वीरगन्ज : सरकारले साउन १ गते देखि ढुवानी उद्योगी व्यापारीमा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) का साथै अन्य व्यापार व्यवसायमा लगाएको नयाँ कर र ऐन नियम खारेजीको माग गर्दै वीरगन्जमा आइतबार उद्योगी व्यापारीले प्रदर्शन गरेका छन्। 

वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य संघको अगुवाइमा उद्योगी व्यवसायीले विरोध जुलुश निकालेकेर प्रदर्शन गरेका हुन्। वीर्तास्थित उद्योग वाणिज्य संघको परिसरबाट हातमा कालोपट्टी बाँधेर निस्किएका उद्योग व्यावसायी सहभागी जुलुस अलखियामठ, आदर्शनगरहुँदै वीरगन्जको मुख्य चोक घण्टाघरमा पुगेर कोणससभामा परिणत भएको थियो।

उद्योग वाणिज्य संघको नेतृत्वमा निकालिएको विरोध जुलुशमा वीरगन्ज ट्रान्सपोर्ट एशोसिएसन र पर्सा सुनचाँदी व्यवसायी संघमा आवद्ध व्यवसायी पनि सहभागी थिए। जुलश पछि घण्टाघर चोकमा आयोजित कोणसभालाई सम्बोधन गर्दै उद्योगी व्यापारीले सरकारले सडक आन्दोलनको मात्रै आवाज सुन्ने भएकाले आफूहरु सडकमा उत्रिएको बताए। 

अहिलेको सरकार, निजी क्षेत्रमाथि अव्यवहारिक कर र ऐनको बोझ थोपारेर उद्योग व्यपारलाई धराशायी बनाउने षडयन्त्रमा लागेको भन्दै उनीहरुले सरकारले आफ्नो निर्णय नसच्याए मुलुकको ८० प्रतिशत उद्योग व्यवसाय बन्द हुने बताए।

कोणसभालाई सम्बोधन गर्दै वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष गोपाल केडियाले अव्यवहारिक कर र ऐनकानुन सच्याउन माग गर्दै सरकारलाई पटक पटक ज्ञापनपत्र बुझाउँदा पनि कुनै सुनुवाई नभएपछि बाध्य भएर सडक आन्दोलनमा उत्रिनु परेको बताए। 

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको स्थल तथा परवाहन समितिका सभापति अशोक टेमानीले सरकारले उद्योग व्यापारलाई राष्ट्रियकरण गर्न खोजेको बताए। उनले भने, 'सरकारले उद्योगी व्यापारीसँग कर असुल्ने मात्रै काम गरेको छ तर सरकारलाई उद्योगी व्यापारीमाथि भरोसा नै छैन, उद्योगी व्यापारी सरकारको कर्मचारीजस्तै भएका छन्।'

वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य संघका पूर्व अध्यक्ष गणेश लाठले सरकारलाई सडकको मात्रै आवाज सुन्ने बानी परेको भन्दै निजी क्षेत्रको मागको तत्काल सुनुवाइ नभए भन्सार नाकामै धर्ना दिएर मुलुकको आर्थिक गतिविधि ठप्प पार्ने चेतावनी दिए। उनले त्यसका लागि मानसिकरुपमा तयार रहन उद्योगी व्यपारीसँग आग्रह पनि गरे। 

वीरगन्ज उद्योग वाणिज्यसंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष सुबोध गुप्ताले अहिले आफूहरुले सांकेतिक आन्दोलनमा मात्र गरेको तर आफूहरुको मागको सनुवाइ नभए ६ महिनासम्म पनि सडक आन्दोलन गर्न निजी क्षेत्र तयार रहेको बताए। 

'हामी जिन्दावाद वा मुर्दावाद गर्न मात्र सडकमा आएका होइनौ यो कुरा सरकारले बुझे हुन्छ, गुप्ताले भने, 'यदि सरकारले आफ्नो कर नीति सुधार गरेन भने हाम्रो यो सडक आन्दोलन ६ महिनासम्म पनि चल्न सक्छ।त्यसका लागि हामी अहिले देखि नै मानसिकरुपमा तयार भइसकेका छौं।'

ट्रान्सपोर्ट एशोसीयसन पर्साका अध्यक्ष बालकृष्ण पोख्रेललेले ढुवानी व्यवसायमा १३ प्रतिशत भ्याट लागु गर्ने सरकारको निर्णयले देशभरकै ढुवानी व्यवसाय नै धरापमा परेपछि ट्रान्सपोर्ट संचालकले पनि स्वतस्र्फुतरुपमा आ-आफ्नो ट्रान्सपोर्ट कार्यालय बन्द गर्नुका साथै वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य संघले गरेको आन्दोलनको समर्थन जनाएको बताए। 

सरकारले साउन १ गते देखि लागुको गरेको एक हजार रुपैयाँ भन्दामाथि ज्याला भुक्तानी गर्दा मजदुरको पान नम्बर अनिवार्य हुनुपर्ने, भन्सार विन्दुबाट छुट्ने वा प्रस्थानबाट ढुवानीकर्तासम्म पुग्ने मालवाहक गाडीको सवारी तथा चलानीपत्र अनुगमन ऐन (भेइकल एण्ड कन्साइङमेण्ट ट्र्याकिङ एक्ट), ढुवानी व्यवसायमा  १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट), न्यूनतम आधारभूत खाद्य वस्तुमा लगाइएको मूल्य अभिवृद्धि कर र अग्रिम आय कर व्यवहारिक नरहेकाले ती सबै कर खारेज गर्नुपर्ने उद्योगी व्यावसायीको माग छ।

यस्तै, योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा रकम जम्मा गर्ने सम्बन्धमा सरकारको पनि सहभागिता रहनुपर्ने, भारतीय मुलका कामदारलाई सूचीकृत गर्ने व्यवसाय स्थानीयस्तरमा नै सरल र सहज तरिकाले हुनुपर्ने, असंगठित क्षेत्रमा कार्यरत कामदारलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा समावेश गराउने काम दोश्रो चरणमा गर्नुपर्ने माग पनि उनीहरुले गरेका छन्।

सरकारले पछिल्लो पटक ल्याएका ऐन कानुनमा उद्योग, व्यापार, व्यवसाय सञ्चालन गर्ने क्रममा भूलबस हुनसक्ने त्रुटीमा समेत ठूलो रकमको साथै कैद सजाय समेतको जरिवाना गर्न सक्ने अधिकार सम्बन्धित कार्यालयलाई प्रदान गरिएको व्यवस्था पनि अदालतको मातहतमा हुनुपर्ने माग निजी क्षेत्रको छ।