स्थानीय तहहरूले अपाङ्गता परिचयपत्र वितरणमा ढिलाइ गर्दा सुदूरपश्चिम प्रदेशका अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले समस्या भएको गुनासो गरेका छन् ।

नयाँ संरचना अनुसार स्थानीय तहलाई परिचयपत्र वितरण गर्न भनिए पनि गत असारबाट परिचय पत्र वितरण प्रक्रिया नै रोकिएको छ ।

जसले गर्दा नयाँ परिचय पत्र प्राप्त गर्ने व्यक्तिहरू परिचयपत्र पाउनबाट वञ्चित हुनुका साथै सेवा सुविधाबाट समेत वञ्चित भएको अपाङ्ग महासङ्घ डडेल्धुराका अध्यक्ष गणेश अवस्थीले बताए ।

सरकारले नयाँ संरचना अनुसार अपाङ्गगता भएका व्यक्तिहरूलाई पचियपत्र वितरणको प्रक्रिया पुरा गरी स्थानीय स्तरमै परिचयपत्र दिलाउन स्थानीय तहलाई भनेको छ ।

तर, त्यस अनुसार हालसम्म सुदूरपश्चिम प्रदेशका २५ स्थानीय तहले मात्रै कार्यविधि बनाएर काम अगाडि सारेका छन् । अन्य स्थानीय तहहरूमा यो प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन ।

परिचयपत्र पाउन नसक्दा अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई समस्या भइरहेको राष्ट्रिय अपाङ्ग महासङ्घ सुदूरपश्चिम प्रदेशका अध्यक्ष उपेन्द्रबहादुर खडायतले बताए ।

सरकारले गत असार बाटै परिचयपत्र वितरणमा रोक लगाएकाले कतिपय अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू सरकारी सेवा सुविधाबाट वञ्चित हुनुपरेको अध्यक्ष खडायतको भनाइ छ ।

स्थानीय तहहरूले जतिसक्दो चाँडै परिचयपत्र वितरण प्रक्रिया कार्यान्वयन गर्न अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले माग गरेका छन ।

सुदुरपश्चिम प्रदेशका ६३ स्थानीय तहले गत असारबाट अहिलेसम्म पनि अपाङ्गता परिचयपत्रको कार्यविधि बनाउन सकेका छैनन् ।

कार्यविधि पश्चात पनि उपप्रमुख वा उपमेयरको संयोजकत्वमा स्थानीय तहहरूले ११ सदस्यीय समन्वय समिति गठन गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ ।

अहिले प्रदेशमा नयाँ अपाङ्गता भएका व्यक्ति परिचयपत्र पाउनबाट वञ्चित हुनुका साथै पाएकाले पनि सेवा सुविधाबाट वञ्चित हुनुपरेको गणेश अवस्थीले बताए ।

भुपेन्द्र विष्ट