संयुक्त राष्ट्रसङ्घले संक्रमणकालीन न्यायका क्षेत्रमा नेपालका प्रतिबद्धताप्रति आशंका व्यक्त गरेको छ ।

मानवअधिकार सम्बन्धी राष्ट्रसंघीय उच्चायुक्तको कार्यालय (ओएचसीएचआर)को तर्फबाट स्वीट्जरल्याण्डको जेनेभास्थित नेपालको राष्ट्रसङ्घीय स्थायी नियोगमार्फत् परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीलाई पत्र लेख्दै यस्तो आशंका व्यक्त गरिएको हो ।

यस्तो पत्र गएको २९ चैतमै नेपाललाई पठाइएको हो । ओएचसीएचआरको तर्फबाट स्पेशियल प्रोसिजर ब्राञ्चका प्रमुख बिट्रिज बालबिनसहित चार विशेष प्रतिवेदकले पत्र लेखेका हुन् ।

पत्रमा द्वन्द्वकालका मुद्दा टुङ्ग्याउन नेपालले अझैं धेरै काम गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । उसले नयाँ नेतृत्वसहितको सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको आयोगको निष्पक्षता प्रति पनि सशंय जनाएको छ ।

दुबै आयोगका पदाधिकारीहरुको समयावधि चैतमै सकिएको थियो । सरकारले यी आयोगमा नयाँ पदाधिकारी छनोट गर्न सिफारिस समिति गठन गरेको छ ।

पत्रमा यी आयोगका विगतका नेतृत्व र आयोग स्वयंले गरेको कार्य सन्तोषजनक नभएको भन्दैं घुमाउरो भाषामा सरकारको नियत ठिक नभएको बताएको छ । आयोगमा अब आउने व्यक्तिहरूको पृष्ठभूमिमा पनि पत्रमा चासो व्यक्त गरिएको छ ।

सरकारले कतै ऐन संशोधन गर्दै दोषीहरुलाई ‘आममाफी’का नाममा उन्मुक्ति त दिने होइन भन्नेमा पनि राष्ट्रसंघले चिन्ता जनाएको छ । संशोधन प्रचलित अन्तर्रा्ष्ट्रिय मानव अधिकार कानुन र सर्वोच्च अदालतलेको आदेश अनुसार बनाइनुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।

‘जारी ऐन संशोधन प्रक्रियामा पीडित, तिनका परिवार, नागरिक समाज र राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगसँग पनि परामर्श गरिनुपर्छ’, पत्रमा भनिएको छ ।

पत्रमा सकेसम्म चाँडो यस विषयमा परराष्ट्रमन्त्रीको जवाफको अपेक्षा गरिएको छ ।

अन्तर्रा्ष्ट्रिय सम्बन्ध र शान्ति अध्ययनका अध्येता टिका पी ढकालले राष्ट्रसंघको यस्तो पत्रले ढिलो वा चांडो नेपालको मानव अधिकार अवस्था बारेमा राष्ट्रसंघीय सुरक्षा परिषद्मा प्रस्ताव जाने संकेत गरेको बताउँछन् ।

ढकालले आफ्नो ट्विटमार्फत यस्तो अवस्थामा थपिने भूराजनीति खेलले देशलाई अर्कै अवस्थामा लैजाने र त्योबेला कसैलाई दोष दिने ठाउँ बाँकी नरहने पनि बताउँछन् ।

ट्विटमा व्यक्त टिका पी ढकालका विचारः
नेपालको संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया झन् पेचिलो र जटिल बन्दै जाने संकेत देखिँदैछन् ! सरकारले समाधानको बाटो पहिल्याउन खोजेको भनिरहँदा राष्ट्रसंघको अर्को मागपत्र आएको छ, जेनेभास्थित उसका चारजना विशेष समादेशकबाट !

द्वन्दोत्तर न्यायको संवेदनशीलता सरकारका कुनै सरोकारवाला निकायले बुझेका छैनन्, न त यसले पार्न सक्ने दूरगामी प्रभावको आंकलन गर्न नै सकिएको छ ! एकपक्षीय तरिकाले चालिएका कदमलाई भूराजनीतिक दाउपेचबाट एक एक गर्दै ध्वस्त बनाइदैछ !

विशेष प्रतिवेदकहरुको यो संयुक्त पत्रले के गर्छ ? सरकारले हालै गठन गरेको सिफारिश समितिको वैधानिकतालाई अन्तर्रा्ष्ट्रिय समुदायको बीचमा समाप्त पारेको छ ! अब बन्ने भनिएको आयोगको वैधानिकता पनि संकटमा पारेको छ !

पछिल्तिर भइरहेका दाउपेच बुझेर कदम चाल्नुपर्ने बेलामा मानव अधिकार आयोग ऐन २०६८ लाई संशोधन गर्न बनेको प्रस्तावित कानुनले संकट गहि-याउने पक्का छ ! देशभित्र मानवअधिकारको प्रतिरक्षा गर्ने सम्पूर्ण निकाय निकम्मा हुदैछन भन्ने संकथन निर्माण गर्न सरकारका आफ्नै कदम सहयोगी हुँदैछन !

यसको संयुक्त परिणाम के हुन्छ ? ढिलो वा चांडो नेपालको मानव अधिकार अवस्था बारेमा राष्ट्रसंघीय सुरक्षा परिषदमा प्रस्ताव जाने र छलफल हुने क्रम शुरु हुन्छ ! यसमा भूराजनीति थपेर हेर्नुस, तस्वीर प्रस्ट देखिन्छ ! त्यसबेला दोष दिने कोहि बाँकी रहन्न!