द्धन्द्धकालीन मुद्दा टुंगो लगाउन बनाइएका दुई अयोगमा पुरानै पदाधिकारीले रुचि देखाएका छन्।

सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगका १० जना पदाधिकारीका लागि कूल ५६ जनाले आवेदन दिएको सिफारिस समितिको सचिवालयले जनाएको छ।

पहिलेको अयोगको म्याद गत चैत अन्तिम साता सकिएपछि सकारले पूर्व प्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको थियो।

समितिले चैत २५ गते पहिलोपटक ७ दिनको म्याद दिएर आवेदन आह्वान गरेको थियो। आवेदक बढेपछि समितले दोस्रो पटक १० दिन थप गरिएको थियो। त्यसको म्याद मंगलबारसम्म मात्रै तोकिएको थियो।

आयोग लागि व्यक्तिगत रुपमा  ५१ जनाले  निवेदन दिएका थिए भने ५ जनाको नाम संस्थाले सिफारिस गरेका थिए। दुई आयोगका अध्यक्षका लागि भने १५ जनाले आवदेन दिएका छन्।

आयोग लागि सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश, न्याय सेवाका केही पूर्व तथा बाहलवाला सचिव र द्वन्द्व पीडितहरूले समेत आवेदन हालेका छन्।

व्यक्तिगतरुपमा द्वन्द्व पीडितले आवेदन दिएको भए पनि संस्थागत रुपमा आफूहरूले कुनै निवेदन नहालेको द्धन्द्धपीडित साझा चौतारीका संस्थापक अध्यक्ष सुमनअधिकारीले जनाकारी दिए।

‘हाम्रो मुख्य चासो ऐन संशोधन भएर दलमा नलागेका र काम गर्नसक्ने स्वतन्त्र व्यक्ति आउन भन्ने हो,’ अधिकारीले नेपाल लाइभसँग भने, ‘द्धन्द्धपीडित आफैं आयोगमा जाने भन्ने कुरामा हाम्रो त्यति रुचि छैन।’

पुरानै पदाधिकारीको रुचि
चार वर्षको समय पाए पनि संक्रमणकालीन न्याय निरुपणमा खासै काम गर्न नसकेका पहिलेका अयोगका पदाधिकारीले पनि नयाँ आयोगमा रुचि देखाएका छन्।

आयोगमै पुनः दोहोरिनका लागि निवेदन पहिले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगका सदस्य रहेका डा. विष्णु पाठक,  सदस्य डा. माधवी भट्ट  लगायतले निवेदन दिएका हुन्।

२०७१ सालमा गठन भएका दुवै अयोग तोकिएको समयमा काम गर्न असफल भएपछि थप २ वर्ष थपेर चार वर्ष पुर्‍याइएको थियो।थपेको समयमा पनि आयोगले खासै काम गर्न सकेको थिएन।

द्धन्द्धपीडिले विगतका  पदाधिकारीे चरम राजनीतिकरणमा फसेको, पीडितलाई न्याय तथा परिपूरण दिलाउन नसकेको भन्दै आलोचना गर्ने गरेका थिए।

चौतारीका अध्यक्ष अधिकारी काम गर्न नसकेका पूर्वपदाधिकारीले फेरि आयोगमा रुचि देखाउनु उचित नभएको बताउँछन्।

सिफारिस समिति नै दलीय आधारमा बनाएको भन्दै द्वन्द्वपीडितले सरकारको निर्णयको  खुल्ला हृदयले स्वागत गर्न सकेका छैनन्।

उनीहरू आयोगका लागि अब सिफारिस हुने पदाधिकारी दलीय आस्था राख्ने नभई स्वतन्त्र र निष्पक्ष भएर काम गर्न सक्ने हुनुपर्नेमा जोड दिइरहेका छन्।

संक्रमणकालीन न्यायको समग्र प्रक्रियामा आफूहरूको सहभागिता सुनिश्चत हुनुपर्ने उनीहरूको माग छ।

पहिलेका अयोग पदाधिकारीले द्धन्द्ध पीडितका उजुरी लिने र त्यसमा प्राम्भिक अनुसन्धानका काम मात्रै गर्न सकेका थिए। म्याद सकिएपछि दुवै आयोगले सरकारलाई अधुरो प्रतिवेदन बुझाएका थिए।

तर, आयोगका पूर्वपदाधिकारीहरूले भने समयै कानुन निदएको, सर्वोच्चले दिएको आदेश अनुसार कानुन संसोधन नगरेको र राजनीतिक हस्तक्षेपका गरेका कारण सोचेको जस्तो काम गर्न नसकिएको बताउने गरेका छन्।