2019-07-21
सरकारले साउन १ गतेबाट लागु गरेको अनलाईन प्रणालीको बिरोधमा दाङका व्यवसायीहरु सडकमा आएका छन् । सरकारले गरेको भिसिटिएस लागु गर्ने निर्णयले आफुहरु मारमा परेको भन्दै ब्यबसायीहरु सडकमा आएका हुन् ।
अनलाईन प्रणालीले चर्को कर तिर्नुपरेको भन्दै तत्काल अनलाईन र बैंकिङ प्रणालीमा जान नसक्ने ब्यबसायीहरुको भनाई छ। सोही अनुसार आइतबार दाङका सबै उद्योग बाणिज्य संघले भिसिटिएसको खारेजीको माग गर्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय मार्फत् संयुक्त रुपमा ज्ञापन पत्र बुझाएका थिए।
दाङ जिल्ला उद्योग बाणिज्य संघको नेतृत्वमा तुलसीपुर उद्योग बाणिज्य संघ, नारायणपुर उद्योग बाणिज्य संघ लगायतका प्रतिनिधिहरु जिल्ला प्रशासन पुगेका थिए । उनीहरुले कामदारलाई बैंक मार्फत् पारिश्रमिक भुक्तानी गर्नुपर्ने, सबै कामदार तथा कर्मचारीको सामाजिक सुरक्षा योगदान रकम सामाजिक सुरक्षा कोषमा पठाउनुपर्ने जस्ता प्रावधान तत्काल लागु गर्न नसकिने बताएका थिए।
व्यवसायीहरुले सरकारले ल्याएको नयाँ प्रावधानलाई तत्काल खारेज गर्नुपर्ने भन्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारी मार्फत प्रधानमन्त्रीको कार्यालयलाई माग पत्र पठाएका हुन् । कार्यक्रममा दाङ जिल्ला उद्योग बाणिज्य संघका अध्यक्ष नारायणप्रसाद भुषालले सरकारसंग हुन लागेको बाता सफल नभएमा आफना उद्योगधन्दा कलकारखाना सबै बन्द गर्ने चेतावनी दिनुभएको छ ।
Violent / Non-violent | Nonviolent |
Primary Form | Demonstration |
Primary Cause | Other governance issues |
Actor 1 - Number of people | N |
Actor 1 - Affiliations | Chamber of Commerce and entrepreneur's associations |
Actor 1 - Youth | unknown |
Actor 2 - Number of people | N |
Actor 2 - Affiliation (Target) | Government and civil servants at central level |
Actor 2 - Youth | na |
THE NEPAL PEACE MONITOR ANNUAL REVIEW: 2020
October 25, 2021
Human Trafficking / LGBT+ Rights / GBV / Political / Children’s Rights / Senior Citizens’ Rights / HRD Issues / Human Rights / Interpersonal Violence / Governance / Covid-19 / Civic-Space / PwD