2021-01-29
वीरगंजमा शुक्रवार अटो तथा ई-रिक्सा चालकहरुले प्रदर्शन गरेका छन्। अटो रिक्सा व्यवसायी संघका अध्यक्ष अफजल अन्सारीको नेतृत्वमा वीरगंज महानगर कार्यालय अगाडि बिहान ११ बजेदेखि १२ बजेसम्म प्रदर्शन तथा नाराबाजी भएको हो।
महानगरले ई-रिक्सा दर्ता, रुट परमिटको लागि महँगो शुल्क लिन थालेको भन्दै चालकहरुले विरोध जनाएका हुन्। चालकहरुका अनुसार यातायात व्यवस्थाप कार्यालय सवारी शाखामा सवारी दर्ता गरी सञ्चालन गर्दै आएको तर महानगरमा पुनः दर्ता गरी रुट परमिट निर्धारन हुने सूचना प्रकाशित भएपछि दर्ता वेगर सञ्चालनमा रहेका ई-रिक्सा चालकहरुलाई समस्या भएको गुनासो गरेका छन्।
पर्सामा करिब १५ सय ई-रिक्सा र पेट्रोलबाट चल्ने अटो-रिक्सा सञ्चालनमा रहे तापनि वीरगंजम महानगरमा मात्र करिब ४ सय मात्र दर्ता गरी सञ्चालनमा छन्। २०७२ सालको नाकाबन्दीपछि वीरगंजमा अचानक ई-रिक्साको प्रयोग बढेको थियो। त्यसपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्साले ई-रिक्साको सञ्चालनले वीरगंज शहरको ट्राफिक व्यवस्था अस्तव्यस्त बनेपछि वीरगंज महानगरलाई ई-रिक्सा सञ्चालनको लागि अनुमतिसहितको सिफारिस नगर्न निर्देशन दिँदै नयाँ ई-रिक्सा दर्तामा रोक लगाएको थियो।
प्रशासनले यातायात व्यवस्था कार्यालयलाई नयाँ दर्तामा वीरगंज महानगरमा रुट परमिट नदिन रोक समेत लगाए तपानि अहिले पनि नयाँ दर्ता जारी रहेको छ। वीरगंज महानगरले पनि दर्ता प्रकृया अगाडि बढाउँदै ३२ वटा वडाभित्र १० वटा रुट निर्धारण गरी दर्ता प्रकृया अगाडि बढाएको छ। गत २०७६ सालमा महानगरमा ३४७ वटा ई-रिक्सा दर्ता भई सञ्चालनमा रहेका छन्।
अधिकांश ई-रिक्सा चालकले वीरगंज महानगरको शहरी क्षेत्रमै सवारी साधन चलाउन खोज्दा विवाद भइरहेको वीरगंज महानगर कार्यपालिका समिति सदस्य अरबिन्द गुप्ता बताउँछन्। वीरगंजमा ई-रिक्सा सञ्चालनले ट्राफिक व्यवस्थापन अस्तव्यस्त बनेको र त्यसलाई व्यवस्थित बनाउनु जरुरी रहेको बताए। उनले महानगरले दर्ताको लागि फेरि सूचना प्रकाशत गरेकोमा ५० जनाले निवेदन दिएको र सवारी साधनको क्षमता अनुसार ४ हजारदेखि ९ हजार शुल्क तिरेर दर्ता तथा रुट परमिट दिने तयारी रहेको बताए।
यातायात व्यवस्था कार्यालय सवारी वीरगंजका प्रमुख कुशेश्वर साहका अनुसार अटो रिक्साको दर्ता शुल्क ५ सय रुपैयाँ, वार्षिक कर र आयकर क्रमशः ५ हजार, २ हजार जोडेर ७ हजार र वीरगंज महानगरमा रुट परमिटका लागि ई-रिक्सालाई थप ५ सय लाग्छ भने अटो रिक्सालाई एक जिल्ला भरी ५ सय र दुई जिल्ला भरीमा १००० हजार रुट परमिट शुल्क लाग्ने नियम रहेको बताए। जिल्ला ट्राफिक कार्यालय पर्साले माघ २० गते अगावै दर्ता नगराएका ई-रिक्सा र अटो रिक्सा दर्ता नगरे नियन्त्रणमा लिने चेतावनी दिएको छ।
Violent / Non-violent | Nonviolent |
Primary Form | Demonstration |
Primary Cause | Access/control of economic markets (syndicates, market relocation) |
Actor 1 - Number of people | n/a |
Actor 1 - Affiliations | Transport entrepreneurs/syndicate |
Actor 1 - Youth | na |
Actor 2 - Number of people | n/a |
Actor 2 - Affiliation (Target) | Local authorities (incl VDC, district, gov. line agencies at local level except education and health) |
Actor 2 - Youth | na |
THE NEPAL PEACE MONITOR ANNUAL REVIEW: 2020
October 25, 2021
Human Trafficking / LGBT+ Rights / GBV / Political / Children’s Rights / Senior Citizens’ Rights / HRD Issues / Human Rights / Interpersonal Violence / Governance / Covid-19 / Civic-Space / PwD