कोरोना सङ्क्रमण बढिरहेको वर्तमान सन्दर्भमा बिरामीले अस्पतालमा सहजै उपचार पाउन नसकेका घटना सार्वजनिक भइरहेका छन् ।

भदौ १० गते पोखरा महानगरपालिका–४ स्थित फिस्टेल हस्पिटलले स्याङ्जा फेदीखोला गाउँपालिका–४ की ८० वर्षीया थमनकुमारी गुरुङलाई उपचार गर्न आनाकानी गरेको पीडित पक्षको आरोप छ ।

हातगोडा चल्न समस्या भएपछि उपचार गर्न उहाँलाई पोखरा ल्याइएको थियो । आकस्मिक उपचारको खाँचो परेकी गुरुङलाई अस्पतालले बेवास्ता गरेको पीडितका परिवारले आरोप लगाएको छ ।

‘इमरजेन्सीको गेटमा आमालाई पुर्‍याइसकेका थियौँ ।’–पीडितका छोरा लेखबहादुर गुरुङले भन्नुभयो–‘‘अलिअलि ज्वरो छ भनेपछि अस्पतालले उपचार गर्न सक्दैनौँ भन्यो । तर, कारण भने खुलाएन ।’

‘हामी जस्ता सामान्य नागरिकले त उपचार नपाएरै मर्नुपर्ने अवस्था रहेछ । डाक्टरलाई भगवान भन्छन् ।  तर, सेतो कपडा लगाउने सबै डाक्टर भगवान नहुँदा रहेछन् ।’–आवाज मलिन बनाउँदै उहाँले भन्नुभयो ।

फिस्टेल अस्पतालको व्यवस्थापन प्रमुख डाक्टर मधु ज्ञवालीले उपचारकै लागि अस्पताल पुर्‍याइएको बिरामीलाई भर्ना नलिने भन्ने विषयलाई अस्वीकार गर्दै अस्पतालमा आएको भन्ने अभिलेख नभएको तर्क गर्नुभयो ।

नेपालको संविधानमा मौलिक हक अन्तर्गत धारा ३५ मा प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने हक हुनेछ र कसैलाई पनि आकस्मिक स्वास्थ्यसेवाबाट वञ्चित गरिने छैन भन्ने स्पष्ट व्यवस्था छ ।

जनस्वास्थ्य सेवा ऐन २०७५ को परिच्छेद २ मा रहेको सेवाग्राही अधिकार र स्वास्थ्य संस्थाको दायित्वलाई स्पष्ट पारेको छ ।

उक्त ऐनको दफा २ को उपदफा १ मा स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउनु प्रत्येक स्वास्थ्य संस्था तथा स्वास्थ्यकर्मीको कर्तव्य हुनेछ भन्ने स्पष्ट व्यवस्था रहेको छ ।

सुशन घिमिरे