2020-08-02
सिमकोट गाउँपालिका–८ स्थित खोल्सीमा रहेको सामुदायिक स्वास्थ्य इकाईमा ०७७ साउन १८ गतेबाट ताला लगाएपछि सेवाग्राहीहरु मर्कामा परेका छन् ।
प्रदेश सरकारद्वारा सञ्चालित सामुदायिक स्वास्थ्य इकाई राखिएको भवनको सात महिनादेखि भाडा नदिएको र स्वास्थ्यकर्मी नियमित नबस्दा स्थानीयले स्वास्थ्य सेवा लिन सिमकोट पुग्नु पर्ने भएपछि ९० घरले सात महिनाको १४ हजार घर भाडाको रकम माग गर्दै ताला लगाएको घरधनी मानबहादुर शाहीले जानकारी दिनुभयो ।
स्वास्थ्य इकाईमा स्वास्थ्यकर्मीको टोली नियमित नबस्दा विभिन्न रोगले ग्रस्त भएका ज्येष्ठ नागरिक, सुत्केरी, दिर्घरोगीहरु करिब ४ घण्टाको पैदल हिंडेर सदरमुकामस्थित जिल्ला स्वास्थ्य सेवा कार्यालय हुम्लामा धाउनु परेको स्थानीय रुपसरा शाहीले इन्सेकलाई बताउनुभयो ।
एक जना कार्यालय सहयोगी, एक जना अनमी र एक जना अहेवसहित तीन जनाको दरबन्दी रहेको भएपनि स्वास्थ्यकर्मी नियमित नबस्नु र गाउँमा सामान्य बिरामी हुँदा पनि बोकेर अन्यत्रै लैजानु पर्ने बाध्यता भएको स्थानीय दन्त सिंहले बताउनुभयो ।
जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय प्रमुख प्रेम सिंहका अनुसार प्रदेश सरकारले कर्मचारीको तलब मात्रै व्यहोर्ने भएकाले घरभाडा गाउँपालिकाले नै तिर्नुपर्ने जानकारी दिनुभयो ।
सिमकोट गाउँपालिकाका स्वास्थ्य संयोजक दानबहादुर बोहराका अनुसार घरभाडा दिने भनेर गाउँपालिकाले निर्णय नगरेकोले हाल वडा कार्यालयलेनै व्यहोर्नुपर्ने हुन्छ । कार्यालयमा स्वास्थ्यकर्मी नबसेको प्रमाणित भए प्रकृयागत रुपमा कारवाही हुने पनि संयोजक बोहोराले बताउनुभयो ।
गत वर्ष प्रदेश सरकारले बजेट बढी पठाएका कारण बचेको रकमले घरभाडा दिएको तर यो वर्ष रकम कम पठाउँदा घरभाडा दिन नसकिएको वडाध्यक्ष चक्र बुढाले बताउनुभयो । हाल वडामा बजेट नभएका कारण आफू पनि अलमलमा रहेको अध्यक्ष बुढाको भनाई छ ।
Violent / Non-violent | Nonviolent |
Event Duration | More than 7 days |
Primary Form | Gherau/Dharna (sit-in)/padlocking |
Primary Cause | Other economic issues |
Actor 1 - Number of people | n/a |
Actor 1 - Affiliations | Citizen/Individuals |
Actor 1 - Youth | unknown |
Actor 2 - Number of people | n/a |
Actor 2 - Affiliation (Target) | Health sector/health workers, doctors |
Actor 2 - Youth | na |
THE NEPAL PEACE MONITOR ANNUAL REVIEW: 2020
October 25, 2021
Human Trafficking / LGBT+ Rights / GBV / Political / Children’s Rights / Senior Citizens’ Rights / HRD Issues / Human Rights / Interpersonal Violence / Governance / Covid-19 / Civic-Space / PwD