2019-06-29
बरहथवा नगरपालिकाको हजारियामा ६ विघा १४ कट्ठा जग्जा 'भूमाफिया'ले कब्जा गरेपछि त्यसको विरोधमा स्थानीय बासिन्दाले चार वटा सरकारी कार्यालयमा तालाबन्दी गरेका छन् । जग्गा कब्जाको विरोधमा स्थानीयले बरहथवाको नगरपालिका कार्यालय, मालपोत कार्यालय नापी कार्यालय र बरहथवा नगरपालिका-४ को कार्यालयमा तालाबन्दी गरेका हुन् । बरहथवा नगरपालिका(४ का वडाध्यक्ष लखन्द्र महतोले स्थानीय जागदेव महतोलाई सरकारी स्वामित्वको जग्गा पास गरेपछि स्थानीय आन्दोलित भएका हुन्।
स्थानीयले महतोलाई सिफारिस गरेको सर्वजनिक जग्गाको दर्ता खारेज नगरेसम्म, आन्दोलन जारी राख्ने चेतावनी दिएका छन् । हजारियाको खैराख गाउँमा रहेको ६ बिघा १४ कट्ठा जग्गा स्थानीयले वर्षोंदेखि जोतभोग गर्दै आएको र अहिले एकाएक अर्कोको नाममा लालपुर्जा बने पछि त्यसको विरुद्धमा स्थानीयले तालाबन्दी गरेको बरहथवा नगरपालिका(२ का वडा अध्यक्ष यज्ञबहादुर खड्काले जानकारी दिनुभयो।
सार्वजनिक जग्गालाई व्यक्तिको नाममा सिफारिस गर्नेलाई तत्काल कारबाही गर्नुपर्ने वडा-४ का स्थानीय कुल बहादुर कार्कीले बताउनुभयो। पहिलेको हजारिया गाविस ७ र हालको बरहथवा नगरपालिका ४ खैरामा रहेको सार्वजनिक जग्गा स्थानीय जनप्रतिनिधि, मालपोत कार्यालय, नापी कार्यालय र वडा-४ कार्यालयक मिलोमतोमा भू-माफियाहरुको नाममा जग्गा दर्ता गरिएको स्थानीयले दावी गरेका छन्।
विसं २०६२ मा किता नं. ३२८ र ३१४ को जग्गा जगदेव महतोको नाममा लालपुर्जा बनिसकेकाले त्यसमा अरुको संलग्नता नरहेको र आफूले खारेज गर्न पनि नसक्ने मालपोत कार्यालय बरहथवाका प्रमुख बिन्देश्वर महतोले बताउनुभयो । त्यस्तै वडा-४ का अध्यक्ष लखेन्द्र महतोले जगदेव महतोलाइ कुनै किसिमको जग्गासम्बन्धी सिफारिस नगरेको दावी गर्नुभयो ।
Violent / Non-violent | Nonviolent |
Primary Form | Gherau/Dharna (sit-in)/padlocking |
Primary Cause | Access/control of public land |
Actor 1 - Number of people | n/a |
Actor 1 - Affiliations | Citizen/Individuals |
Actor 1 - Youth | na |
Actor 2 - Number of people | n/a |
Actor 2 - Affiliation (Target) | Local authorities (incl VDC, district, gov. line agencies at local level except education and health) |
Actor 2 - Youth | na |
THE NEPAL PEACE MONITOR ANNUAL REVIEW: 2020
October 25, 2021
Human Trafficking / LGBT+ Rights / GBV / Political / Children’s Rights / Senior Citizens’ Rights / HRD Issues / Human Rights / Interpersonal Violence / Governance / Covid-19 / Civic-Space / PwD