सरकारले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको अध्यक्ष तथा सदस्यको नियुक्तिको सिफारिस गर्न पूर्वप्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको अध्यक्षतामा  सिफारिस समिति बनाएकोमा द्वन्द्वपीडितले त्यसमा सहभागीहरुलाई लिएर असन्तोष व्यक्त गरेका छन् । गएको सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सो सम्बन्धी निर्णय गरेकोमा बिहीबार त्यसको विवरण सार्वजनिक गरिएको हो ।

सिफारिस समितिमा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका अध्यक्ष वा निजले तोकेको एक सदस्य, मानवअधिकारवादी, मनोविज्ञानवेत्ता, कानुनविद्, विधि विज्ञानवेत्ता, द्वन्द्वविद्, समाजशास्त्री, महिला अधिकारकर्मी वा शान्ति प्रक्रियामा संलग्न व्यक्तिहरु मध्येबाट वरिष्ठ अधिवक्ता रामनाथ मैनाली, वरिष्ठ अधिवक्ता प्रेमबहादुर खड्का र शर्मिला कार्कीलाई सरकारले सदस्य तोकेको छ ।

द्वन्द्वपीडित सुमन अधिकारीले गल्तिबाट सरकारले पाठ सिकेको जस्तो नदेखिएको बताउँदै प्रक्रियाको सुरुदेखि नै सबैको कुरा सुन्नुपर्ने र समेट्नुपर्नेमा सहकार्यको दायित्व बोकेको सरकारले फेरि उही आफ्नो स्वार्थ अनुकूल मात्रै हेर्न खोजेको जस्तो देखिएको आरोप लगाएका छन् । उनले बाह्रखरीसँग भने, ‘‘पहिला उत्तर तय गरेर पछि देखाउनका लागि हिसाब गरेजस्तो औपचारिकताले आँखामा छारो हाल्न खोजेजस्तो देखिएको छ ।’’

यसैगरी अर्का द्वन्द्वपीडित रामकुमार भण्डारीले प्रक्रिया अगाडि बढ्ने गरी समिति बन्नु स्वागतयोग्य नै रहेपनि प्रक्रियामा राजनीतिक नियन्त्रण हाबी भएको जनाए । उनको भनाइ थियो, ‘‘सेनाको सुरक्षा छायाका कारण ऐन परिमार्जन प्रक्रिया रोकेकाले नयाँ टोली आउँदा पनि यो मुद्दा समाधान हुने बाटो साँघुरो भएको देखिन्छ ।’’

तर आयोगले बलियो ढंगले काम गर्नुपर्ने जनाउँदै कतिपय अपराधका घटनामा सलग्नलाई जोगाउने काम भयो भने फेरि द्वन्द्व बल्झिन सक्ने भण्डारीले बताए । उनले सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेश अनुसार ऐनपनि संशोधन गरिनुपर्ने जनाए । प्रक्रियामा पीडित समुदायलाई पनि सहभागी गराइनुपर्ने जनाउँदै उनले पीडकलाई जोगाउने नियतबाट आयोगमा पदाधिकारी चयन गर्न नहुने बताए । मिडिया, नागरिक समाज र खासगरी राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले चनाखो भएर यस मामिलामा खबरदारी गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

आयोगमा रहेका पुराना पदाधिकारीको कार्यकाल यही चैत मसान्तमा सकिने भएकोले सरकारले नयाँ पदाधिकारी सिफारिसका लागि सिफारिस समिति बनाएको हो ।