2019-01-13
राष्ट्रिय गौरवको आयोजना गल्छी–त्रिशूली–मैलुङ–रसुवागढी सडकअन्तर्गत पर्ने पिपलटार–ढुङ्गे खण्डका प्रभावित जग्गाको मुआब्जा माग गर्दै आइतबार दिउँसो एक घण्टा चक्काजाम गरेका छन्। आयोजनाले सडक निर्माण तथा स्तरोन्नति गर्नेक्रममा आप्नो जग्गा सडकमा पर्ने भए पनि आयोजना पक्षले मुआब्जा दिन प्रक्रिया अघि नबढाएको स्थानीयको गुनासो छ। उनीहरुले सरोकार समिति नै निर्माण गरेर मुआब्जाका लागि आयोजनालाई दबाब दिँदै आएका छन्। आयोजनासँग संवाद, शान्तिपूर्ण जुलुस निकाल्दा पनि सुनुवाइ नभएपछि चक्काजाम गरेको समितिले जनाएको छ।
समितिले आयोजना गरेको कोणसभामा एकीकृत रााष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राष्ट्रवादीका) अध्यक्ष डा. प्रकाशचन्द्र लोहनीले संविधानमा नै प्रभावितलाई मुआब्जा रकम दिनुपर्छ भनी उल्लेख गरिएकाले त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न सरकार लाग्नुपर्ने बताए। ‘विकासका लागि नागरिकले जग्गा दिनुपर्ने र नागरिकलाई आयोजनाले उचित मुआब्जा दिनुपर्छ भन्ने कुरा संविधानमा नै उल्लेख गरिएको छ। संविधानले दिएको अधिकार यहाँका नागरिकलाई दिलाउन सरकार सक्षम हुनुपर्छ,’ लोहनीले भने, ‘अधिकार माग्दा दिँदैनन् भने खोसेर लिनुपर्छ। त्यसको अडान लिन नागरिकले छाड्नुहुँदैन। मुआब्जाका लागि भएको संघर्षमा मेरो पूर्ण समर्थन छ।’
पासाङ ल्हामु राजमार्ग सञ्चालन गर्ने क्रममा २०३४ सालतिर नै यस क्षेत्रका नागरिकको सडक वरिपरिको जग्गा राजपत्रमा उल्लेख गरिएकाले मुआब्जा दिन मिल्ने÷नमिल्ने, यकिन छैन। आयोजनाले निर्णय नदिएपछि नगर तथा बजारवासी आन्दोलनमा उत्रन बाध्य भएको सरोकार समितिका संयोजक लीलानाथ न्यौपानेले बताए। ‘सूचना लिने नागरिकको हक भए पनि आयोजनाले झुक्याउँदै आएको छ। जग्गा सडकले खान्छ, थाहा छ तर जग्गाको मूल्य कति पर्छ भन्ने त परको कुरा, मूल्य दिन्छ कि दिँदैन भन्नेमा पनि अन्योलमा छौं’, न्यौपानेले भने, ‘देवीघाटदेखि कोल्पुटारसम्मका प्रभावितलाई मुआब्जा दिइसकेको छ। पिपलटारदेखि ढुङ्गेसम्मका प्रभावितमाथि चलखेल भइरहेको छ। यो आयोजनाले विभेद गरेको छ। हामी सहन सक्दैनौँ।’
एक घण्टासम्म चक्काजाम हुँदा यात्रु प्रभािवत भए। उनीहरु पैदलै आवतजावत गरिरहेका थिए। आयोजनाले सकरात्मक र ठोस निर्णय नदिए माघ ६ गते नुवाकोट बन्द गर्ने चेतावनी समितिले दिएको छ।
Violent / Non-violent | Nonviolent |
Primary Form | Road block |
Primary Cause | Access/control of development infrastructure (roads, bridges) |
Actor 1 - Number of people | 100 |
Actor 1 - Affiliations | Citizen/Individuals |
Actor 1 - Youth | na |
Actor 2 - Number of people | N |
Actor 2 - Affiliation (Target) | Government and civil servants at central level |
Actor 2 - Youth | na |
THE NEPAL PEACE MONITOR ANNUAL REVIEW: 2020
October 25, 2021
Human Trafficking / LGBT+ Rights / GBV / Political / Children’s Rights / Senior Citizens’ Rights / HRD Issues / Human Rights / Interpersonal Violence / Governance / Covid-19 / Civic-Space / PwD