बेपत्ता नागरिक छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग गठनको चार वर्ष पुग्नै लाग्दा द्वन्द्वपीडितमा न्यायको आशा जाग्नुपर्ने हो । परिपूरण प्रस्ट नीति र मेलमिलापको वातावरण बन्नुपर्ने थियो । तर, पीडितहरू यी दुई आयोगबाट संक्रमणकालीन न्याय सम्भव नभएको भन्दै पुन:संरचनाको माग गरिरहेका छन् ।

काठमाडौँमा राष्ट्रिय सम्मेलन (४–५ मंसिर) गर्दै द्वन्द्वपीडितले दुवै आयोग औचित्यहीन रहेको ठहर गरिदिए । ‘संक्रमणकालीन न्यायको भावना अनुकूल तथा मानव अधिकारमैत्री नभएका कारणले संक्रमणकालीन न्याय निरुपण गर्ने उद्देश्यले गठन गरिएका दुई आयोगप्रति प्रारम्भदेखि नै हाम्रो विश्वास थिएन । आयोगहरूका चार वर्षको कार्य सम्पादनको मूल्यांकन गर्दा हाम्रो आशंका यथार्थमा रूपान्तरण भएको छ’ द्वन्द्वपीडित बडापत्रमा भनिएको छ, ‘त्यसैले यथास्थितिमा विद्यमान आयोगहरूको कुनै अर्थ, औचित्य तथा प्रयोजन रहन सक्दैन ।’

यथास्थितिमा आयोगहरूको कार्यकाल थप गरिए सम्पूर्ण द्वन्द्वपीडितले न्यायका लागि अन्य उपाय खोजी गर्ने चेतावनी दिइएको छ । द्वन्द्वपीडितको समेत सहमतिमा पुन:लेखन वा संशोधन हुने कानुनको आधारमा पुन:संरचना गरिने आयोगबाट मात्र न्याय सम्भव हुने उनीहरूको ठहर छ । “आयोगको प्राथमिकतामा पीडित कहिल्यै परेनन् । नीति, नियमावली बनाउँदासमेत सोधिएन,” पीडित  अधिकारकर्मी सुमन अधिकारी भन्छन्, “पदाधिकारीका कार्यशैली, बोली–व्यवहारसमेत पीडितमैत्री भएनन् । हामीलाई यस्तो आयोग चाहिएको होइन ।”

०७१ माघमा आयोग गठन गरिएसँगै पीडितलाई भेटेर काम सुरु गर्ने उनीहरूको अपेक्षा थियो । तर, पदाधिकारीले सरकार, राजनीतिक दल र विज्ञसँगको परामर्शको नाममा ६ महिना बिताएपछि ०७२ साउनमा मात्र पीडितलाई भेट्न बोलाए । त्यसले आयोगको उद्देश्य पीडितकेन्द्री छैन भन्ने बुझ्न गाह्रो भएन । त्यसैबाट चित्त दुखाएका पीडित समुदाय अहिले आयोग खारेजीकै पक्षमा आइपुगेका छन् । “पीडितलाई न्याय दिलाउनेभन्दा पीडकलाई कसरी जोगाउने भन्नेमा आयोग पदाधिकारी लागेको देखियो । त्यहीँबाट हाम्रो मन मर्‍यो,” उनी भन्छन् ।  

बितेको चार वर्षमा आयोगले एउटा पनि मुद्दा किनारा लगाउन सकेन । न पीडितलाई आशा जगाउने एउटै सन्देश दिन सक्यो । द्वन्द्वकालीन घटनाको अनुसन्धान गर्न र सत्यको खोजी गर्न कानुनले कतै रोकेको छैन । तर, सत्य अन्वेषणलाई प्राथमिकतामै राखिएन । “आयोगले काम गर्नै सकेन वा चाहेन । चार वर्षमा जे–जति काम गर्न सकिन्थ्यो, त्यो भएन,” अधिकारकर्मी टीका ढकाल भन्छन्, “आयोग पदाधिकारीमा इच्छाशक्तिको अभाव देखियो ।”

