काठमाडौं - सरकारले एकैपटक करिब ३ हजार कृषि तथा भेटेरिनरी प्राविधिक कर्मचारीलाई सेवाबाट हटाएको छ। ‘एक गाउँ एक प्राविधिक’ नाराअन्तर्गत २०७२ सालमा भर्ना गरिएका कृषि तथा भेटेरिनरी कर्मचारीलाई अर्थ मन्त्रालयले २०७६ भदौ ३१ मा निर्णय गरी सेवाबाट हटाउने निर्णय गरेको हो। पुराना हटाएर अर्थले नयाँ भर्ना लिन सकिने व्यवस्था गरेको छ। यसका लागि मन्त्रालयले बजेट पनि छुट्टयाएको छ।

एक गाउँ एक प्राविधिकअन्तर्गत भर्ना भएका कर्मचारी खरिदार तहका हुन् तर अर्थले नयाँ भर्ना लिन बजेट छुट्टयाइएका कर्मचारी नायब सुब्बा तहका कर्मचारीका लागि हो। यसमा पुराना कर्मचारीले भने भर्ना हुन अवसर पाउने छैनन्।

कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालयले २०७६ असार ३१ गते संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई पत्राचार गरी एक गाउँ एक प्राविधिकअन्तर्गत भर्ना भएका पुराना कर्मचारीलाई सेवामा निरन्तरता दिने निर्णय गरेको थियो। त्यसका लागि भैपरी आउने चालु खर्चबाट ३० करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको बताएको थियो। कृषिको पत्राचारपछि संघीय मन्त्रालयले सबै स्थानीय तहलाई पत्राचार गरी ती कर्मचारीलाई सेवामा निरन्तरता दिन सर्कुलर ग¥यो। तर अर्थको पछिल्लो निर्णयले कृषि तथा संघीय मन्त्रालयको निर्णय पनि अन्योलमा परेको छ। यसबाट प्राविधिक कर्मचारी अप्ठयारोमा परेका छन्।

उनीहरूले हालसम्म साउन र भदौ महिनाको तलबसमेत पाएका छैनन्। अर्थको निर्णय कार्यान्वयन भएमा उनीहरूले साउन र भदौको तलबसमेत नपाएर सेवाबाट हटाइने छन्। कृषि तथा भेटनेरी प्राविधिक हक हित संरक्षण समितिको अध्यक्ष मनबहादुर राउलले भने, ‘हामीमाथि यसरी ज्याजती भएको छ कि, साउन र भदौको तलबसमेत नदिएर दसंैको संघारमा हटाइएको छ।’ अब संघर्ष उत्रनु बाहेक अर्को विकल्प नभएको उनले बताए।

केपी ओली अघिल्लोपटक प्रधानमन्त्री भएको बेला २०७२ चैत २६ मा गाउँगाउँमा कृषि तथा भेटेरिनरी प्राविधिक कर्मचारी पु¥याउन एक गाउँ एक प्राविधिक कर्मचारीको नारा अघि सारेको थियो। सो निर्णयअनुसार २०७१ वैशाख १४ गते करिब ५ सय प्रावधिक कर्मचारी भर्ना गरिएका थिए। त्यसपछि पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री भएका बेला करिब पच्चीस सय कर्मचारी भर्ना गरिए। हाल देशभर २ हजार ८ सय १२ जना कर्मचारी छन्। लोकसेवा आयोगको विधि र प्रक्रिया पु¥याएर करारमा भर्ना गरिएका ती कर्मचारीमध्ये आधाजसो दुर्गम तथा बिकट गाउँमा कार्यरत छन्।

अर्थले भदौ ३१ मा गरिएको निर्णयमा काठमाडौं, ललितपुर र विराटनगर महानगरपालिकाबाहेक ७ सय ५० स्थानीय तहका लागि एक स्थानीय तहमा एक प्रावधिक (रापअनं प्रथम सरह)का कर्मचारी भर्ना गर्न प्रति कर्मचारी ३ लाख ७६ हजार ६ सय रुपैयाँ बजेट छुट्टयाउने निर्णय गरिएको छ। हाल कार्यरत एक गाउँ एक प्राविधिक रापअनं दोस्रो श्रेणीका छन्।

गत असारमा स्थानीय तहका लागि लोकसेवा आयोगबाट ९ हजार १ सय ६१ पदमा भर्ना गरेका कर्मचारीमध्ये एकजना पनि कृषि तथा भेटेनरी कर्मचारी छैनन्। हाल कार्यरत भेटेरिनरी प्राविधिक पनि अधिकांश संघ र स्थानीय तहमा समायोजन गरिएका छन्। त्यसमा पनि हाल कार्यरत करार प्राविधिक कर्मचारीलाई एकै पटक सेवाबाट हटाउँदा गाउँ गाउँमा ठूलो संख्यामा प्राविधिक कर्मचारीको अभाव हुने देखिएको छ।

हाल गाउँमा कार्यरत प्राविधिक कर्मचारी पनि आन्दोलन गर्न काठमाडौं आएका छन्। ‘सरकारको यस्तो निर्णयबाट एकातिर हाल काम गरिरहेका प्राविधिक कर्मचारीको जागिर खोसिएको छ भने अर्कोतिर गाउँगाउँमा प्राविधिक कर्मचारीको अभाव देखिएको छ,’ नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन(संघ)का सचिव जनक राउलले भने।

सेवाबाट हटाइएका प्राविधिक कर्मचारीले आन्दोलनको घोषणा गरेका छन्। आइतबार पत्रकार सम्मेलन गरी कृषि तथा भेटनेरी प्राविधिक हक हित संरक्षण समितिले आन्दोनलका कार्यक्रम घोषणा गरेको छ। कार्यक्रमअनुसार प्राविधिक कर्मचारीहरूले अर्थ मन्त्रालयको भदौ ३१को निर्णय खारेज गर्न माग राख्दै असोज ६ देखि १० गतेसम्म कृषि तथा पशुसेवा विभाग अघि धर्ना बस्ने घोषणा गरेका छन्। त्यसपछि थप आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गर्ने उनीहरूको भनाइ छ।

यसैबीच, सोमबार ललितपुरको हरिहर भवनमा कृषि विभाग र पशुसेवा विभागअगाडि धर्नामा बसेका आन्दोलनकारीमाथि प्रहरीले हस्तक्षेप गरेको थियो। धर्ना बसेकामध्ये ५१ जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरी सोमबार साँझ रिहा गरेका थियो।