बर्दिया । भेरी–बबई डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाको लगानी मोडालिटीको टुंगो लागेको छ । आयोजनाको लगानी मोडालिटी टुंगो लागेसँगै बर्दिया र बाँकेका किसानहरु आन्दोलित भएका छन् । ऊर्जा, जलश्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले जनताको जलविद्युत् कार्यक्रम अन्तरगत भेरी–बबई डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनालाई कम्पनी मोडलमा लैजाने गरी लगानी मोडालिटीको टुंगो लगाएपछि यस क्षेत्रका कृषकहरु आन्दोलित भएका हुन् । 

भेरी–बबई डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनालाई सरकारले प्रस्तावित भेरी बबई डाइभर्सन जलविद्युत कम्पनी लिमिटेडका रुपमा कम्पनी मोडलमा टुंगो लगाएपछि बर्दिया र बाँकेका सिँचाई उपभोक्ता कृषकहरुले विरोध जनाएका छन् । 

भेरी–बबई डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाको सुरुवाती चरणमा बर्दिया र बाँके जिल्लाका करिब ५१ हजार हेक्टर जमिनमा बाह्रै महिना सिञ्चाइ गर्ने कार्य पहिलो प्राथमिकता राखिएको थियो । भने आयोजनाबाट उत्पादन हुने विजुलीलाई दोश्रो प्राथमिकतामा राखिएको थियो । तर हाल प्रस्तावित कम्पनी मोडेलमा विजुली उत्पादनलाई प्रमुख प्राथमिकता दिइएको भन्दै सिञ्चाई उपभोक्ताहरुले त्यसको विरोध गरेका हुन् । 

प्रस्तावित भेरी बबई डाइभर्सन जलविद्युत कम्पनी लिमिटेडमा प्रदेश र स्थानीय तह तथा सरकार मातहतका निकाय, आयोजना प्रभावित र लाभग्राही तथा सर्वसाधारण समेतको लगानी रहने गरी लगानी मोडालिटी प्रस्ताव गरिएको भएपनि बर्दिया र बाँकेका कृषकहरुलाई पानीमा र कम्पनीको शेयर बाँडफाँडमा विशेष अग्राधिकार सहितको व्यवस्था गर्न माग गरेका छन् । 

आयोजना सम्पन्न भएपछि पानी वाँडफँडमा समेत प्रदेश सरकारसँग किचलो हुन सक्ने र बर्दिया बाँकेका किसानले सिँचाइका लागि पानी किन्नु पर्ने अवस्थासमेत आउन सक्ने भएकाले आफुहरुको हक अधिकार स्थापित गर्न उपभोक्ता कृषकहरु आन्दोलित हुनु परेको किसानहरूकाे भनाइ छ 

बबई जलाधार क्षेत्र जलउपभोक्ता समन्वय समिति बर्दियाका सचिब दयाराम खड्काका अनुसार आयोजनाले सुरुवातमा सिँचाईलाई पहिलो प्राथमिकता र विद्युतलाई दोस्रो प्राथमिकतामा राखिएको थियो । तर अहिले सिँचाईलाई भन्दा विद्युतलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखिएको हुँदा उपभोक्ताले विरोध जनाएको बताए । मन्त्रालयले तयार पारेको आयोजनाको नयाँ मोडालिटीमा बर्दिया र बाँकेका कृषकको हक अधिकार सुनिश्चित हुने कुनै पनि कुरा नराखिएको खड्काले बताए । आयोजना सम्पन्न भएपछि पानी वाँडफँडमा समेत प्रदेश सरकारसँग किचलो हुन सक्ने र बर्दिया बाँकेका किसानले सिँचाइका लागि पानी किन्नु पर्ने अवस्थासमेत आउन सक्ने भएकाले आफुहरुको हक अधिकार स्थानिप गर्न उपभोक्ता कृषकहरु आन्दोलित हुनु परेको उनले बताए । 

तीन तहको सरकारको ५१ प्रतिशत र सर्बसाधारणबाट ४९ प्रतिशत शेयर लगानी गर्ने गरि आयोजनाको नयाँ ढाँचा तयार पारिएको छ । सर्बसाधारणको शेयर मध्ये कर्णाली प्रदेशका जनताका लागि १० र आयोजना प्रभावित क्षेत्रका जनताले १० प्रतिशत शेयर पाउने नयाँ मोडालिटीमा उल्लेख छ । 

संघबाट २६ प्रतिशत, कर्णालीप्रदेश सरकारबाट २० प्रतिशत तथा आयोजना निर्माण हुने सम्बन्धित स्थानीय तहबाट ५ प्रतिशत गरी सरकारी लगानी ५१ प्रतिशत तथा देशभरका सर्वसाधारणबाट २९ प्रतिशत, कर्णाली प्रदेशका सर्वसाधारणबाट १० तथा आयोजना प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाबाट १० प्रतिशत लगानी हुने गरी आयोजनाको नयाँ ढाँचा तयार पारिएको छ । यसमा आफुहरुलाई उपेक्षा गरिएको बाँके बर्दियाका किसानको गुनासो छ । बबई सिञ्चाई आयोजना क्षेत्र भित्रका कृषकहरुलाई नयाँ मोडेलले नसमेटिएकोले बर्दिया र बाँकेका किसानहरु आन्दोलित भएका हुन् । 

आयोजनाको नयाँ मोडेलले बाँके बर्दियाका किसानको स्वामित्वलाई अत्यन्त न्यूनिकरण गरेको बढैयाताल गाउँपालिकाका सिँचाई उपभोक्ता सुशिल चौधरीले बताए । 

आयोजनाको नयाँ मोडालिटीबाट आफुहरुको हक अधिकार सुनिश्चित नभएको भन्दै बर्दिया र बाँकेका सिँचाइ उपभोक्ता संघसंस्था, स्थानीय पालिका र सरोकारवालाहरुले संयुक्त रुपमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय मार्फत प्रधानमन्त्री, उर्जा, जलस्रोत तथा सिञ्चाई मन्त्रालय र प्रदेश नं. ५ का मुख्यमन्त्री समेतलाई ज्ञापन पत्र बुझाएका छन् । 

भेरी–बबई डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाबाट बाँके र बर्दियाका ५१ हजार हेक्टर जमीनमा बाह्रै महीना सिँचाइ सुविधा पुर्याउने आयोजनाको लक्ष्य रहेको छ । सोही अनुसार भेरी नदीको पानी बबईमा खसाल्नका लागि आवश्यक पर्ने १२ किलोमिटर सुरुंङ निमार्ण सम्पन्न भइसकेको छ । अहिले भेरी नदीमा ड्याम निमार्णको काम भइरहेको छ । भेरी नदीको ४० मनमिटर (प्रति सेकेन्ड) पानी बबईमा खसालेर त्यसबाट ४६ दशमलव ८ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने योजना छ ।