दशवर्षे सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा राज्य तथा विद्रोही दुवै पक्षबाट पीडितहरूको साझा संगठन द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीले आज कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री भानुभक्त ढकाल समक्ष संक्रमणकालीन न्यायको पछिल्लो विकासक्रमप्रति ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको छ।

चौतारीका अध्यक्ष भागीराम चौधरीसहितको प्रतिनिधिमण्डलले बिहीबार कानून मन्त्रालयमा पुगी मन्त्री ढकाललाई ध्यानाकर्षण बुझाएको हो ।
ध्यानाकर्षणपत्रमा संक्रमणकालीन न्यायको समग्र प्रक्रियामा द्वन्द्वपीडितको सहभागिता सुनिश्चित गर्न माग गरिएको छ ।

संक्रमणकालीन न्यायका सम्पूर्ण प्रक्रियाको प्रमुख सरोकारवाला पक्ष द्वन्द्वपीडित भएकाले समग्र प्रक्रियामा पीडितको अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गरिनुपर्नेमा जोड दिएको छ ।

२०७१ सालमा गठन भएका सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगहरूले कार्यसम्पादन गर्न नसकेको र काम पूरा नहुँदै विघटनको अवस्था सिर्जना हुनु दुखद् पक्ष भनेर औंल्याएको छ ।

सरकारले यही चैत १४ गते बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग र सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग पुनर्गठनका लागि सिफारिश समिति गठन गरेको थियो । चौतारीले नवगठित सिफारिश समितिलाई पनि आफ्ना संस्थागत सुझाव र सरोकार सहितको पत्र बुझाएको छ ।

संक्रममणकालीन न्यायको समग्र प्रक्रियामा द्वन्द्वपीडितलाई सहभागी गराउने सम्बन्धमा मार्गचित्रसहित सरकारको आंैपचारिक धारणा अविलम्ब सार्वजनिक गर्न समेत सो ध्यानाकर्षणपत्रमा माग गरिएको छ ।

सरकारले विगतका कमजोरीबाट पाठ सिकेर उपयुक्त कदम चाल्न आग्रह गर्दै वर्तमान पदाधिकारीको म्याद सकिनुभन्दा पहिला नै आयोगमा नवपदाधिकारी नियुक्तिका लागि ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

सर्वोच्च अदालते २०७० पुस १८ मा दिएको मार्गदर्शन बमोजिम द्वन्द्वकालमा सशस्त्र विद्रोहको पक्षमा संलग्न भई कुनै रूपमा द्वन्द्वको पक्षधर नभएको र मानवअधिकार उल्लंघनका नकारात्मक अभिलेख नभएका व्यक्ति सम्मिलित हुनेगरी गठन गरिनुपर्ने बताइएको छ ।

साथै अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा मान्य मापदण्ड समेतको सिफारिश गरिने व्यक्तित्व द्वन्द्वपीडित समुदायले समेत विश्वास गरेको र कानूनको शासनप्रति प्रामाणिक रूपमा प्रतिबद्ध हुनुपर्ने र दलीय प्रभावबाट पूर्णतः मुक्त हुनुपर्ने पत्रमा उल्लेख छ ।

सिफारिश प्रक्रिया द्वन्द्वपीडितसँग समेत गम्भीर, अर्थपूर्ण र वास्तविक परामर्श गरी पूर्ण पारदर्शी र विश्वसनीय कार्यविधिबाट हुनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।