2019-08-08
मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयको केन्द्रीय कार्यालयमा विद्यार्थी सङ्गठनहरुले तालाबन्दी गरेका छन् । विश्वविद्यालयले हरेक वर्ष १० प्रतिशतका दरले गर्ने भर्ना शुल्कमा वृद्धि खारेज गर्नुपर्ने माग गर्दै आन्दोलित विद्यार्थी सङ्गठनहरुले ३ दिनअघि तालाबन्दी गरेका हुन् ।
विभिन्न माग राख्दै तीन दिनयता स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन र संयुक्त विद्यार्थी सङ्गठनले ताला लगाएका छन् ।
उपकुलपतिको कार्यालय, रजिष्ट्रारको कार्यालय र लेखा शाखामा तालाबन्दी गरिएको स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयका अध्यक्ष झक्क शाहीले जानकारी दिए ।
आफ्ना मागहरु पूरा नगरेसम्मका लागि तालाबन्दी गरिने उनले बताए ।
विद्यार्थी सङ्गठनहरुले विश्वविद्यालयको हरेक वर्ष वृद्धि आएको १० प्रतिशत शिक्षण शुल्क तत्काल खारेज गर्नुपर्ने, तत्काल स्ववियुको निर्वाचन घोषणा गर्नुपर्ने, विश्वविद्यालयका पदाधिकारी, कर्मचारी र प्राध्यापकहरुको दोहोरो सुविधा खारेज गर्नुपर्ने, यसअघि स्ववियु विद्यार्थी सङ्गठन र इञ्जिनीयरिङ सङ्कायका विद्यार्थीसँग गरिएका सहमतिहरु तत्काल कार्यान्वयन गर्नुपर्नेलगायतका माग राख्दै साउन १ गते रजिस्ट्रारलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए ।
आफ्ना मागहरु पूरा नभए मङ्गलबारदेखि विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरुको सवारीसाधन अनिश्चितकालका लागि बन्द गर्ने तथा अन्य आन्दोलनका कार्यक्रम अहिलेलाई स्थगित गरेको स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनका अध्यक्ष शाहीले बताए ।
‘विश्वविद्यालयका उपकुलपति उपेन्द्रकुमार कोइरालाले विद्यार्थीका मागलाई लिएर वार्तामा बस्ने भनिसकेपछि आन्दोलनका थप कार्यक्रम रोकेका छौँ’, शाहीले भने, ‘विश्वविद्यालयमा तालाबन्दी भने यथावत राखेका छौं ।’
Violent / Non-violent | Nonviolent |
Primary Form | Gherau/Dharna (sit-in)/padlocking |
Primary Cause | Issues related to the quality of public services (health, education etc.)and access to these services |
Actor 1 - Number of people | N |
Actor 1 - Affiliations | Students |
Actor 1 - Youth | na |
Actor 2 - Number of people | N |
Actor 2 - Affiliation (Target) | Education sector/teachers (private and public) |
Actor 2 - Youth | na |
THE NEPAL PEACE MONITOR ANNUAL REVIEW: 2020
October 25, 2021
Human Trafficking / LGBT+ Rights / GBV / Political / Children’s Rights / Senior Citizens’ Rights / HRD Issues / Human Rights / Interpersonal Violence / Governance / Covid-19 / Civic-Space / PwD