बाराको कलैया अस्पतालमा आकस्मिक बाहेकका सेवा मंगलबारदेखि ठप्प भएको छ । कोरोना महामारीमा खटेको जोखिम भत्ता नदिएको भन्दै उनीहरु आन्दोलित भएका हुन् । अस्पतालको आकस्मिकबाहेक सबै सेवाहरु बन्द गरेर उनीहरु आन्दोलनमा उत्रिएका छन् ।
कोरोना उपचारमा खटिने कर्मचारीलाई हालसम्म एक रुपैयाँ पनि जोखिम भत्ता अस्पतालले उपलब्ध नगराएको कर्मचारीहरुले बताएका छन् । अस्पतालको सेवा ठप्प पारेर उनीहरु धर्नामा बसेका छन् । धर्नामा बसेका चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मीहरुले काम गर्ने बेलामा फ्रन्टलाइनर ? भत्ता दिनेमा ब्याक लाइनर ? १० महिना भइसक्यो अझै कति ? कोरोना भत्ता उपलब्ध गराउ लगायतका नारा लेखिएको प्ले कार्ड बोकेका थिए ।

नेपाल सरकारले कोरोना उपचारमा खटिने कर्मचारीलाई जोखिम भत्ता उपल्बध गराउने निर्णय गरेको थियो । तर कलैया अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेन्डेन्टलाई पटक–पटक मौखिक एवंं लिखितरुपमा आग्रह गर्दा समेत भत्ता नदिएको उनीहरुको भनाइ छ । कलैया अस्पतालले गंगापुरमा अस्थायी कोभिड अस्पताल सञ्चालन गरेको थियो । अस्पतालका १ सय १० जना कर्मचारी कोरोना महामारीमा खटेका थिए ।

कोरोना महामारीको बेला ज्यानको जोखिम मोलेर कोरोना संक्रमितको उपचार तथा व्यवस्थापनमा खटिएको १० महिना बितिसक्दा समेत अस्पतालले जोखिम भत्ता उपलब्ध नगराएकोले आफूहरु आन्दोलनमा जान बाध्य भएको कर्मचारीहरुले बताएका छन् ।

आन्दोलनका लागि अस्पतालमा कार्यरत डाक्टर हरिओम केशरीको संयोजकत्वमा ६० जना कर्मचारीहरुले कोरोना जोखिम भत्ता संघर्ष समिति नै बनाएका छन् ।

कोरोना जोखिम भत्ता संघर्ष समितिका प्रवक्ता डाक्टर रवि रोशन गुप्ताले कोरोना सुरु भएदेखि कोरोना संक्रमितका लागि क्वारेन्टिन आइसोलेसनमा खटिएको जोखिम भत्ता नपाएको बताए ।

‘जोखिम मोलेर काम गर्‍यौं तर एक रुपैयाँ पनि पाएका छैनौं । गत आर्थिक वर्ष त्यसै गयो, यो आर्थिक वर्षको ६ महिना बितिसक्यो । पाउनुपर्ने जोखिम भत्ता पाएका छैनौं,’ उनले भने, ‘अस्पताल प्रशासन, सामाजिक विकास मन्त्रालय प्रदेश २, स्वास्थ्य मन्त्रालय सबैतिर हार गुहार गर्‍यौं । कतैबाट पनि सुनुवाइ भएन । बाध्य भएर आन्दोलनमा उत्रनु परेको छ ।’

पुसकै २६ गते नै अस्पतालको प्रशासन लगायत सरोकारवालालाई जानकारी गराएको भएपनि सुनुवाइ नभएको उनको भनाइ छ । उपचार सेवा ठप्प गरेर अस्पतालका कर्मचारी आन्दोलनमा जाँदा सर्वसाधरण सेवाग्राही भने मर्कामा परेका छन् । विभिन्न स्वास्थ्य समस्या लिएर अस्पताल पुगेका बिरामीहरु उपचार पाउनबाट वञ्चित भएका छन् ।