कञ्चनपुर : काठ दाउरामा लगाईएको बन्देज खुला हुनुपर्नेमा माग राख्दै सामुदायिक वनका पदाधिकारीले आइतवार शुक्लाफाँटा सव डिभिजन वन कार्यालयमा अनिश्चितकालीन तालाबन्दी गरेका छन्।

 नेपाल सरकारकै प्रचलित कानुनअनुसार वन विकास, संरक्षण र सम्बर्द्धन गरी रहेको अवस्थामा जनतामा आतंक महशुस हुने गरी वन क्षेत्रमा काठ दाउरा संकलनमा लगाईएको बन्देज खुला हुनुपर्ने माग राख्दै तालाबन्दी गरिएको बैजनाथ सामुदायिक वनका अध्यक्ष बहादुर सिंह महराले बताए।

 ‘वन क्षेत्रमा लगाईएको बन्देज फुकुवा गर्नका लागि पटक पटकको शान्तिपूर्ण आन्दोलनलाई व्यवास्ता गरेका कारण आजकै मिति देखि लागु हुने गरी तालाबन्दी गरेका छौं’ उनले भने, ‘वनमा काठ दाउरा संकलनमा लगाएको बन्देज नखोल्दा सम्म तालबन्दी जारी रहन्छ।’

मन्त्रिपरिषद्को जेठ १५ गतेको निर्णयअनुसार बैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्ययोजा लागू भएका र बैज्ञानिक वन व्यवस्थापन लागु नभएका लगायत सम्पूर्ण वन क्षेत्रमा पूर्ण तरिकाले काठ दाउरा संकलन ओसार पसार र बिक्री वितरणमा पूर्ण रुपमा बन्देज लगाइएको छ।

सामुदायिक वनबाट काठ दाउरा संकलनमा बन्देज लगाईए पछि विवाह, धार्मिक कार्य, दाहसंस्कार गर्न समेत काठ दाउरा अभाव भएको छ।

सामुदायिक वनबाट थोरै मूल्यमा उपलव्ध हुने काठ दाउरा नपाईने भएपछि स्थानिय उपभोक्ताले चर्को मूल्यमा सः मिलहरुबाट दाहसंस्कारका खरिद गर्नु पर्ने बाध्यता भएको छ।

घर निर्माण गर्ने कार्य समेत काठकै अभावमा अलपत्र परेका छन। धेरै जनाले काठको विकल्पमा आल्मुनियमको प्रयोग गरी घर निर्माणमा जुटेका छन।

 विपन्न परिवारलाई भने घरायसी इन्धनका रुपमा प्रयोग हुने दाउरा समेत उपलव्ध नहुदा साँझ बिहानको खाना पकाउन समेत निकै अप्ठेरो परेको छ।

 ‘सामुदायिक वनमा दाउरा माग्न जादा बन्द भएको कारण दर्शाउदै फर्काउने गरेका छन’ स्थानिय उपभोक्ता मिना चौधरीलले भनिन ‘दैनिक मजदुरी गरेर जीविका धानिदै आएकाले ग्याँस खरिद गर्न सक्दैनौं। दाउरा उपलव्ध नहुदा निकै मार्कामा परेका छौं।’

उपभोक्ताले घरकाज, मुत्यु संस्कार, धार्मीक कार्य लगायतमा काठ दाउराको माग गर्दै आएको भएपनि दिन नसक्दा वन संरक्षणमा उपभोक्ताको धारणा नकारात्मक बन्दै जान थालेको सामुदायिक वनका पदाधिकारीहरुको भनाई रहेको छ।

बैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको बिषयमा संघीय संसदको सार्वजनिक लेखा समितिबाट गठित बैज्ञानिक वन व्यवस्थापन अध्ययन उप समितिले गरेको छानविन प्रतिवेदन अनुसार सामुदायिक वनमा काठ दाउरा संकलन र काटेको काठ घाट गद्दि गर्न समेत सरकारले बन्देज लगाइए पछि उपभोक्ताले वन पैदावार उपभोग गर्न नपाएका हुन्।

वन क्षेत्रमा काटेको काठ संकलन गरी घाट गद्दि गर्ने कार्य नहुँदा काठ चोरी हुने, आगलागीभै नष्ट हुने , कुहिने र सामुदायिक वनको आम्दानी र काठ बाट उपलव्ध हुने राजस्वमा ह्रास आउने समस्या बढ्दै गएको छ। बैज्ञानिक वन व्यवस्थापन लागु भएका वनमा मात्रै नभएर लागु नभएका वनको काठ दाउरा संकलनमा समेत बन्देज लगाइए पछि उपभोक्तहरु निकै आक्रोसित भएका छन।

सरकारलेनै काटेको काठ संकलन गर्न दिदैन। उपभोक्ताले सामुदायिक वन मात्रै जोगाउने होकी वन पैदावार उपभोग पनि गर्न पाउछन श्रीकृष्ण सामुदायिक वनका अध्यक्ष दान बहादुर बोहराले भने, ‘यसको निक्र्योल गरिनु पर्छ।

काठ संकलनमा लगाईएको बन्देज तत्काल फुकुवा हुनु पर्छ।’ यसको निक्र्यौल नहुदा सम्म तालाबन्दी नखोलिने उनले बताए। माग सम्बोधन नभए केही भित्रै डिभिजन वन कार्यालयमा समेत तालाबन्दी गर्ने सामुदायिक वनका उपभोक्ता र पदाधिकारीको भनाई रहेको छ।

‘वनमा काठ कटानी गर्दा अनियमियता भएको छ भने त्यसको छानविन हुनुपर्छ। साधारण सभानै बोलाएर वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन लागु भएका सामुदायिक वनले कार्ययोजना बनाई स्वीकृत भएपछि रुख कटानी गरेका हुन’ सामुदायिक वनका पदाधिकारीले भने, ‘सामुदायिक वनको साधारण सभा बोलाई उपभोक्ताको राय समेत आउने गरी पुनः निष्पक्ष छानविन गरिनु पर्छ।कञ्चनपुरका ११ सामुदायिक वनमा बैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम लागु गरिएको छ।