सरकारले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, ०७१ ल्याउदै द्वन्द्वपीडित र मानव अधिकार क्षेत्रसँग पर्याप्त परामर्श नगरेको भन्दै सुरुबाटै विरोध गरियो । आयोगका पदाधिकारीले त्यो अविश्वासलाई चिर्ने क्षमता देखाउन सकेनन् । पीडित, अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय, नागरिक समाज र स्वयं सरकारको समेत विश्वास जित्न नसकेपछि आयोग पंगु बन्यो । “आयोग पीडितकेन्द्रित हुनुपर्नेमा सम्भावित पीडकको के हुने भन्ने चिन्ता देखियो,” ढकाल भन्छन् ।

सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा ६३ हजार ६ सय उजुरी दर्ता छन् । तीमध्ये सात प्रदेशमा एक/एक हजार फाइल पठाइएकामा झन्डै तीन हजार उजुरीको प्रारम्भिक अनुसन्धान गरिएको आयोगका सदस्य मञ्चला झा बताउँछिन् । ती उजुरीको अनुसन्धान टुंगिनै महिनौँ लाग्ने स्थिति छ । आयोगको यस्तो सुस्त गतिले सबै उजुरीमाथि अनुसन्धान भई टुंगो लाग्न वर्षांै लाग्न सक्छ । पहिलो कार्यकालको तुलनामा म्याद थपिएको एक वर्षमा आयोगको काम झनै सुस्त देखियो । यस्तो हुनुको मुख्य कारण आन्तरिक र बाह्य इच्छाशक्तिको कमी रहेको उल्लेख गर्दै झा भन्छिन्, “नेतृत्वको उदासीनता देख्दा आयोगलाई कहीँ न कहीँ दबाब छ जस्तो लाग्छ ।”

उनी स्वयं पनि यथास्थितिमा यी दुवै आयोगको म्याद थप्नुको औचित्य नरहेको ठान्छिन् । पीडितलाई केन्द्रमा राखेर राजनीतिक नेतृत्वको इमानदार प्रतिबद्धताबिना संक्रमणकालीन न्याय पाउन मुस्किल रहेको उनको धारणा छ । आयोगलाई पीडितले विश्वासै नगरेको आरोप भने उनी अस्वीकार्छिन् । “पीडितले अपेक्षा गरेजसरी काम नभएको सत्य हो । राजनीतिक इच्छाशक्तिबिना आयोगले मात्र केही गर्न सक्ने कुरा पनि थिएन,” झा भन्छिन्, “पीडितले त विश्वास गरेरै ६४ हजार उजुरी दर्ता गराएका हुन् । हामीले त्यो विश्वास कायम राख्न सकेनौँ ।” द्वन्द्वपीडित र आयोगबीच सम्बन्ध यति चिसिएको छ कि साझा चौतारीले राष्ट्रिय सम्मेलनमा आयोग पदाधिकारीलाई निम्तासमेत गरेन ।

द्वन्द्वकालीन मुद्दा ब्युँतिदा आफू पनि तानिने त्रास तत्कालीन विद्रोही र सरकारमा रहेका प्राय: नेतामा छ । त्यसैले तत्कालीन माओवादीसहितको सत्तारुढ नेकपा मात्र होइन, संकटकालीन सरकारको नेतृत्व गरेको प्रमुख प्रतिपक्ष कांग्रेस दुवैले संक्रमणकालीन न्यायलाई बेवास्ता गरिरहेका छन् । त्यसमा सेनाको आफ्नै लबिङ छ । उसले द्वन्द्वकालमा गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनका घटनामा संलग्न सैनिक अधिकारी र जवानलाई सैनिक अदालतबाट कारबाही गरिसकेकाले पुन: अभियोजन गर्नु अन्याय हुने भन्दै आएको छ ।

संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानव अधिकार उच्चायुक्तको कार्यालयले सुरुदेखि नै कानुनी व्यवस्थाप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै आएको थियो । १४ फागुन ०७१ मा सर्वोच्च अदालतले गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनमा संलग्नलाई क्षमादान गर्न नमिल्ने भन्दै कानुन संशोधन गर्न आदेश दिएपछि सबैको चासो संशोधित ऐनमा छ । सरकारले संशोधनको मस्यौदा ल्याए पनि संसद्मा पेस नगरेरै हराएको छ । उक्त मस्यौदामा गम्भीर अपराधका दोषीलाई समुदायमा गएर श्रमदान गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो । “जेल जानुपर्ने डरले नेताहरू संक्रमणकालीन न्यायको नाम सुन्दै तर्सिन थालेका छन्,” पीडित अधिकारकर्मी अधिकारी भन्छन्, “सेना, माओवादी दुवै प्रमाण नष्ट गर्न लागिरहेका छन् ।”

बेपत्ता छानविन आयोगका अध्यक्ष लोकेन्द्र मल्लिक ७७ प्रतिशत काम सकिएकाले ६ महिना म्याद थप गरिए सबै काम टुंग्याउने बताउँछन् । “तोकिएको म्यादभित्र सम्पूर्ण काम सकेर प्रतिवेदन दिन मुस्किल छ,” उनी भन्छन्, “म्याद नथपिए माघ २६ पछि फुर्सद लिन्छौँ । कानुन बनाएर पीडकलाई दण्ड दिन सुझावसहित प्रतिवेदन बुझाउँछाँै ।” आयोगले अहिले परिपूरणका लागि पीडितसँग भेट गरिरहेको छ । ऐनले पीडितको राय लिएर सिफारिस गर्न भनेको छ ।

पीडकलाई कारबाही सिफारिस गर्न कानुन नहुँदा दुवै आयोगलाई काम गर्न अन्योल छ । आयोगले सुरुदेखि नै स्रोतसाधन र जनशक्ति कमी देखाउँदै आएका थिए । यस्तोमा एकोहोरो काम भएन मात्र भन्नुको अर्थ नरहेको उल्लेख गर्दै मल्लिक भन्छन्, “केही काम भएका छन् । केही हुन नसक्नुका आफ्नै कारण छन् । सरकारले भित्री हृदयबाट चाहेको भए तीन वर्षमै काम टुंगिन्थ्यो ।”

द्वन्द्वपीडित संस्थाहरूको साझा चौतारीका अध्यक्ष भागीराम चौधरी विस्तृत शान्ति सम्झौताको १२ बर्ष बित्दासमेत पीडितले न्याय नपाएकाले नयाँ शिराबाट अगाडि बढ्नुपर्ने बताउँछन् । त्यस्तो समग्र प्रक्रिया र संयन्त्रमा द्वन्द्वपीडितको अर्थपूर्ण सहभागिता हुनुपर्ने माग गर्दै भन्छन्, “सरकार, दल र पीडित पक्ष एक ठाउँ बसौँ । निश्चित समयभित्र सत्य निरुपण, बेपत्ता छानबिन र मेलमिलाप टुंग्याउने गरी नयाँ बाटो तय गरौँ भन्ने हाम्रो प्रस्ताव छ ।”

बहुसंख्यक द्वन्द्वपीडितले सत्य थाहा पाउन र शिक्षा, स्वास्थ्य तथा रोजगारीको परिपूरण नीति चाहेको चौधरी बताउँछन् । गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघन र युद्ध अपराधका दोषीले उन्मुक्ति पाउनु हुन्न भन्ने पीडितको माग रहेको उल्लेख गर्दै भन्छन्, “राम्रो अनुसन्धान भएन भने दोषीले उन्मुक्ति पाउँछ । त्यसैले हामीले भरपर्दो आयोग चाहेका छौँ । विश्वासिला पदाधिकारी खोजेका हाँै ।”
विभाजित अधिकारकर्मी

उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रबाट संक्रमणकालीन न्याय टुंग्याउन खोजिएको भन्दै अधिकारकर्मी विभाजित छन् । २६ नोभेम्बरबाट थाइल्यान्डको बैंककमा हुन लागेको द्वन्द्व समाधानको नेपाली मोडलबारेको सेमिनारमा राजनीतिक पार्टी र केही अधिकारकर्मी सहभागी हुँदैछन् । स्वीस कोषको उक्त कार्यक्रमप्रति पनि धेरै कोणबाट आलोचना भइरहेको छ ।

अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल पीडकहरू सत्तामा रहेकाले न्यायिक प्रक्रियामा नगई राजनीतिक रूपमा समस्या सल्टाउन खोजिएको आरोप लगाउँछन् । “न्यायिक प्रक्रिया अवरुद्ध गर्न पीडित, प्रमाण र साक्षीलाई निस्तेज गर्न लागिएको छ,” उनी भन्छन्, “अँध्यारो कोठामा गरिने सहमति मान्य हुँदैन ।” संक्रमणकालीन न्यायलाई निस्तेज पार्न ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुन, राष्ट्रपतिका सल्लाहकार सुशील प्याकुरेल र नागरिक अगुवा कनकमणि दीक्षित अपारदर्शी ढंगले लागिरहेको अर्यालको दाबी छ । द्वन्द्वपीडितको राष्ट्रिय सम्मेलनलाई पनि त्यही रूपमा अथ्र्याउँदै २ मंसिरमा उनको समूहले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै भन्यो, ‘दुर्भाग्यवश नेपालको मानव अधिकार आन्दोलनको मूल एजेन्डालाई तुहाउने अर्थात्, युद्ध अपराधी, मानवताविरुद्धका अपराधी र अन्य जघन्य वा गम्भीर अपराधीलाई उन्मुक्ति दिने, घटनाका साक्षी, प्रमाण र पीडितलाई निस्तेज पार्ने दूषित प्रपञ्चको नेतृत्व आश्चर्यजनक रूपमा मानव अधिकारकर्मीमध्येकै केही सहकर्मीले गरेको पाइएको छ । नयाँ शिराबाट भएको पहल भनी नामकरण गरिएको बिल्कुल नौलो लाग्ने गोप्य रणनीतिबमोजिमको मार्गचित्रले संक्रमणकालीन न्यायलाई केवल राजनीतिक समाधानको विषयका रूपमा स्थापित गर्न खोजेको छ । त्यसमा पीडितलाई सहमत गराउन धम्काउने, फकाउने, लोभ्याउने र झुक्याउने रणनीति प्रयोग गरिएको छ ।’

यस समूहले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको समेत ध्यानाकर्षण गराएको छ । समूहमा पीडितभन्दा धेरै अधिकारकर्मी र कानुन व्यवसायी छन् । जारी गरिएको विज्ञप्तिमा सत्याग्रही गंगामाया अधिकारीको ल्याप्चे हस्ताक्षर छ । पीडित अगुवा देवी सुनारले भने आफ्नो किर्ते हस्ताक्षर गरिएको भन्दै आपत्ति जनाएकी छिन् । अझ उनको थर नै गलत अर्थात् ‘सुनुवार’ लेखिएबाट अर्कैले लेखिदिएको पुष्टि हुन्छ । “म अंग्रेजी जान्दिनँ, तर अंग्रेजीमा सही पनि गरिदिएछन्,” उनी भन्छिन् । मानवअधिकारकर्मी कपिल श्रेष्ठले ‘धन्न मेरो हस्ताक्षर किर्ते गर्ने आँट गरेनछन्’ भन्दै सार्वजनिक टिप्पणी गरे । सन्तुष्ट अधिकारकर्मीको ध्यानाकर्षणपत्र बुझेर आयोग अध्यक्ष अनुपराज शर्मा ५ मंसिरमा द्वन्द्वपीडित बडापत्र घोषणासभामा पुगेका थिए ।

