बारबर्दिया नगरपालिकाका बाढी पीडित परिवारले सरकारले निर्णय गरेको क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन माग गर्दे आइतबार प्रदर्शन गरेका छन् । करिब पाँच वर्ष अघि आएको बाढीका कारण विस्थापित उनीहरूले नगरपालिका अगाडि पुन:स्थापनको थप रकम उपलब्ध गराउन माग गर्दे प्रदर्शन गरेका हुन्  ।

बाढी पीडित संर्घष समितिका अध्यक्ष रञ्जना थारुको नेतृत्वमा गएको टोलीले नगरप्रमुख दुर्गा बहादुर थारुलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन्।

नगरप्रमुख थारुले सङ्घीय सरकारसँग सहमति भएकाले केन्द्रसँग बजेट माग गर्ने बताए। सरकारले गत आर्थिक वर्षमा पुन:स्थापना गर्ने लक्ष्य राखेको बजेट निकासा नगर्दा करिब पाँच वर्षदेखि बाढी पीडितहरू पुन:स्थापना हुन सकेका छैनन्।

०७१ साल साउन अन्तिम साता आएको बाढीले जिल्लाका ३ हजार ८ सय ५९ को घर पूर्ण क्षति र १३ हजार आंशिक क्षति भएको थियो। बाढी पीडितमा सूचिकृत भएकालाई परिचयपत्र दिनु पर्ने, परिचयपत्रको आधारमा सहुलियत ब्याजमा ऋण दिनु पर्ने,अनुदानको रकम ३ लाख उपलब्ध गराउनुपर्ने लगायतका माग राख्दै प्रदर्शन गरेका छन्।

बारबर्दियामा ९ सय बढी बाढी पीडित रहेका छन्। बाढी पीडित संर्घष समितिका अध्यक्ष बिन्तीराम थारुले आफ्ना माग सम्बोधन नगरिए कडा आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन्। सरकारले ०७२ साल असार ४ गते भूकम्प पीडित सरह बाढी प्रभावितलाई रकम दिने निर्णय गरेको थियो। उनले सरकारले बाढी पीडितलाई धोका दिएको गुनासो पोखे।
०७१ सालको बाढीबाट दाङ, बाँके, बर्दिया र सुर्खेत जिल्लाका बाढी पीडितका लागि तत्कालीन सहरी विकास आयोजनाले २ अर्ब ६९ करोड ५५ लाख बजेट माग गरेको थियो। सरकारले बाढीबाट क्षति पुगेका जमिन भएकालाई ३ लाख र जग्गा नभएकालाई ३ लाख ५० हजार रकम अनुदान दिने निर्णय कागजमै सीमित भएको बाढी पीडितको गुनासो छ।

जग्गा खरिदका लागि करिब दुई वर्ष अघि प्रति परिवार ५० हजारका दरले पहिलो किस्ता उपलब्ध गराइएको थियो। दोस्रो किस्ता जग्गा खरिद गरेपछि २ लाख दिने भनिएको थियो।

तेस्रो किस्ता घर निर्माण भएपछि ५० हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराउने भनिए पनि बजेट अभाव देखाउँदै रकम उपलब्ध नगराएको भन्दै बाढी पीडित आन्दोलित भएका हुन्। साताअघि ठाकुरबाबा नगरपालिकाका बाढी पीडित रिले अनशनमा बसेका थिए।