2020-09-14
२९ भदौ, काठमाडौं । चिकित्सा शिक्षा सुधारको विभिन्न माग राख्दै आएका डा. गोविन्द केसीले जुम्लामा अनशन सुरु गरेका छन् । उनले ६ बुँदे माग राखेर सोमबार दिउँसो २ बजेदेखि अनशन सुरु गरेको अनलाइनखबरलाई बताए ।
कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा एमबीबीएस कार्यक्रम सुरु गर्नुपर्ने, मास्कको प्रयोग र सामाजिक दूरी अनिवार्य गर्दै पीसीआर परिक्षण व्यापक बनाएर निषेधाज्ञा र लकडाउन अन्त्य गर्नुपर्ने उनले माग राखेका छन् ।
केसीले राज्य लक्ष्मी गोल्छा घुस काण्ड, आयल निगम जग्गा खरिद काण्ड, वाइड बडी काण्ड, सेक्युरिटी प्रेस खरिद काण्ड, दरबारमार्गको जग्गा काण्ड, ओम्नी समुहको औषधि खरिद काण्ड लगायत सबै ठूला भ्रष्टाचार काण्ड र बालुवाटार जग्गा काण्डका दोषीलाई कानुन बमोजिम छानविन र कारवाही गर्न माग गरेका छन् ।
यी प्रकरणका दोषीलाई कारवाही नगरेर सत्ताको इशारामा उन्मुक्ति दिएको भन्दै केसीले अख्तियारका बहालवाला तथा सेवा निवृत्त आयुक्तहरुमाथि पनि कानुन बमोजिम छानविन र महाभियोगलगायतका कारवाही गर्न माग गरेका छन् । अख्तियारका आयुक्त र अन्य भ्रष्टाचार काण्डमा मुछिएकाहरुमाथि सम्पत्ति शुद्धिकरणको छानबिन गर्न पनि केसीले माग गरेका छन् ।
केसीले महामारीको समयमा नागरिक भोकभोकै पर्दा पनि राज्य सञ्चालक र उनीहरुको निकटका व्यक्तिहरु भ्रष्टाचारमा लिप्त रहेको आरोप लगाएका छन् । ‘त्यसैले महामारीले ग्रस्त बनाएको अहिलेको समयमा पनि संघर्षमा ओर्लनुको हामीसँग विकल्प छैन’ उनले भनेका छन् ।
उनका मागहरु यस्ता छन् :
१. कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा तत्काल पूर्वाधार र जनशक्ति प र्याएर एमबीबीएस लगायतका कार्यक्रमहरु संचालन गरियोस् । गेटा मेडिकल कलेज र राप्ति स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा शीघ्र पूर्वाधार र जनशक्ति पुर्याएर पठनपाठन शुरू गरियोस् । प्रदेश नं दुई र गण्डकी प्रदेश तथा डोटी वा डडेल्धुरा, उदयपुर र इलाम वा पाँचथरमा सरकारी मेडिकल कलेज खोल्ने प्रक्रिया अघि बढाइयोस् ।
२. मास्कको प्रयोग र सामाजिक दुरीलाई अनिवार्य गर्दै पीसीआर परीक्षण व्यापक बनाएर लकडाउन र निषेधाज्ञा अन्त गरियोस् । कोभिड तथा अन्य रोगका सबै बिरामीहरुका लागि समेत उचित उपचारको व्यवस्था गरियोस् ।
३. हामीसँग २०७५ साउन १० गते भएको सम्झौताअनुसार चिकित्सा शिक्षा ऐनमा संशोधन गरियोस् ।
४. त्रिवि चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानमा वरिष्ठता मिचेर भएका नियुक्तिहरु सच्याउँदै सबै पदमा वरिष्ठताका आधारमा नियुक्ति गरियोस् । विश्वबिद्यालय, काउंसिल र प्रतिस्ठानहरुमा पदाधिकारी नियुक्तिका लागि पदाधिकारी मापदण्ड निर्धारण समितिले दिएको सुझाब अनुरूप निष्पक्ष र पारदर्शि ढङ्गले पदाधिकारी नियुक्त गर्ने कानूनी व्यवस्था गरियोस् ।
५. बयलपाटा अस्पताललाई नियमित आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरी दिगो निशुल्क सेवा सुनिस्चित गरियोस् ।
६. राज्य लक्ष्मी गोल्छा घुस काण्ड, आयल निगम जग्गा खरिद काण्ड, वाइड बडी काण्ड, सेक्युरिटी प्रेस खरिद काण्ड, दरबारमार्गको जग्गा काण्ड, ओम्नी समुहको औषधि खरिद काण्ड लगायत सबै ठूला भ्रष्टाचार काण्डका दोषीहरुलाई कानुन बमोजिम छानविन र कारवाही गरियोस् । बालुवाटार जग्गा काण्डमा आपराधिक लाभ लिने सत्तारुढ दलका नेतामाथि छानविन र कारवाही चलाइयोस् । यी सबै प्रकरणका दोषीहरुलाई कारवाही नगरेर सत्ताको इशारामा उन्मुक्ति दिएमा अख्तियारका बहालवाला तथा सेवा निवृत्त आयुक्तहरुमाथि पनि कानुन बमोजिम छानविन र महाभियोगलगायतका कारवाही गरियोस् । अख्तियारका आयुक्त लगायत सबै दोषी व्यक्तिहरुमाथि सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा चलाइयोस् ।
Violent / Non-violent | Nonviolent |
Primary Form | Strike/Bandh |
Primary Cause | Issues related to the quality of public services (health, education etc.)and access to these services |
Actor 1 - Number of people | 1 |
Actor 1 - Affiliations | Citizen/Individuals |
Actor 1 - Youth | noyouth |
Actor 2 - Number of people | N |
Actor 2 - Affiliation (Target) | Government and civil servants at central level |
Actor 2 - Youth | na |
THE NEPAL PEACE MONITOR ANNUAL REVIEW: 2020
October 25, 2021
Human Trafficking / LGBT+ Rights / GBV / Political / Children’s Rights / Senior Citizens’ Rights / HRD Issues / Human Rights / Interpersonal Violence / Governance / Covid-19 / Civic-Space / PwD