पीडित अगुवा अधिकारी भने न्याय निस्तेज हुनेमा सबैभन्दा धेरै चिन्तित आफूहरू रहेकाले नागरिक अगुवा र अधिकारकर्मीहरू आ–आफ्ना स्वार्थका बीचमा द्वन्द्वपीडितलाई नमुछ्न आग्रह गर्छन् । “खबरदारी, चासो र आशंका गर्ने अधिकार सबैलाई छ,” उनी भन्छन्, “तर आशंका छ भन्दैमा कुनै प्रयास नै नगर्ने भन्ने होइन ।”
भर नपर्दो टिम

सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगका अध्यक्ष तथा पदाधिकारीहरूको छनोट नै द्वन्द्वपीडितका लागि अनपेक्षित थियो । नेपालको सशस्त्र द्वन्द्व र संक्रमणकालीन न्यायका लागि उनीहरू सबै नयाँ अनुहार थिए । आयोगप्रति पीडितको अविश्वास त्यहीँबाट सुरु भयो ।

आयोगमा कुनै पूर्वप्रधानन्यायाधीश वा संक्रमणकालीन न्यायविज्ञको नेतृत्व हुने आम अपेक्षा विपरीत संसद् सचिवालयका पूर्वमहासचिव सूर्यकिरण गुरुङ अध्यक्ष नियुक्त भए, जो भर्खरै रुसका लागि नेपाली राजदूत भएर फर्किएका थिए । नेपाली द्वन्द्व समाधानमा कुनै साइनो नभएका व्यक्तिको नियुक्तिबाटै आयोगप्रति शंका जन्माइदियो । आयोगका अरू सदस्यमा पनि द्वन्द्वपीडितले भरोसा गर्न लायक एउटै अनुहार देखिँदैन । पूर्वपत्रकार माधवी भट्टले दक्षिण कोरियाको इह्वा महिला विश्वविद्यालयबाट समाजशास्त्रमा विद्यावारिधि गरेकी छिन् । तर, नेपाली द्वन्द्वमा उनको कुनै विशेषज्ञता वा अनुभव छैन ।

अर्की सदस्य मञ्चलाकुमारी झा त्रिभुवन विश्वविद्यालय हिन्दी विभागकी प्राध्यापक हुन् । पत्रपत्रिकामा नियमित स्तम्भ लेखनमा उनको अनुभव छ । श्रीकृष्ण सुवेदी सदस्य नियुक्त हुनुअघि गैरसरकारी संस्था सार्वजनिक सरोकार वकालत केन्द्रका अध्यक्ष थिए । वरिष्ठ अधिवक्ता लीला उदासी खनाल नेपाल कानुन आयोगको पूर्वसदस्य हुन् ।

दशक लामो सशस्त्र द्वन्द्वमा मानव अधिकार रक्षा र शान्ति प्रक्रियामा कुनै योगदान नभएका पदाधिकारीको नियुक्तिले आयोगलाई हेर्ने आम नजरिया नै नकारात्मक भइदियो । त्यसमाथि, आयोगका पदाधिकारी काममा भन्दा आपसी कलहमा अल्झिएर बसे । सुरुमा अध्यक्ष गुरुङ र सदस्य भट्टबीच केही नीतिगत विषयमा उत्पन्न विवाद छरपस्ट भयो । त्यो विवाद आरोप–प्रत्यारोपमा मात्र सीमित भएन, बोलचालै बन्द हुनेसम्म भयो । सदस्यद्वय भट्ट र श्रीकृष्ण सुवेदीको विवादले एक वर्षअघि नै बन्नुपर्ने परिपुरण नीति बन्न सकेन ।

पदाधिकारीहरूबीच सौहार्द सम्बन्ध त परको कुरा बोलचाल हराएकोसमेत महिनौँ भइसक्यो । स्थिति यस्तोसम्म आयो, मेलमिलाप आयोगका पदाधिकारीलाई मेलमिलाप गरेर काम गर्न द्वन्द्वपीडितले बारम्बार भन्नुपर्‍यो । संस्थाभित्रको वाकयुद्ध अहिले ‘शीतयुद्धमा परिणत भएको’ आयोगकै एक कर्मचारी टिप्पणी गर्छन् ।