तत्कालीन नेकपा (माओवादी)को सशस्त्र युद्धका पीडितले संक्रणकालीन न्यायसम्बन्धी दुई आयोगमा पुनः पुरानै पदाधिकारी ल्याए स्वीकार्य नुहने चेतावनी दिएका छन्।

हाल रिक्त रहेको आयोगमा भागबण्डाका लागि दलहरुबीच छलफल चलिरहेको भन्दै द्वन्द्वपीडितको संस्था द्वन्द्व पीडित साझा चौतारीले शुक्रबार विज्ञिप्ति निकालेर ध्यानाकर्षण गराएको छ।

‘आयोगमा भागबण्डाका लागि दलहरुबीच गहन छलफलहरु भइरहेको सुनिएको छ,’ चौतारीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘४ वर्षसम्म पनि कुनै ठोस परिणाम दिन र आपसमा मिलेर काम गर्न समेत नसकेकै कारण आयोग असफल बनाएर पीडितलाई झनै पीडित बनाएका कारण आयोग पुनर्गठन गर्नुपरेको तथ्य जगजाहेर हुँदाहुँदै तिनै पदाधिकारीलाई पुनः आयोगमा ल्याएर पुरस्कृत गरिएमा आम पीडित समुदायलाई कुनै हालतमा स्वीकार्य नहुने तथ्य पुनः स्पष्ट पार्न चाहन्छौं।’

आइतबार सिफारिस समितिको बैठक बस्न लागेको भन्दै चौतारीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पाटी (नेकपा)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, काुननमन्त्री भानुभक्त ढकाल र राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका अध्यक्ष अनुपराज शर्मालाई ध्यानाकर्षण गराएको छ।

द्धन्द्धकालीन मुद्दा टुंगो लगाउन बनाइएका सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगका पदाधिकारीका लागि पुरानै आयोगका पदाधिकारीको समेत रुचि देखिएको छ।

पहिलेको अयोगको म्याद गत चैत अन्तिम साता सकिएपछि सकारले पूर्वप्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको संयोजकत्वमा सिफारिस समिति गठन गरेको थियो।

समितिले चैत २५ गते पहिलोपटक ७ दिनको म्याद दिएर आवेदन आह्वान गरेको थियो। आवेदक बढेपछि समितिले दोस्रो पटक १० दिन थप गरेको थियो। १० जना पदाधिकारीका लागि कूल ५६ जनाले आवेदन दिएको सिफारिस समितिको सचिवालयले जनाएको छ।

आयोगमै पुनः दोहोरिनका लागि निवेदन पहिले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगका सदस्य रहेका डा विष्णु पाठक, सदस्य डा माधवी भट्ट लगायतले निवेदन दिएका छन्।

२०७१ सालमा गठन भएका दुवै अयोग तोकिएको समयमा काम गर्न असफल भएपछि थप २ वर्ष थपेर समयावधि ४ वर्ष पुर्‍याइएको थियो। थपेको समयमा पनि आयोगले खासै काम गर्न सकेको थिएन।

ऐन संशोधनको कुनै प्रक्रिया नै आरम्भ नगरी प्राविधिक ढंगले ५/५ जना पदाधिकारी सिफारिस गर्दा पहिलेकै आयोगको नियति दोहोरिने भन्दै चौतारीले सरोकारवालाहरुको विश्वासमा मात्रै आयोग गठन गर्न राजनीतिक दलहरुलाई अनुरोध गरेको छ।

‘ऐन संशोधनको कुनै प्रक्रिया नै आरम्भ नगरी र सरोकारवालाहरुको विश्वास र सहकार्यको वातावरण नबनाई प्राविधिक ढंगले ५/५ जना पदाधिकारी सिफारिस र गठन गरिने आयोगको परिणाम हिजोको जस्तै असफल हुने तथ्य पुनः स्मरण गराउँदै द्वन्द्वसँग सरोकार नभएर पनि विनासित्तिमा सर्वस्व गुमाउन र पीडित हुन पुगेका पीडित नागरिकहरुप्रतिको दायित्व आत्मसात गरी सरोकारवालाहरुको सहकार्य र स्वीकार्यतामा आगामी कदमहरु चाल्नका लागि सरकार र राजनैतिक दल समक्ष अनुरोध गर्न चाहन्छौं,’ चौतारीको विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

संक्रमणकालीन न्याय केवल प्राविधिक र कानुनी प्रक्रिया मात्र नभएर पीडित समुदायको प्रक्रियामा सहभागिता, आत्मसम्मान र अपनत्वसँग अन्तर्निहित  भावनात्मक र मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया समेत भएको भन्दै चौतारीले विगतको समग्र प्रक्रियाको असफलताको समीक्षा र पुनरावलोकन गरी द्वन्द्वपीडित केन्द्रित र मानव अधिकारमैत्री प्रक्रिया अबलम्वन गर्नु अपरिहार्य रहेको बताएको छ।

चौतारीले भनेको छ, ‘२०७१ सालदेखि नै सबै सरोकारवालाहरुले सर्वोच्च अदालतको फैसला बमोजिम ऐन संशोधन गर्न माग गरिरहेको एवम् विगत २/२ महिनादेखि आयोग खाली रहेको अवस्थामा समेत ऐन संशोधनको कुनै प्रक्रिया अगाडि नबढ्नुबाट सरोकारको जवाफदेहीप्रति समेत प्रश्न उठेको छ।’