जिल्लाको स्थाई सदरमुकाम गोल्खाडामा राख्ने सरकारको निर्णय कार्यन्वयनको माग गर्दै ज्ञापन–पत्र बुझाउन रुकुमकोटतर्फ आएका आन्दोलनकारी बुधबार निषेधित क्षेत्रको अन्तिम घेराबाट फिर्ता भएका छन्।
जिल्लाको सदरमुकाम रुकुमकोट वा गोल्खाडा भन्ने विवाद बढ्दै गएपछि स्थानीय प्रशासनले रुकुमकोटमा लगाएको निषेधाज्ञा तोड्ने तयारी गरेर बुधबार गोल्ल्खाडाबासी निषेधित क्षेत्रको अन्तिम घेरासम्म पुगेका थिए।
प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई त्यही बोलाएर ज्ञापन–पत्र बुझाउने तयारी गरेपनि उनले सुरक्षाघेरा छोड्न नमानेपछि ज्ञापन–पत्र नबुझाइ आन्दोलनकारी फर्किएका हुन्। मंगलबार रुकुमकोटमै पुगेर ज्ञापन–पत्र बुझाउने तयारी गरेका गोल्खाडाबासीले स्थानीय प्रशासनले रुकुमकोटलाई निषेधित क्षेत्र तोकेपछि मंगलबार गोल्खाडामै प्रर्दशन गरेका थिए।
ज्ञापन–पत्र बुझाउने भनेर पुथा उत्तरगंगा गाउँपालिकाका सर्वसाधारण बुधबार बिहानै रुकुमकोटतिर सोझिएका थिए। आन्दोलनकारीले निषेधित घेरा तोड्न सक्ने खतरा बढेपछि रुकुमकोटमा हेलिकप्टरमार्फत् सुरक्षाकर्मी थप गरिएको थियो।
प्रतिनिधिमार्फत् जिल्ला प्रशासन कार्यालयमै आएर ज्ञापन–पत्र बुझाउन प्रमुख जिल्ला अधिकारी मित्रलाल शर्माले अनुरोध गर्दा आन्दोलनकारी नमान्दा ज्ञापनपत्र बुझाउन नपाएका हुन्।
सिडिओले ज्ञापनपत्र नबुझेपछि आक्रोशित भएर फर्किएका गोल्खाडाका स्थानीयले थप आन्दोलन चर्काउने तयारी गरेको गोल्खाडा सदरमुकाम स्थापनार्थ सरोकार समिति सदस्य पुनिराज घर्तीले बताए।
‘हामीले सरकारको निर्णय कार्यन्वयनको माग गरेका छौँ। सरकारसँग हाम्रो कुनै नयाँ माग छैन’, सदस्य घर्तीले भने, ‘जनताको पक्षमा भएको निर्णय कार्यन्वयनको माग गरेर सरकारलाई जनताको माग–पत्र बुझाउन खोज्दा हामीलाई निषेध गर्न खोजियो।’
जिल्ला प्रशासन कार्यालयले भने निषेधित क्षेत्रको सुरक्षा व्यवस्थामा थप कडाई गरेको बताएको छ। प्रजिअ शर्माले अवस्था समान्य नहुञ्जेल निषेधाज्ञा जारी रहने बताए।
देश संघीयतामा गएसँगै साविक रुकुम जिल्लाबाट रुकुमपूर्व छुट्टै जिल्लाका रुपमा कायम भएको थियो। प्रदेश ५ अन्तरगत पर्ने यो जिल्लाको अस्थाई सदरमुकाम सिस्ने गाउँपालिका–५ रुकुमकोटमा तोकिएको थियो।
अहिले रुकुमकोटबाटै सदरमुकामको काम अगाडी बढिरहेको छ। २०७४ माघ ११ गते शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले जिल्लाको स्थाई सदरमुकाम गोल्खाडामा हुने निर्णय गरेपनि रुकुमकोट र आसपासका जनता आन्दोलित भएपछि कार्यान्वयन हुन नसक्दा तनाव लम्बिएको हो।
सरकारको निर्णय खारेजी र रुकुमकोटलाई स्थाई सदरमुकाम तोक्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा २०७४ माघ १७ गते रिट दायर भएको थियो। १८ गते सर्वोच्चले तत्काल मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यन्यन नगर्न अन्तिरिम आदेश दिएपछि विवाद लम्बिएको हो।
त्यसपछि पटक–पटक रिटको पेशी सर्दै माघ २७ गते १७ औं पटक अदालतमा बहस हुँदैछ। अन्तिम मानिएको पेशीमाथि बहस हुने समय नजिकिदै गर्दा जिल्ला अशान्त बनेको हो।
