2020-09-08
कञ्चनपुर: शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई कञ्चनपुरमा तालाबन्दी गरिएको छ। शून्य दरवन्दी भएका सामुदायिक विद्यालयमा दिँदै आएको शिक्षण सिकाई अनुदान कोटामा कार्यरत कञ्चनपुरका शिक्षकहरूले मंगलबार शिक्षा इकाई कञ्चनपुर र इकाई प्रमुखको कार्यकक्षमा तालाबन्दी गरेका हुन्।
देशैभरीका सामुदायिक विद्यालयमा नेपाल सरकारबाट प्रदान गरिदै आएको उक्त कोटाका लागि शैक्षिकसत्रको अघिल्लो असारमै एकमुष्ट रकम निकासा हुने गरेको थियो। तर यो वर्ष दुई महिना बितिसक्दा पनि रकम निकासाको कुनै आधिकारिक जानकारीसम्म नआएकोले तालाबन्दी गरिएको संघर्ष समितिका संयोजक बलविरसिँह भण्डारीले बताए।
एउटै विद्यालमा कार्यरत शिक्षकले तलब पाउने तर आफुहरूको तलबको कुनै टुंगो नलागेकोले विभिन्न माग राखी आन्दोलन गर्न बाध्य भएको उनले बताए। यसअघि आफुहरूले शिक्षा ईकाईमार्फत शिक्षा मन्त्रीलाईलाई उक्त विषयमा ज्ञापन पठाएको तर कुनै जवाफ नआएकाले आफुहरू तालाबन्दी गर्न बाध्य भएको समेत उनले बताए।
सामुदायिक विद्यालयको शिक्षण सुधारका लागि मुख्य विषय अंग्रेजी, गणीत र विज्ञान शिक्षकको अभाव परिपुर्तिका लागि नेपाल सरकारले शिक्षक अभाव भएका तथा शुन्य दरवन्द भएकाी विद्यालयहरूलाई २०७५ सालदेखि एकमुष्ट रकम प्रदान गर्दै आएको थियो। यो वर्ष कोरोनाको कारण देखाउँदै गत असार महिनामै निकासा हुनुपर्ने रकम निकासा गरेको छैन।
निजी क्षेत्रलाई कर्मचारीको रोजगारी नखोस्न निर्देशन दिइरहेको सरकारले आफै शिक्षकहरूको तलब निकासा गरेको छैन्। निकासा सम्बन्धि कुनै जानकारी पनि दिइएको छैन। आफुहरु नियमसँगत रूपमा नियुक्त भएकोमा कुनै पनि हालतमा रोजगारबाट बञ्चित गराउन नहुने मागहरूप्रति सरकारले कुनै प्रतिक्रिया नदेखाएको भन्दै आन्दोलनमा गएको भण्डारीले बताए।
Violent / Non-violent | Nonviolent |
Primary Form | Gherau/Dharna (sit-in)/padlocking |
Primary Cause | Labor disputes, not including civil servants |
Actor 1 - Number of people | n/a |
Actor 1 - Affiliations | Education sector/teachers (private and public) |
Actor 1 - Youth | na |
Actor 2 - Number of people | n/a |
Actor 2 - Affiliation (Target) | Local authorities (incl VDC, district, gov. line agencies at local level except education and health) |
Actor 2 - Youth | na |
THE NEPAL PEACE MONITOR ANNUAL REVIEW: 2020
October 25, 2021
Human Trafficking / LGBT+ Rights / GBV / Political / Children’s Rights / Senior Citizens’ Rights / HRD Issues / Human Rights / Interpersonal Violence / Governance / Covid-19 / Civic-Space / PwD