2019-04-24
Lumbini, Nawalparasi West, Ramgram
कर बढाएको भन्दै पश्चिम नवलपरासीस्थित सदरमुकाम परासीका व्यवसायीले बुधबार प्रदर्शन गरेका छन्। साना व्यवसायीले थेग्नै नसक्ने गरी रामग्राम नगरपालिकाले कर बढाएको भन्दै साप्ताहिक हाट बजार व्यवसायी संघले प्रदर्शन गरेको हो।
गत वर्षभन्दा यसवर्ष तेब्बर कर बढाएको उनीको गुनासो छ। वृद्धि गरिएको करलाई पुनरावलोकन गर्न नगरपालिकासँग पटक–पटक माग गरे पनि वास्ता नगरेको भन्दै उनीहरुले जिल्ला प्रशासन कार्यालय अगाडि प्रदर्शन गरेर संघीय सरकारको ध्यान आकर्षण गराएका हुन्।
उनीहरुले कृषि क्षेत्र, पर्यावरण, सीपमुलकलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्नेमा उल्टै कर बढाएर ढाड सेक्ने काम गरेको भन्दै कर फिर्ताको माग गरेका छन्।
साप्ताहिक हाट बजारमा पसल लिएर जाने व्यवसायीसँग तेब्बर बढीसम्म कर लिने गरेको उनीहरुको भनाइ छ। गतवर्ष चाउमिन पसल राख्ने व्यवसायीसँग लिइदै आएको एक सय रुपैयाँलाई बढाएर पाँच सय पुर्याइएको छ।
त्यसैगरी किराना पसलको ६० बाट बढाएर ९० रुपैयाँ लिने गरिएको हाट बजार व्यवसायी संघका उपाध्यक्ष राजकुमार अग्रहरीले बताए। उक्त रकम नगरपालिकाले ठेक्कामार्फत साप्ताहिक रुपमा उठाइने गरेको छ। उनले वृद्धि गरिएको रकम फिर्ता नगरे चरणवद्ध आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन्।
जिल्लामा रहेका सात स्थानीय तहमध्ये रामग्राम नगरपालिकाले मात्र दस्तुर र करमा वृद्धि गरेको छ। जिल्लामा तीन नगरपालिका र चार गाउँपालिका छन्। बर्दघाट र सुनवल नगरपालिकाले इट्टा उद्योगमा मात्र कर बढाएको जनाएका छन्। अन्य शीर्षकमा गतवर्षको तुलनामा घटाइएको नगरपालिकाहरुले दाबी गरेका छन्।
कर बढाएको रामग्राम नगरपालिकाले गतवर्षको तुलनामा यसवर्ष २० देखि ६० प्रतिशतसम्म बढाएको पाइएको छ। नगरपालिकाले व्यक्तिगत घटना दस्तुरमासमेत वृद्धि गरेको छ। स्थानीय तहरुले दस्तुर र कर शीर्षकमा राजश्व संकलन गर्दै आएका छन्। गतवर्ष ५० रुपैयाँ व्यक्तिगत घटना बापतको दस्तुर बुझाउने नगरवासीले अहिले एक सय रुपैयाँ बुझाउनु पर्ने छ।
गतवर्ष एक लाखदेखि दुई लाख ५० हजारसम्म मूल्यांकन गरिएका जग्गाको एक सय रुपैयाँ कायम गरिएको थियो। अहिले दुई सय रुपैयाँ कायम गरिएको छ। सोही अनुसार घर जग्गा कर बढाइएको छ।
नगरपालिकामा डेड बिगाहा जग्गाको राजश्व तिर्न आएका एक स्थानीयले सात हजार ५ सय ७० रुपैयाँ कर बुझाएको बताए। उनले गतवर्ष सोही जग्गाको चार सय ९० मात्र बुझाएको बताए। उनले नगरपालिकाले अचाकाली कर बुझाएको भन्दै आक्रोश पोखे।
नगर प्रमुख नरेन्द्रप्रसाद गुप्ताले कर बढेसँगै घर जग्गाको मूल्यांकन पनि बढेको बताए। ‘मूल्यांकन बढेको आधारमा कर लगाइएको हो, झट्ट हेर्दा कर बढेको देखिएको छ, तर जग्गाको मूल्यांकन बढेकोबारे नगरवासीले ध्यान दिएका छैनन्’, उनले भने।
सुनवल नगरपालिकाका प्रमुख भीमबहादुर थापाले पाँच हजार वार्षिक कर तिर्दै आएका उद्योगलाई यसवर्षदेखि १५ हजार पुर्याइएको बताए। कृषि क्षेत्रको व्यवसायमा लाग्दै आएको कर घटाइएको उनले बताए। सम्पत्तितर्फ पनि कर नबढाइएको उनको भनाइ छ।
बर्दघाट नगरपालिकाले पनि इट्टा उद्योगबाहेक अन्यमा कर नबढेको बताएको छ। गतवर्ष पर्यावरण र सरसफाइबापत उद्योगसँग ३५ हजार वार्षिक कर लिने गरिएको थियो। यसवर्ष त्यसलाई बढाएर ७५ हजार पुर्याइएको नगरप्रमुख धीरज शर्माले बताए। अन्य शीर्षकमा भने यथावत रहेको र केहीमा घटाइएको उनले बताए।
गाउँपालिकाले भने कर नबढाइएको बताएका छन्। चार गाउँपालिकामध्ये सुस्ता, र प्रतापपुर गाउँपालिकाले सम्पत्ति कर लागू गरेका छैनन्। अन्य शीर्षकमा पनि कर नबढाइएको गाउँपालिकाले जनाएका छन्। कर्मचारी अभावले घर जग्गाको मूल्यांकन गर्न नसकिएकाले सम्पत्ति कर लागू गर्न नसकेको गाउँपालिकाले जनाएका छन्। घर जग्गा मूल्यांकन निर्धारण समिति गठन गरेर सम्पत्ति करको प्रकृया अघि बढाउने प्रतापपुर गाउँपालिकाका अध्यक्ष राजकुमार शर्माले बताए।
सरावल र पाल्हीनन्दनगाउँपालिकाले भने सम्पत्ति कर लगाएका छन्। सरावलले पाँच लाखसम्म मूल्यांकन भएको जग्गाको ३० र पाल्हीनन्दनले तीन लाखसम्मको मूल्यांकन भएको घर जग्गाको १ सय ५० रुपैयाँ कायम गरेको छ। मूल्यांकन अनुसार ५० देखि १० रुपैयाँ बढ्दै जाने गाउँपालिकाले जनाएका छन्।
Violent / Non-violent | Nonviolent |
Primary Form | Demonstration |
Primary Cause | Issues related to commodity availability, prices, and subsidies |
Actor 1 - Number of people | 15 |
Actor 1 - Affiliations | Chamber of Commerce and entrepreneur's associations |
Actor 1 - Youth | unknown |
Actor 2 - Number of people | N |
Actor 2 - Affiliation (Target) | Local authorities (incl VDC, district, gov. line agencies at local level except education and health) |
Actor 2 - Youth | na |
THE NEPAL PEACE MONITOR ANNUAL REVIEW: 2020
October 25, 2021
Human Trafficking / LGBT+ Rights / GBV / Political / Children’s Rights / Senior Citizens’ Rights / HRD Issues / Human Rights / Interpersonal Violence / Governance / Covid-19 / Civic-Space / PwD