2019-06-01
सर्लाहीका स्थानीय तथा संघिय संसदले पनि विधुतीय रेलमार्ग आयोजनाले जग्गा अधिग्रहण गर्दा तोकेको मुआब्जा रकम न्यायपूर्ण नभएको भएको भन्दै जिल्ला प्रसाशन कार्यालय सर्लाहीमा धर्ना दिएका छन् । आन्दोलित किसान तथा जग्गाधनीहरुले अहिलेको जग्गा पुनरावलोकन गरि समय सापेक्ष उचित मुआब्जा कायम गर्नुपर्ने , जग्गा भोगचलनको आधारमा मुआब्जा कायम गर्नुपर्ने आदि माग राखेर जिप्रका अगाडी शनिबार धर्ना दिएका हुन् ।
प्रसाशन आगाडी धर्ना दिन लालबन्दी, हरिवन र बागमती नगरपालिका अग्यात ठाउँबाट किसानहरु सदरमुकाम मलंगवा आएका थिए । २५ लाख रुपैयाँ प्रति कट्ठामा बिक्रि भईरहेको जग्गालाई सरकारी मुल्यांकन अनुसार १० लाख रुपैयाँ मुआब्जा तोकेपछि किसानहरु आन्दोलित भएका हुन् । यता जग्गाधनीले राखेका मागका सम्बन्धमा आफुँले सक्दो पहल गरिरहेको र माथिल्लो निकायमा जानकारी राखेको मुआब्जा निर्धारण समित सर्लाहीका संयोजक प्रजीअ द्रोण पोखरेलले जनाएका छन् ।
Violent / Non-violent | Nonviolent |
Primary Form | Gherau/Dharna (sit-in)/padlocking |
Primary Cause | Access/control of private land |
Actor 1 - Number of people | 50 |
Actor 1 - Affiliations | Citizen/Individuals |
Actor 1 - Youth | na |
Actor 2 - Number of people | n/a |
Actor 2 - Affiliation (Target) | Government and civil servants at central level |
Actor 2 - Youth | noyouth |
THE NEPAL PEACE MONITOR ANNUAL REVIEW: 2020
October 25, 2021
Human Trafficking / LGBT+ Rights / GBV / Political / Children’s Rights / Senior Citizens’ Rights / HRD Issues / Human Rights / Interpersonal Violence / Governance / Covid-19 / Civic-Space / PwD