झापा : दमकस्थित आदिवासी जनजाति रंगशालाको नाम परिवर्तन गरेको विरोधमा संघीय लिम्बुवान मञ्च नेपाल झापाले जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापामा मंगलबार ज्ञापनपत्र बुझाएको छ।

वर्तमान केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले सहमतिको उल्लघंन गर्दै मदन भण्डारी अन्तराष्ट्रिय रंगशाला नामकरण गरेको विरोधमा मञ्चले प्रशासन कार्यालय घेराउ गर्दै ज्ञापनपत्र बुझाएको हो।मञ्चका अध्यक्ष धनबहादुर पंधाकको नेतृत्वमा गएको टोलीले प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्रवणकुमार तिमिल्सिनालाई ११ बुँदे मागसहितको सो ज्ञापनपत्र बुझाएका हु्न।

तत्कालिन तोपगाछी गाविस हाल कमल गाउँपालिका पाडाजुँगी उत्तर सशस्त्र प्रहरी पूर्वको सरकारी खाली जमिनमा आदिवासी जनजाति समुदायको अन्त्येष्टि स्थललाई तात्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला, तात्कालीन मन्त्री विद्यादेवी भण्डारी, प्रहरी प्रशासन, राजनीतिक दलका प्रमुख तथा प्रतिनिधिको साझा सहमतिमा सो स्थानलाई आदिवासी जनजाति अन्तराष्ट्रिय रंगशाला बनाउने निर्णय गरेको थियो।

साथै केही रकम समेत विनियोजन गरेर काम शुरु गर्ने तयारी समेत गरिएको थियो। आदिवासीको ऐतिहासिक स्थललाई मास्दै आदिवासीको अस्तित्वमाथि नै वर्तमान प्रधानमन्त्री ओलीले उल्लघंन शुरु गरेकामा संघीय लिम्बुवान मञ्च नेपालले घोर आपत्ति जनाएका छन्।

आदिवासी जनजातिको नाममा रंगशालाको नाम राख्दा बजेट नआउने तर मदन भण्डारीको नाममा बजेट आउने यो न्याय संगत हो? लाखौं लाख आदिवासी जनजातिहरुको आस्था, विश्वास र पहिचान मेटिने पहिचानविरुद्ध एक जुट भई प्रतिकार गर्ने र सम्झौता अनुसार कार्यान्यवन नभएमा सशक्त आन्दोलनमा उत्रिने ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ।

त्यस्तै लिम्बुवान भूमिभित्र निर्माण गरिएका दीर्घकालीन आयोजनामा पहिचानवादीलाई पाखा लगाउनेप्रति पार्टीको गम्भीर ध्यानाकर्षणसँगै प्रधानमन्त्री ओलीले गत फागुन १६ गते दमक नगरपालिका, कमल गाउँपालिका र गौरादह नगरपालिकामा शिलान्यास गरेको नेपाल–चीन मैत्री औद्योगिक पार्क के हो? सो पार्कमा के के निर्माण गरिने हो ? त्यसको वास्तविकता हाम्रो पार्टीलाई थाहा हुनुपर्यो,' विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

पार्क बन्ने भनिएको स्थानमा जनताको जमिनको मुआब्जा वितरणमा वैज्ञानिकता भएन भनी संघर्ष समिति गठन गरी आवाज उठाइरहेकोमा हालसम्म त्यसको सुनुवाइ नभएको पत्रमा उल्लेख छ।

समस्त किराँत समुदायको धर्म, संस्कृति, आस्था, विश्वास र पहिचानसँग जोडिएको खुवालुङ ढुंगाको पहिचान र इतिहासलाई नै मास्ने गरी ओली सरकारले क्रियाकलाप सञ्चालन गरेकोले त्यसको घोर आपत्तिसँगै भर्त्सना गर्दछौं,' विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ।