेना सरह हामीलाई जीवन निर्वाह भत्ता दिनुपर्ने उनको माग छ।

द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीद्धारा काठमाडौंमा मंगलबार जारी राष्ट्रिय सम्मेलन मार्फत् द्वन्द्व पीडितको सूचीमा सुचिकृत नभएका पीडितहरूले अभिलेखिकरण गरी अन्तरिम राहतको व्यवस्था पर्ने माग अगाडि सारेका छन्। गम्भीर मानवअधिकार उल्लघंनका घटनामा माफी र मेलमिलाप नहुने गरी ऐन आउनु पर्ने द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीका संयोजक भागीराम चौधरीले बताए।

‘पीडित मैत्री कानुन आउँछ’

कानुनमन्त्री भानुभक्त ढकालले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप ऐन सरकार, प्रतिपक्ष र पीडितबीच सहमतिमै संशोधन हुन लागेको बताएका छन्। द्वन्द्व पीडित साझा चौतारीद्वारा मंगलबार राजधानीमा आयोजित संक्रमणकालीन न्यायको पीडित केन्द्रित समाधान विषक राष्ट्रिय सम्मेलनमा उनले भने, ‘मानव अधिकारको सन्धि अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासका आधारमा पीडितका माग सम्बोधन हुने गरी कानुन बनाउँदै छौं।

मानव अधिकारका गम्भीर उल्लघंनकर्ता जुन सुकै हैसियतका भए पनि कारवाहीको दायरामा आउँछन्। न्यायपूर्ण ढंगले समस्याको समाधान हुन्छ।’ कार्यक्रममा नेकपाका नेता हरिबोल गजुरेल तथा कांग्रेस नेता रमेश लेखकले संक्रमणकालीन न्यायका लागि सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष एकै ठाउँमा बसेर काम गर्नु पर्नेमा जोड दिए।