२८ पुस, काठमाडौं । संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानुन संशोधनका लागि अपारदर्शी ढंगले परामर्श गर्न लागिएको भन्दै द्वन्द्व पीडितहरुले काठमाडौंमा प्रदर्शन गरेका छन् । द्वन्द्व पीडित साझा चौतारीको ब्यानरमा सोमबार बिहान माइतीघर मण्डलामा प्रदर्शन गरिएको हो ।

कानुन मन्त्रालयले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानुन संशोधनका लागि राय सल्लाह लिन सोमबार देशभर एकसाथ द्वन्द्व पीडितहरुसँग परामर्श गर्दैछ । यो छलफल देखावटी, अपारदर्शी र नियन्त्रित रहेको भन्दै द्वन्द्व पीडित साझा चौतारीले विरोध गरेको हो ।

चौतारीले सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप र वेपत्ता छानबिन आयोगमा दलीय भागबण्डामा पदाधिकारी नियुक्त गर्न लागिएको भन्दै विरोध पनि गरेको छ ।

कानुन मन्त्रालयले देशभर गर्न लागेको परामर्शको समय जम्मा तीन घण्टा निर्धारण गरेको छ । परामर्शका लागि यो समय पनि अपुग रहेको चौधरीको भनाइ छ ।

हत्या, वेपत्ता, बलात्कार, विस्थापितका मागहरु अलग-अलग हुनसक्ने बताउँदै उनले भने ‘जम्मा तीन घण्टाको अवधिमा के छलफल हुन्छ र ? यो त देखावटी मात्र हुन्छ । त्यसैले सबै जिल्ला, सबै द्वन्द्वग्रस्त क्षेत्र, घटनाको प्रकृतिअनुसार अलग-अलग परामर्श नगरी काम गरियो भने न त कानुन संशोधन गरेको काम लाग्छ न त पीडितहरुले न्याय पाउँछन् ।

‘द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीका अध्यक्ष भागीराम चौधरीले अनलाइनखबरसँग भने, ‘कानुनी न्यायको कुरा सबैको एउटै भए पनि परिपुरणीय न्यायको सवालमा फरक-फरक प्रकृतिका पीडितहरुका माग फरक-फरक हुन सक्छन् । तसर्थ सबैको कुरा समेट्ने गरी परामर्श गहन रुपले हुनुपर्छ ।’

‘सरकारले रातारात एकै दिन, एकै समयमा गर्न लागेकोे परामर्शको नाटकबाट पीडितहरुको वास्तविक सुझाव आउँदैन भन्ने हाम्रो ठम्याइ हो,’ उनले भने, ‘किनकी त्यहाँ कुनै अनुगमनको व्यवस्था गरिएको छैन । त्यहाँ न्यायको बुझाइ भएको पीडितहरुको सहभागीता पनि छैन ।’

कानुन मन्त्रालयले परामर्शका लागि द्वन्द्व पीडित साझा चौतारीका प्रतिनिधिहरुलाई पनि बोलाएको छ । तर, ती प्रतिनिधिहरुले अहिलेको परामर्शको प्रक्रिया गलत भएको भन्दै विरोध गर्ने अध्यक्ष चौधरी बताउँछन् । उनले अहिलेको परामर्शको प्रक्रिया सच्याएर फेरि नयाँ प्रक्रियाको थालनी गर्नुपर्ने बताए ।

कन्ट्रोल गर्ने हिसाबले प्रादेशिक रुपमा परामर्श गर्ने होइन, जिल्ला जिल्लामा अलग-अलग घटनाका पीडितहरुलाई राखेर, उनीहरुलाई राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी व्यवस्था बुझाइदिएर सुझाव लिनुपर्ने बताए ।

द्वन्द्व पीडित साझा चौतारीका अध्यक्ष चौधरीले भने, ‘कानुनी रुपले, सामाजिक रुपले र राजनीतिक रुपले न्यायको ब्याख्या गरौं । त्यसपछि बीचको बाटो रोजौं । मानवअधिकार उल्लंघन भएको छ भने कानुनी रुपले स्वतः कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्छ । त्यसका लागि सबैभन्दा पहिले सत्यतथ्य बाहिर आउनुपर्छ । र सत्यतथ्यकै आधारमा कुन मान्छेलाई कुन लेभलको परिपुरण दिँदा हुन्छ भन्ने कुराको लेखाजोखा गरिनुपर्छ ।’