2020-12-29
Lumbini, Kapilbastu, Shivaraj
वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन सहित देशभरी काठजन्य वस्तुमा लगाएको प्रतिबन्ध फुकुवा गर्न पटक पटक माग गरतापनि त्यसलाई सरकारले बेवास्ता गरेका कारण फुकुवाको माग गर्दै बैज्ञानिक बन व्यबस्थापन सञ्जाल कपिलबस्तुले प्रदर्शन गरेका छ । सरकारले बैज्ञानिक बन व्यवस्थापन, काठ उत्पादन, विक्री र ओसारपसारमा लगाएको रोक फिर्ता नलिएको भन्दै कपिलवस्तुको डिभिजन बन कार्यालय गौतमबुद्ध घेराउ गरिएको हो ।
सामुदायिक तथा साझेदारी बनका उपभोक्ताहरुले सरकारले गरेको निर्णय बिरुद्ध प्रर्दशन समेत गरेका छन् । शिवराज नगरपालिका ५ समिति चोक बाट निकालीएको र्याली चन्द्रौटा बजार क्षेत्र परिक्रम गरी बन कार्यालय घेराउ गरेका थिए ।
पटक पटक आन्दोलन गर्दा समेत सुनुवाई नभएको कारण अब सडक बन्द जस्ता आन्दोलनका कार्यक्रम गर्ने सञ्जालका संयोजक रेणु सेनले बताईन् । जेष्ठ १५ गते गरेको मन्त्रीपरिषदको निर्णय असान्र्दभिक र हचुवाको भरमा ल्याइएको र यसले विदेशी काठ आयात बढ्ने र नेपाली काठ जंगलमै कुहिने अवस्था आएकोले निर्णय सच्याउन आग्रह गरिएको छ ।
यसैगरी बैज्ञानिक बन व्यवस्थापन सहित देशभरी काठजन्य वस्तुमा लगाएको प्रतिबन्ध फुकुवा गर्न पटक पटक माग गरेपनि त्यसलाई सरकारले बेवास्ता गरेका कारण सडकमा उत्रिन लागेको कपिलवस्तु साझेदारी बन व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष गंगेश तिवारीले बताए ।
“सरकारको यो निर्णय बन ऐन विपरित, नेपाली काठ जंगलमै कुहाउने र अर्बौको काठ विदेशबाट आयात गर्ने योजना अन्र्तगत गरिएको निर्णय हो” उनले भने “व्यक्तिगत स्वर्थको लागि गरेको यो निर्णय नेपालकै हित विपरित भएको र देशलाई काठमा आत्मनिर्भर बनाउने सरकारी योजना सरकारले नै असफल गराइरहेको छ” ।
सरकारले जेष्ठ १५ गते देशका विभिन्न क्षेत्रमा काठ ओसारपसार गर्ने कार्यमा बनक्षेत्रको दुरुपयोग भएको भन्दै सबै काम तत्काल रोक्न र जे जहा छ त्यहि राख्ने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णयको यतिबेला देशभर विरोध भइरहेको छ । देशभरका साझेदारी बन, सामुदायिक बन, बन पैदावार व्यवसायी महासंघ, बन सम्बद्ध संघ संस्थाहरुले समेत सरकारको निर्यण गलत भएको भन्दै सच्याउन दबाब दिदै आएका छन् ।
कोरोना महामारीका बेला बढ्दो आर्थिक संकट र बेरोजगारीलाई केहि हद सम्म थेग्ने बनजन्य वस्तुको कारोबारमै सरकारले अंकुश लगाउदा थप समस्या भएको सामुदायिक बन महासंघका प्रदेश सदस्य राम बहादुर केसीले बताए । हजारौंको संख्यामा प्रदर्शनमा उत्रिएका प्रदर्शनकारीहरुले चन्द्रौटा डिभिजन वन कार्यालयका प्रमुख दुर्गा बहादुर कार्कीलाई अपिल पत्र समेत बुझाएका छन् । पुस १५ गते सम्म सरकारले केही निर्णय नगरे पुस १६ गते कपिलवस्तु बन्दको आह्वान गरिएको सञ्जालकी संयोजक सेनले बताईन् ।
comments
Violent / Non-violent | Nonviolent |
Primary Form | Demonstration |
Primary Cause | Access/control of other natural resources (forest, minerals) |
Actor 1 - Number of people | n/a |
Actor 1 - Affiliations | Citizen/Individuals |
Actor 1 - Youth | na |
Actor 2 - Number of people | n/a |
Actor 2 - Affiliation (Target) | Government and civil servants at central level |
Actor 2 - Youth | na |
THE NEPAL PEACE MONITOR ANNUAL REVIEW: 2020
October 25, 2021
Human Trafficking / LGBT+ Rights / GBV / Political / Children’s Rights / Senior Citizens’ Rights / HRD Issues / Human Rights / Interpersonal Violence / Governance / Covid-19 / Civic-Space / PwD