2020-09-23
पोखरा । पोखराका सौन्दर्य व्यवसायीले व्यवसाय खोल्न पाउनुपर्ने माग राख्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्कीमा धर्ना दिएका छन् ।
कोरोना भाइरस कोभिड १९ का कारण पोखरामा रहेका सौन्दर्य ब्यवसाय ब्यूटीपार्लर तथा सलुन सेवाहरु विगत ६ महिनादेखी पूर्ण रुपमा बन्दहुँदा ब्यवसायी मारमा परेको भन्दै आफ्नो व्यवसाय सञ्चालन गर्न पाउनुपर्ने माग सहित प्रशासनमा धर्ना सहित ज्ञापन पत्र बुझाएका हुन् ।
ब्यूटीपार्लर एशोसिएसन कास्कीको अगुवाइमा पोखरामा रहेर सौन्दर्य ब्यवसाय ब्यूटीपार्लर र सलुन सेवा सञ्चालकहरुले मंगलवार जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्की अगाडि शान्तिपूर्ण धर्ना सहित कास्कीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी ज्ञान प्रसाद ढकाललाई सात बुंदे माग सहित ज्ञापनपत्र बुझाइएको ब्यूटीपार्लर एशोसिएसन पोखराकी सचिव बबिता केसी कार्कीले जानकारी दिइन ।
विगत ६ महिनादेखि ब्यवसाय पूर्ण रुपमा बन्द हुँदा आर्थिक मार खेप्नुपरेको छ, बैंकले किस्ता र घरधनीले घरबहाल लिन भने नछाड्दा व्यवसाय नै बन्दगर्नुपर्ने अवस्था आएको उनीहरु ब्ताउछन् । वास्थ्य संगठनको मापदण्ड अनुसार आफूहरुले ब्यवसाय सञ्चालन गर्न तयार रहदापनि प्रहरी प्रशासनले दुःख दिने गरेको भन्दै व्यवसायील प्रशासनसंग सात बुँदे माग राखेका छन् ।
मागहरुमा व्यवसायी तुरुन्त संचालन गर्न पाउनुपर्ने, बैंक वित्तीय संस्थाहरुको ब्याजमा सहुलियत, लकडाउन अवधिको ब्याज मिनाहा लगायतका माग राखेका छन् । शान्तिपूर्ण धर्नामा पोखरा उद्योग वाणिज्य संघका उपमहासचिव चिनु गुरुङको नेतृत्वमा ब्यूटीपार्लर एशोसियसन कास्की, नेपाल ब्यूटीसियन संघ गण्डकी प्रदेश, नेपाल युथ सलोन एशोसिएसन कास्की र नेपाल नाइ संघ गण्डकी प्रदेश र कास्कीका प्रतिनिधीहरुको उपस्थिति थियो ।
Violent / Non-violent | Nonviolent |
Primary Form | Gherau/Dharna (sit-in)/padlocking |
Primary Cause | Other governance issues |
Secondary Cause | Lockdown Enforcement |
Actor 1 - Number of people | n/a |
Actor 1 - Affiliations | Chamber of Commerce and entrepreneur's associations |
Actor 1 - Youth | na |
Actor 2 - Number of people | n/a |
Actor 2 - Affiliation (Target) | Local authorities (incl VDC, district, gov. line agencies at local level except education and health) |
Actor 2 - Youth | na |
THE NEPAL PEACE MONITOR ANNUAL REVIEW: 2020
October 25, 2021
Human Trafficking / LGBT+ Rights / GBV / Political / Children’s Rights / Senior Citizens’ Rights / HRD Issues / Human Rights / Interpersonal Violence / Governance / Covid-19 / Civic-Space / PwD