2019-12-02
सडक निर्माणको जिम्मा लिएर अलपत्र पार्ने ठेकेदारविरुद्धमा दोलखावासीले विरोध जनाएका छन्। पटक-पटक आग्रह गर्दा पनि नसुनेको भन्दै स्थानीयले शंख फुकेर विरोध गरेका हुन्।
सडक निर्माणबारे यसअघि गरिएका आन्दोलनको आवाज नसुनेको भन्दै दोलखा जिल्लाबासीले शनिबार चरिकोटको सातदोबाटोमा खाडीचौर-चरिकोट सडकका ठेकेदारलाई आवाज सुनाउन शंख फुकेर विरोध जनाएका हुन्।
काठमाडौंबाट १३३ किलोमिटरको दूरी पार गर्न ४ घण्टा लाग्ने गरेकोमा सडक अलपत्र भएपछि दोब्बर समय लाग्ने र यात्रुको ज्यान जोखिममा हुँदासमेत ठेकेदार कम्पनीले निर्माण चासो नदेखाएको नागरिक अगुवाहरूको भनाइ छ। निरन्तर खबरदारीको अभियानलाई सामान्य रूपमा नलिन स्थानीय सरकार र प्रशासनलाई नागरिक समाजले चेतावनी दिएका छन्।
दुईवटा प्याकेजमा विस्तार भइरहेको सो सडक निर्माणमा पहिलो प्याकेजको सीमाञ्चल-गौरीपार्वती-सुनौला खिम्ती जेभीले काम गर्दै आएको छ। दोस्रो प्याकेजको मुडेबाट चरिकोटसम्मको ३० किलोमिटरका लागि भारतीय कम्पनी सकिल हैदर-शंरमाली-सुनौला खिम्ती जेभीले भने एक वर्षदेखि अलपत्र छोडेको छ।
यसअघि दोलखा जिल्लाबासीहरूले खाडीचौर-चरिकोट सडकको ठेकेदारविरुद्ध सिटी जुलुस, मानव साङ्लो, सार्वजनिक तथा निजी सवारी साधनमा काम नगर्ने ठेकेदारको फोटो टाँसी विरोध जनाइसकेका छन्।
सिन्धुपाल्चोक, दोलखा र रामेछाप गरी ३ जिल्लाका यात्रुले प्रयोग गर्ने खाडीचौर-चरिकोट सडकको विभिन्न खण्डमा ठूल्ठुला खाल्डा तथा धुलाम्मे हुँदा दैनिक हजारौं यात्रु र सडक आसपासका स्थानीयले सास्ती भोग्नु परिरहेको थियो।
सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको खाडीचौरदेखि चरिकोटसम्मको ५५ किलोमिटर सडक विस्तार, ढल तथा नालासहित कालोपत्रे गर्नका लागि भारतीय एक्जिम बैंकले करिब एकअर्ब २४ करोड ऋण सहयोग गरेको थियो।
Violent / Non-violent | Nonviolent |
Primary Form | Demonstration |
Primary Cause | Access/control of development infrastructure (roads, bridges) |
Actor 1 - Number of people | N |
Actor 1 - Affiliations | Citizen/Individuals |
Actor 1 - Youth | unknown |
Actor 2 - Number of people | N |
Actor 2 - Affiliation (Target) | Private company |
Actor 2 - Youth | na |
THE NEPAL PEACE MONITOR ANNUAL REVIEW: 2020
October 25, 2021
Human Trafficking / LGBT+ Rights / GBV / Political / Children’s Rights / Senior Citizens’ Rights / HRD Issues / Human Rights / Interpersonal Violence / Governance / Covid-19 / Civic-Space / PwD