एक महिना लामो लकडाउनका कारण छाक टार्न समस्या भएपछि धनगढी उपमहानगरपालिका-१, त्रिवेणीचोकका बासिन्दाले उपमहानगरपालिकाको कार्यालय घेराउ गरेका छन् । मजदुरी गरेर जीविकोपार्जन गर्दै आएका स्थानीयले लकडाउनले काम गर्न नपाएपछि भोकै बस्नुपर्ने अवस्था आएको दुखेसो पोखे ।

पटकपटक माग गर्दा पनि उपमहानगरपालिकाले राहत नदिएको उनीहरूको गुनासो छ । ‘हामी आफू त भोकभोकै बस्थ्यौँ, छोराछोरीलाई के खुवाउनु ?’ स्थानीय वसन्ती गुप्ताले भनिन्, ‘रोगले होइन भोकले मर्नुपर्ने अवस्था आउन थाल्यो ।’ घरमा भएको खाद्यान्न सकिएको र किन्नलाई पैसा पनि नरहेको उनले बताइन् ।

राहत माग्दै उपमहानगरपालिका तीन दिन पुगे पनि नपाएको अर्की स्थानीय लक्ष्मी सिंहले बताइन् । खान पुगेर राहत माग्न नआएको उनले बताइन् । ‘कोरोनाको डरले मान्छे घरमै बसिरहेका छन्, हामीलाई राहत माग्दै यहाँ आउने रहर थिएन,’ उनले भनिन्, ‘वडाध्यक्षले फोनै उठाउँदैनन् । यहाँ पनि कोही भेटिएनन् ।’ वडा नम्बर १ का अन्य ठाउँमा राहत वितरण गरिए पनि डेरामा बस्ने आफूहरूलाई नदिएको उनले दुखेसो गरिन् ।

धनगढीमा रिक्सा चलाउँदै आएका कैलालीको गौरीगंगा नगरपालिका–७, चौमाला घर भएका लालबहादुर कामी पनि दैनिक छाक कसरी टार्ने भन्ने चिन्तामा छन् । किनेर राखेको खाद्यान्न सकिएको उनले बताए । वडा नम्बर १ मा डेरा गरी बस्ने उनले स्थानीयलाई राहत वितरण गरिए पनि डेरामा बस्नेलाई नदिएर राहत वितरणमा जनप्रतिनिधिले भेदभाव गरेको आरोप लगाए ।

१० चैतयता रिक्सा चलाउन नपाएका उनी यातायात बन्द भएपछि भाडाको कोठाबाट घर जान पनि पाएका छैनन् । ‘पैसा र खाद्यान्न सकियो । रिक्सा चलाउने मान्छेलाई उधारो पनि कसले पत्याउने ?’ कामीले भने, ‘भोकै बस्नुपर्ने अवस्था आयो ।’ जनप्रतिनिधिले भाडामा बस्नेलाई पाखा लगाएर आफूनिकटलाई मात्र राहत वितरण गरेको धनगढीकै मिना नेपालीले बताइन् । डेरा लिएर बस्नेहरू झन् समस्यामा परेका उनले बताइन् । धनगढीमा पहुँच भएकालाई मात्र राहत वितरण भएको भन्दै स्थानीयले विरोध गर्दै आएका छन् ।

उपमहानगरमा राहत वितरणको संयोजन गरिरहेका नगरस्तरीय विपत् व्यवस्थापन उपसमितका संयोजक प्रेम बिसीले राहत वितरणमा विभेद नभएको स्पस्ट गरे । नगरभित्र हालसम्म ६ हजार एक सय तीन परिवारलाई राहत वितरण गरिएको जानकारी दिँदै उनले राहत वितरणमा केही परिवार छुटेका बताए । गत ४ वैशाखदेखि राहत विरण बन्द गरेर सबै वडामा राहत पाउन छुटेकाको तथ्यांक संकलन भइरहेको उपमहानगरले जनाएको छ ।

प्रतिपरिवार १० किलो चामल, एक किलो दाल र आधा लिटर तेल वितरण गरिएको छ । प्रदेश सरकारले राहत वितरणको मापदण्ड तोकेकाले अब प्रतिपरिवार ३० किलो चामल, तीन किलो दाल, दुई लिटर तेललगायत अन्य खाद्यान्न वितरण गरिने संयोजक बिसीले बताए ।