बस्ती मासेर मेची–महाकाली विद्युतीय रेलमार्गको सबस्टेसन बनाउन लागेको भन्दै चन्द्रपुर ८ का बासिन्दाले आन्दोलन थालेका छन् । ट्र्याक खोल्न सहमति जनाउँदै आएका स्थानीयले सिंगो गाउँ विस्थापित गरी स्टेसन बनाउन नदिने अडानसहित आन्दोलन थालेका हुन् । सरकारले सबस्टेसन बनाए यस भेकका झन्डै ६ सय घरधुरी विस्थापित हुने देखिन्छ ।

स्थानीयले सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन जिल्ला प्रशासन गौरमार्फत गृह मन्त्रालय, रेलवे विभाग, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, नापी, मालपोत र नगरपालिकालाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् । सर्वसाधारण भेला भई सबस्टेसनको नाममा बस्ती विस्थापित गर्न लागेको भन्दै शनिबार त्यसको कडा प्रतिवाद गर्ने निर्णय गरेका हुन् । स्थानीय बासिन्दा रेलवे सबस्टेसन पीडित संघर्ष समिति गठन गरी आन्दोलनको तयारीमा छन् । ‘हामीले रेलवे ट्र्याकको विरोध गरेका होइनौं,’ संघर्ष समिति संयोजक दामोदर घिमिरेले भने, ‘बस्ती नै हटाएर सबस्टेसन बनाउन लागेको भएर त्यसको विरोध गरेका हौं ।’

यसअघि रेल कुद्ने भनेपछि स्थानीय खुसी थिए । २ सय वर्ष पुरानो बस्ती हटाउने जानकारी पाएलगत्तै स्थानीयले आन्दोलनको तयारी गरेका हुन् । सबस्टेसन निर्माण भए यहाँको मोतीपुर, हात्तीसार, थलहीटोलस्थित मठमन्दिर, खानेपानी र कोल्डस्टोरेज सबै मासिनेछन् ।

यस क्षेत्रमा ५ सय ५१ घरधुरीसहित १ सय २० बिघा क्षेत्रफल पर्छ । स्थानीयले रेलवेको बर्दिबास कार्यालय पुगेर बस्ती मास्ने काम नगर्न सचेत गराएका छन् । उनीहरूले खाली जमिनमा मुआब्जा दिएर रेल कुदाउँदा फरक नपर्ने तर बस्ती हटाएर स्टेसन बनाउन कुनै हालतमा नदिने अडान राखेका छन् । बस्तीबाट झन्डै ६ सय मिटर दक्षिणबाट रेलवे ट्र्याकको सर्भे भइसकेको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालयले फागुन ७ गतेको गोरखापत्रमा जग्गा अधिग्रहणसम्बन्धी ३५ दिने सूचना प्रकाशित गरेको थियो ।

रेलमार्गको बर्दिबास–निजगढ रेल खण्ड निर्माणका लागि रौतहटभित्र पर्ने जग्गा प्राप्ति गर्न अधिग्रहणका लागि सूचना जारी गरेपछि स्थानीय आक्रोशित बनेका हुन् । साबिकको सन्तपुरको सन्तपुर ९ भनेर सूचना निकालिएको छ । यसले सिंगो गाउँ विस्थापित हुने खतरा बढेको संघर्ष समिति सदस्य सरोज बछारले बताए ।

रेलवे विभागले रेलमार्गको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन (डीपीआर) २ वर्षअघि नै सकिसकेको जनाएको छ । विद्युतीय रेलमार्गको लम्बाइ ९ सय ४५ किमि हुने विभागका महानिर्देशक बलराम विष्टले जनाए । काँकडभिट्टादेखि बुटवलसम्मको डीपीआर बनिसकेको विभागले जनायो । महानिर्देशक विष्टले सर्भे गर्दा कतैबाट विवाद नआएको बताए । ‘हामीले सर्भेका लागि टोली खटाउँदा कतैबाट विवाद आएको पाएनौं । एकैचोटि सूचना निकालिएपछि बस्तीबारे विवाद भयो,’ उनले भने, ‘यसमा के गर्न सकिन्छ र कसरी बस्ती बचाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा छलफलबाट निकास निकाल्नेछौं ।’

विभागले मेची–महाकाली विद्युतीय रेल सञ्चालन गर्न ९ प्याकेजमा डीपीआर निर्माण गरेको थियो । विभागले काँकडभिट्टा–इनरुवा, इनरुवा–बर्दिवास, बर्दिबास–सिमरा, सिमरा–तामासरिया, तामासरिया–बुटवल खण्डसम्मको ६१९ किमि ट्र्याकको डीपीआर बनिसकेको छ ।

२०७४ साउनदेखि विभागले बुटवल–लमही, लमही–कोहलपुर, कोहलपुर–सुखड, सुखड–गड्डाचौकी खण्डको डीपीआरको काम गरिरहेको जनाएको छ । बुटवलदेखि गड्डाचौकीसम्मको रेलवे ट्र्याकको लम्बाइ ३ सय २७ किमि हुनेछ । ट्र्याक निर्माणका लागि ४ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ लाग्ने जनाइएको छ ।