अस्ट्रेलियन राजदूत पेट बुडले द्वन्द्वकालीन मानव अधिकार उल्लङ्घनका मुद्दा सम्बोधन नभए त्यस्ता घटनामा मुछिएका नेपालका नेताहरू अस्ट्रेलियाजस्ता ‘एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिस्डिक्सन’ देशमा पक्राउ पर्न सक्ने बताएका छन्।

‘सङ्क्रमणकालीन न्यायका मुद्दा सम्बोधनमा उल्लेख्य प्रगति हुन सकेन भने कुनै पनि व्यक्तिले अन्तर्राष्ट्रिय कानुन टेकेर स्वतन्त्रतापूर्वक उजुरी दर्ता गर्न सक्छन्,’ राजदूत बुडले मंगलबार उनको निवासमा आयोजित भेटघाटमा नेपालन्युजसँग भने, ‘त्यस्तो अवस्था नेपालका राजनीतिक नेतृत्वविरुद्ध पनि हुन सक्छ।’

पूर्वप्रधानमन्त्री तथा तत्कालीन एनेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले २०७३ असारमा अस्ट्रेलियामा पक्राउ पर्नसक्ने रिपोर्टसँगै आफ्नो निर्धारित भ्रमण अन्तिम समयमा रद्द गरेका थिए।

दाहालले त्यतिबेला भ्रमण किन रद्द गरे भन्ने प्रश्नमा राजदूत बुडले अनभिज्ञता प्रकट गरे। तर, उनले अस्ट्रेलियामा कुनै पनि व्यक्तिलाई कसैविरुद्ध उजुरी नगर भनेर सुनिश्चित गर्न नसकिने बताए।

‘प्रचण्डले किन निर्धारित भ्रमण गर्नुभएन भन्ने मलाई थाहा भएन,’ राजदूतले थपे, ‘सङ्क्रमणकालीन न्याय नेपालका लागि एउटा महत्वपूर्ण मुद्दा हो। हामी सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रक्रियामा प्रगति भएको देख्न चाहन्छौं।’

युद्ध अपराधसम्बन्धी राष्ट्रसंघीय अभिसन्धीअनुसार यसका पक्ष राष्ट्रमा मानव अधिकारका गम्भीर अपराधमा मुछिएका व्यक्तिविरुद्ध उजुरी गरी कारबाही गर्न सकिन्छ। अस्ट्रेलियालगायत ५५ मुलुक यसका पक्षराष्ट्र छन्।

एक फरक प्रसङमा बुडले नेपालले चीनको बेल्ट एन्ड रोड परियोजना (बिआरआई) अन्तर्गत अन्तर—हिमालयन रेलमार्गलगायत धेरै महत्वपूर्ण पूर्वाधार योजना अघि बढाउन सक्ने बताए। सँगसँगै, यस्ता परियोजनामा आर्थिक दिगोपना र लगानीको प्रतिफलका सम्बन्धमा पनि विचार गर्नुपर्ने उनले सुझाए। उनका अनुसार अमेरिकाले अघि सारेको ‘इन्डो—प्यासिफिक रणनीति’ बाट पनि नेपालले फाइदा लिनसक्ने छ।

‘बिआरआईबाहेक पनि नेपालका विकास प्राथमिकता हुनसक्छन्, जसबाट नेपालले निकै लाभ लिन सक्छ,’ उनले थपे।