द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीले पुनः गठन हुने सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगमा दलीय भागवन्डा नगर्न सरकारसँग माग गरेको छ। चौतारीले कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री भानुभक्त ढकाललाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउँदै पारदर्शी र विश्वसनीय कार्यविधिबाट आयोगका पदाधिकारी चयन गर्न आग्रह गरेको हो।

सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगमा दलीय भागन्डा नगरी विज्ञ, पीडितले विश्वास गरेका र कानुनको शासनप्रति विश्वास राख्नेलाई सिफारिस गर्नुपर्ने चौचारीको सुझाव छ। २०७१ सालमा गठन भएका दुई आयोगका पदाधिकारी दलीय भागवन्डामा नियुक्त गर्दा काम गर्न असफल भएको स्मरण गराउँदै चौतारीले विगतबाट पाठ सिकेर संक्रमणकालीन न्याय टुंगोमा पु¥याउन माग गरेको छ। दुवै आयोगले दलीय भागन्डाका कारण पीडितको भावना र सर्वमान्य सिद्धान्त अनुरुप कार्यसम्पादन गर्न नसकेको चौतारीको ठहर छ।

‘अब आयोगका पदाधिकारीमा सिफारिस गरिने व्यक्ति द्वन्द्वपीडितले समेत विश्वास गरेका, कानुनी शासनप्रति प्रतिबद्ध र विज्ञ हुनुपर्छ’, चौतारीका अध्यक्ष भागीराम चौधरी र महासचिव जनकबहादुर राउतद्वारा बिहीबार जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, ‘आयोगमा सिफारिस हुने व्यक्ति दलीय प्रभावबाट पूर्णतः मुक्त भएको हुनुपर्छ। आयोगमा नियुक्त हुने पदाधिकारी दलको बफादार कार्यकर्ता नभई निपष्क्ष, स्वतन्त्र, व्यावसायिक, विषयमा विज्ञ हुनुपर्छ।’

संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी ऐन संशोधन तथा आयोग पुनर्गठन छिट्टो गर्न चौतारीले माग गरेको छ। ‘द्वन्द्वपीडितका माग बेवास्ता गर्दै राजनीतिक भागबन्डाका आधारमा नियुक्त हुने आयोगका पदाधिकारी एवं गठन हुने आयोग हाम्रा लागि स्वीकार्य नहुने विगतको अडान समेत स्मरण गराउन चाहन्छौं’, विज्ञप्तिमा लेखिएको छ। संक्रमणकालीन न्यायका सम्पूर्ण प्रक्रियाको प्रमुख सरोकारवाला पक्ष द्वन्द्वपीडित भएकाले समग्र प्रक्रियामा पीडितको अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गरिनुपर्ने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। सरकारले पूर्वप्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको अध्यक्षतामा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग र सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा पदाधिकारी सिफारिस समिति गठन गरिसकेको छ। द्वन्द्वपीडित साझा चौतारी दसवर्षे सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा राज्य तथा विद्रोही दुवै पक्षबाट पीडितको साझा संगठन हो।