नेपाली सेनाले विनाजानकारी आफ्नो जग्गामा फास्ट ट्रा्यकको लागि बागमती नदीमा पुल निर्माण गर्न लागेको भन्दै खोकनाबासीले प्रदर्शन गरेका छन् ।

फास्ट्र ट्र्याक जिरो प्वाइट खोकनामा राख्ने विषयमा स्थानीय र सरकारबीच लामो समयदेखि चलिरहेको द्वन्द्वको क्रममा पछिल्लो पटक शनिबार स्थानीयले प्रदर्शन गरेका हुन् । निषेधाज्ञाको बेला जनतालाई थुनेर विकासको नाउँमा स्थानीय जनताको व्यक्तिगत सम्पत्ति कब्जा गर्न खोजेको भन्दै शुक्रबार जनसरोकार संघर्ष समितिमार्फत खोकनाबासी विरोध प्रदर्शनमा उत्रिएका थिए । त्यसलाई निरन्तरता दिँदै हिजो आइतबार पनि स्थानीयले नाराबाजी गरे ।

यस क्रममा रक्षा मन्त्री एवं उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल र ललितपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी नारायणप्रसाद भट्टको राजीनामा माग गरे । यसअघि नेपाल सेना र स्थानीयबीच स्थानीय तहको स्वीकृतिविना निर्माण कार्य अघि नबढाउने सम्झौता भएको थियो । यस सम्झौता विपरीत पुल निर्माण गरेकोमा स्थानीयहरुले आपत्ति जनाएका छन् ।

‘एकातिर जग्गाको उचित मुआब्जा दिएको छैन । अर्कोतर्फ सरोकारवाला कुनै जानकारी नदिई, नेपाली सेनाले आफूहरुको जग्गामा निर्माण कार्य गर्नुलाई कसरी विकास भन्दैन । यो त व्यक्तिगत सम्पति कब्जा हो ।’ –समितिका संयोजक नेपाल डंगोलले भन्नुभयो ।

सेनाले पुल निर्माण कार्य शुरु गरेपछि जनसरोकार समितिले भदौ २३ मा निर्माण कार्य रोक्न कार्यक्रम तय गरेको थियो । तर, ललितपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी नारायणप्रसाद भट्टले निर्माण रोक्नेबारे कुरा गर्न सरोकार समिति खोकनाका संयोजक नेपाल डंगोलको टोलीसँग छलफल गरेको थियो । यसबारे सम्बन्धित मन्त्रालयमा अवगत गराउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।

त्यतिबेला नेपाल डंगोलको नेतृत्वमा सरोकार समितिका तर्फबाट कृष्णभक्त डंगोल, महेन्द्र ब्रह्माचार्य, नरेश महर्जन, मनहेरा श्रेष्ठ, कविन्द्र डंगोललगायतको टोली जिल्ला प्रशासन कार्यालय ललितपुरमा पुगेको थिए । छलफल गरेलगतै खोकनाको खुडोलमा पुगेका टोलीले प्रमुख जिल्ला अधिकारीको वचन विपरीत पुल निर्माणको काम अघि बढिरहेको देखेपछि स्थानीय र नेपाली सेनाबीच विवाद भएको थियो । त्यसपछि सेनाले निर्माण कार्य रोकेको थियो ।

७२ दशमलव ५ किलोमिटर लामो भनिएको दू्रतमार्गको अन्तिम बिन्दु (जिरो किलो) उल्लेख गरिएको सो खोकना–खुडोलमा स्थानीय जनताले जग्गा नछोड्ने भनी अधिकांशले मुआब्जा लिएका छैनन् । सरकारको जबरजस्ती जग्गा प्राप्त गर्ने नीतिको विरोधमा गत असार १५, २० र साउन ३ गते त्यस ठाउँमा रोपाइँ आन्दोलन गरिएको थियो ।

यसैबीच जनसरोकार समिति खोकनाले ‘तराई–मधेस फास्ट ट्रा्यक परियोजनाको नाममा सम्पदा क्षेत्र खोकना÷बुङ्मतीमा भइरहेको निर्माण कार्यहरू रोक्न तथा भौतिक संरचनाहरू हटाउने’ सम्बन्धमा ललितपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारसमक्ष ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको छ ।

जनसरोकार समिति खोकनाका अध्यक्ष नेपाल डंगोल र जनसरोकार समिति बुङ्मतीका अध्यक्ष अष्टबहादुर महर्जनले संयुक्तरुपमा सो पत्र बुझाएको हो । ज्ञापनपत्रमा भौतिक विकासको नाममा विभिन्न विकासका परियोजनामार्फत खोकना र बुङ्गमतीको उर्वराभूमि मास्न नहुने विषय उल्लेख गरिएको छ ।

विकासको नाउँमा सदियौंदेखि आत्मनिर्भर, स्वाधीन रही ऐतिहासिक पहिचान एवम् धार्मिक, सांस्कृतिक, पुराताŒिवक महŒव बोकेको जीवन्त संग्रहालयका रूपमा सो स्थानको पहिचान समाप्त पार्न खोजेको पनि ज्ञापनपत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।

यस क्षेत्रमा नेपाल सरकारद्वारा विभिन्न राष्ट्रिय आयोजनाहरू तराई–मधेस फास्ट ट्रा्यक, १३२ केभी हाइटेन्सन लाइन, बाहिरी चक्रपथ, बागमती करिडोर, स्मार्ट सिटी, पेट्रोलियम भण्डार बनाउने प्रस्ताव अघि सारेको छ । हाल खुडोल फाँटमा भइरहेको तराई–मधेसको फास्ट ट्रा्यक परियोजनाको नाममा सम्पदा क्षेत्र खोकना÷बुङ्मतीमा भइरहेको निर्माण कार्यहरू तत्काल रोक्न तथा भौतिक संरचनाहरू हटाउन सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गरी आवश्यक कारबाही गरिदिनुहुन पनि ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ ।

खोकनाको इतिहास जीवन्त राखिराख्न मर्न पनि तयार रहेको बताउँदै नेपाल सांस्कृतिक पुनर्जागरण अभियानका दुर्गाराम डंगोलले सबैको साथका लागि आग्रह गर्नुभयो ।

यसैबीच तोरीको तेलका लागि प्रसिद्ध खोकनाबासीहरुले खुडोलमा घेरिएको तारबारसमेत हटाई असोज १९ गते तोरीखेती गर्ने घोषणा गरेका छन् ।