Online Desk काठमाडौँ । ०७१ असार १८ गते राष्ट्रसङ्घीय मानवअधिकार उच्चायुक्तको कार्यालय (ओएचसिएचआर) ले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता व्यक्ति छानबिन आयोग गठन गर्न जारी ऐन सच्याउन सरकारसँग आग्रह गरेको छ । ओएचसिएचआरले असार १७ गते जारी गरेको प्रेस नोटमा सत्य निरुपण ऐन अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र राष्ट्रसङ्घीय नीतिसँग मेल नखाने उल्लेख छ । सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा भएका गम्भीर मानवअधिकार उल्लङ्घनका घटनामा पनि क्षमादानको सिफारिस गर्नसक्ने अधिकार आयोगलाई दिनु अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी प्रतिवद्धता र क्षमादान विरुद्धको राष्ट्रसङ्घीय नीतिसँग मेल नखाउने पनि ओएचसिएचआरले जनाएको छ । उच्च आयुक्तको कार्यालयले पीडित पक्षको कानुनी उपचार तथा क्षतिपूर्तिसम्बन्धी अधिकारसँग बाझिने गरी क्षमादानलाई स्वीकार गर्न नसकिने भन्दै नेपालले हस्ताक्षर गरी अनुमोदन गरेका अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमा समेत आयोगले क्षमादान सिफारिस गर्न नसक्ने व्यवस्था रहेको प्रति ध्यानाकर्षण गराइएको हो । यस अघि पनि उच्चायुक्तको कार्यालयले ऐन संशोधन गर्न प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाका नामा पत्र पठाई कानुन, न्याय, संविधानसभा तथा संसदीय मामिला मन्त्री नरहरी आचार्य, सभामुख सुभाषचन्द्र नेवाङ र राष्ट्रिय मानवअधिकार अयोगलाई पनि जानकारी दिइ सकिएको उल्लेख छ । उक्त एने व्यवस्थापिका संसदले वैशाख १२ गते पारित गरी जेठ ७ गते नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित भइसकेको अवस्था छ । इन्सेक, अनलाइन डेस्क