सुनसरी : राहत लिन सुनसरीको भोक्राहा नरसिंह गाउँपालिका-७ खत्वे टोलकी ५० वर्षीया तारादेवी खत्वे राहत वितरण स्थलमा पुगिन्।

गाउँपालिका प्रमुख महेन्द्रप्रसाद यादव र वडा अध्यक्ष रामचन्द्र यादव आफैं उपस्थित भएर गाउँमा राहत वितरण गरिरहेका थिए। तर अभावका कारण ‘लकडाउन’यता पेटभर खान नपाएर सिथिल बनेकी तारादेवीले दिनभर पर्खिएर बसे पनि राहत भने पाउन सकिनन्। उल्टै उनलाई वडा अध्यक्ष रामचन्द्रले राहत अरुबाटै लिनु भन्दै थर्काएर पठाइदिए। गाउँपालिका प्रमुखले वडा अध्यक्षलाई साथ दिए। 

आफ्नो जमिन नभएका तारादेवीका श्रीमान नारायण खत्वे ज्यालामजदुरी गर्छन्। ऐलानी जग्गामा झुप्रो घर छ। ज्याला मजदुरीमा आश्रित सुकुम्बासी उनको परिवारका सदस्यले ‘लकडाउन’यता राम्ररी खान पाएका छैनन्। एक महिनादेखि काममा जान नपाउँदा कमाई छैन। राहत पाउनेको सूचीमा वडा कार्यालयले नारायणको परिवारलाई समेटेको भए पनि राहत भने दिएन।

‘राहत फारम भर्दै विवरण टिपेर लगेको तीन साता भयो। ढिलै भए पनि जनप्रतिनिधि गाउँमै आएर अरुलाई दिए,’ नारायणले भने, ‘तर भोकसँग लडाईं गरिरहेको हाम्रो परिवारलाई भने दिएनन्। उल्टै अरुसँगै माग्नु भन्दै थर्काएर जनप्रतिनिधि गए।’ वडा सदस्य तपेश्वर यादवले दिएको दुई किलो चामलले नारायणको परिवारले यस वर्ष सिरुवा पर्व मनाएको थियो। 

दिनभर राहत पर्खिएर बसेकी ७० वर्षीया वृद्धा भुनेश्वरी खत्वेलाई पनि जनप्रतिनिधिले त्यत्तिकै फर्काइदिए। आँखामा आँसु झारिरहेकी उनलाई राहतका नाममा एक गेडा चामल समेत नदिइकन जनप्रतिनिधि फर्किए। उनलाई गाउँपालिका प्रमुख महेन्द्रप्रसाद तथा वडा अध्यक्ष रामचन्द्रले वृद्धा र विधवा भत्ता पाउनेलाई राहत दिन नसकिने भन्दै फर्काएको वडा सदस्य तपेश्वरले बताए। उनका अनुसार वडाले वितरण गर्ने राहत पाउनेको सूचीमा भुनेश्वरीको नाम भने छ। 

भोक्राहा नरसिंह–७ खत्वे टोलमा एक सय परिवार बढी मधेसी दलित समुदाय भित्र पर्ने खत्वे जातिको बसोबास छ। सुकुम्बासी रहेका उनीहरु सुनसरी खोलाको छेउको ऐलानी जग्गामा झुप्रा घर बनाएर बसेका छन्।

वडा सदस्य तपेश्वरले नारायण र भुनेश्वरी जस्ता आर्थिक अवस्था कमजोर भएका र ज्यालामजदुरीमा आश्रित खत्वे टोलका एक दर्जन परिवारलाई राहतबाट बञ्चित गराइएको बताए। उनले भने, ‘जनप्रतिनिधिको विरोधमा उत्रिएको भन्दै राहत दिनै पर्ने धेरै परिवारलाई नदिएको पाइयो।’

वडा कार्यालयले विवरण टिपेर लगेको लामो समयसम्म राहत वितरण नगरिएको तथा  नारायण र भुनेश्वरी जस्ता न्यून आय भएका सुकुम्बासी सर्वसाधारण भोकभोकै परिरहेको समाचार ‘सुकुम्बासी बस्तीमा भोकको छटपटी’ शीर्षक दिएर अन्नपूर्णमा वैशाख ५ गते प्रकासित भएको थियो। समाचार लेख्न लगाएर जनप्रतिनिधिको विरोध र बर्खिलापमा उत्रिएको भन्दै ‘लकडाउन’का कारण पीडित बनेकालाई राहत नदिएर थप पीडित बनाइएको वडा सदस्य तपेश्वरको भनाइ छ। 

‘समाचारले बद्नाम गराएको भन्दै गाउँमै आइपुगेका जनप्रतिनिधि राहत नदिइकन गए,’ नारायणले भने,‘उल्टै अब तिमीले पत्रकारसँगै राहत माग्नु भन्दै हिँडे।’ उनले ढिलो राहत वितरण भएका कारण गरिब र आर्थिक अवस्था कमजोर भएकाहरु भोकभोकै बस्नु परिरहेको विषय सञ्चार माध्यममार्फत सार्वजनिक गर्दा आफूहरु राहतबाट बञ्चित भएर थप पीडित बन्नु परेको गुनासो गरे। 

राहत वितरण ढिलो भयो भनेर समाचार आएको कुरा पचाउन र स्वीकार गर्न नसक्दा गाउँपालिका प्रमुख तथा वडा अध्यक्षले समाचारमा नाम उल्लेख गरिएका सर्वसाधारणलाई राहत नदिएको तपेश्वरको भनाइ छ। निर्वाचित जनप्रतिनिधि भए पनि आफ्नै वडामा विवरण संकलन तथा राहत वितरण गर्दाआफूसँग कुनै समन्वय नगरिएको उनको गुनासो छ।

‘राहतका नाममा मनोमानी गरिएको छ। पाउनु पर्ने गरिब, सुकुम्बासी जस्ता लक्षित वर्ग भोकभोकै छन्,’ तपेश्वरले भने, ‘आफूलाई मन लागेकालाई दिने र मन नपरेकालाई नदिने गरिएको छ। यो कहाँसम्मको लापरबाही र मनपरी हो ?’यसरी वितरण गरिँदा राहतमाघोटाला भएको हुन सक्ने उनको आशंका छ।

स्थानीय अगुवा रमेश यादवले जनप्रतिनिधि आफै उपस्थित भएर पक्षपात र विभेदपूर्ण तरिकाले राहत वितरण गरेर फर्किएको बताए। कतिपय सर्वसाधारणलाई राहत पाइसकेको प्रष्ट हुने भरपाई गराएको तर राहत भने नदिएको उनले बताए। रमेशले विवरण टिपेर लगेकालाई राहत नदिएर र दिएको देखिने भरपाई गराएर अनियमितता गरिएको बताए। रमेशकाअनुसार राहत पाउने सूचीमा परेकालाई विभिन्न दोष देखाउँदै नदिनु जनप्रतिनिधिको मुर्खता, मनोमानी र गम्भीर लापरबाही हो। उनले यस्ता जनप्रतिनिधिमाथि तत्काल कारबाही हुनु पर्ने माग गरेका छन्। 

राहत माग्दै र राहत नदिने जनप्रतिनिधिलाई कारबाही हुनु पर्ने माग राखेर स्थानीयले जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुनसरीमा उजुरी दिने तयारी गरेका छन्। राहतका विषयमा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमै प्रष्ट पारिएको बताउँदै सुनसरीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी राजेश पौडेलले उजुरी परेमा छानबिन भने अघि बढाइने जानकारी दिए। 

राहत वितरणका लागि दुई करोड रुपैयाँ छुट्याएको गाउँपालिकाले पहिलो चरणलाई ८ वटा वडामा राहतका लागि प्रति वडा १२ लाख रुपैयाँका दरले छुट्याएको छ। सबै वडामा पहिलो पटक सोमबारबाट राहत वितरण सुरु गरिएको छ। राहत स्वरुप प्रति परिवार ३० किलो चामल, दुई÷दुई किलो चिनी र नुन, दुई लिटर तेल र चार डल्ला साबुन वितरण गरिएको गाउँपालिका प्रमुख महेन्द्रप्रसादले बताए। ‘राहत वितरणमा कसैलाई विभेद गरिएको छैन। दुई चरणमा राहत वितरण गर्ने योजना छ,,’ उनले भने, ‘छुटेकालाई फेरि वितरण गर्छौ। कुनै ठाउँमा वडा अध्यक्षको व्यक्तिगत रिसईबीका कारण नदिएको पाइएमा छानबिन हुन्छ।’

महेन्द्रप्रसादले अति विपन्न, श्रमिक, असहाय लगायत राहत पाउने वर्ग र गाउँपालिकाका सबै जनता आफ्ना लागि उत्तिकै भएको दाबी गरे। छुटेका केहीलाई पुनः वितरण गरिने बताउँदै वडा अध्यक्ष रामचन्द्रले भने आफ्नो चरित्र हत्या गर्न लागेकालाई भने राहत नदिएको दाबी गरे। 

राहत नपाएका नारायण खत्वे श्रीमती र नातिनातिनाका साथमा।