२०७८ जेठ २० ०७:११

कञ्चनपुर: कञ्चनपुरको कृष्णपुर नगरपालिका वडा नम्बर ९ को सीता सामुदायिक वनले निर्माण कम्पनीलाई माटो खन्न दिएको खुलेको छ। उक्त स्थानमा निर्माण कम्पिनीले एक्सकाभेटर चलाएर माटो खन्ने र टिपरमार्फत माटो ओसारिरहेको पाइएको हो।

धनगढी र कञ्चनपुरको राजघाट जोड्ने मोटरेवल पुल निर्माण गर्न निकै ढिलाइ गरेको चन्द्रशेखर मल्ल सञ्चालक रहेको एलाइड एडभेन्चर जेभीलाई वन खनेर माटो दिनु गलत भएको भन्दै स्थानीय र वडाअध्यक्ष छत्र महाराले विरोध गरेका छन्।

ढिलो गरी पुल निर्माण गरेको कम्पनीलाई वन विनास गरेर माटो दिनु गलत भएको तर्क अध्यक्ष महराको छ। निर्माण कम्पनीले माटो खरिद गर्न सरकारबाट बजेट पाउने तर वनले निःशुल्क दिने निर्णय मान्न नसकिने उनको तर्क छ।ढिलो गरी पुल निर्माण गरेको कम्पनीलाई वन विनास गरेर माटो दिनु गलत भएको तर्क अध्यक्ष महराको छ। निर्माण कम्पनीले माटो खरिद गर्न सरकारबाट बजेट पाउने तर वनले निःशुल्क दिने निर्णय मान्न नसकिने उनको तर्क छ।

“पुल बनाइ रहेको निर्माण कम्पनीलाई निःशुल्क माटो उपलब्ध गराउने निर्णय साधारण सभाबाटै पारित गरिएको हो। यो निर्णमा सबैको सहमति छ।” उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष छविलाल चौधरीले दिनेशखबरसँग भने।

मोहना नदीमा पुल निर्माणमा ढिलाइ हुँदा राजघाट र आसपासका नागरिकले निकै सास्ती भोग्नु परेको स्थानीयले बताएका छन्। वर्षायाममा र अन्य समयमा नदी वारपार गर्दा जोखिमसँगै पैसा तिर्नु परेको अवस्थामा समुदायकै हितका लागि चाँडो पुल निर्माण होस् भनेर राजघाटकै स्थानीय कैलाश बलायरले वडा अध्यक्ष महराको भनाइको प्रतिवाद गरेका छन्।

बलायरले भने, “हामीलाइ मोहना नदीमा पुल नहँँुदा निकै समस्या भएको छ। धनगढी दिनहुँ जानुपर्छ, पुल नहुँदा जोखिम पनि छ पैसा पनि खर्च हुने गरेको छ। त्यसैले पुल छिटो बनोस् भनेर माटो दिन खोजिएको हो।”

सीता सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष छलिलाल चौधरीले माटो उत्खनन् गर्न लागेको ठाउँमा वन्यजन्तुका लागि पोखरी निर्माण गर्ने निर्णय साधारण सभाबाट गरिएको बताएका छन्। वनमा पोखरी बनाउदा उत्खनन् भएको माटो व्यवस्थापन गर्न पुल जोड्ने सडक निर्माण गर्न निःशुल्क दिने सहमति भएको चौधरीको दाबी छ।

वन अधिकारीहरुले भने सामुदायिक वनमा वन्यजन्तुका लागि पोखरी निर्माण गर्न पाउने भएपनि घरको लिपपोत बाहेक अन्य प्रयोजनका लागि भने माटो उत्खनन् गर्ने र अन्यत्र लैजाने कार्य गर्नु गैरकानुनी भएको जनाएका छन्। टेपरी सव–डिभिजन वन कार्यालयका रेञ्जर नविन सिंहले भने, “लिपपोत प्रयोजनका लागि वनबाट उपभोक्ताले माटो लगे पनि ठूलो परिमाणमा लैजान मिल्दैन। हामीले वन क्षेत्रबाट माटो लग्ने कार्य रोक्ने निर्देशन दिएका छौँ।”

वन क्षेत्रबाट माटो उत्खनन् गरेर निर्माण व्यवसायीलाई दिइँदा हरेक विकास निर्माणको काममा सबैले वनको मुख ताक्ने प्रवृत्ति बढ्ने र वन विनाश हुने भन्दै विरोध गरिएको वडा अध्यक्ष छत्र महराले बताएका छन्।

तर स्थानीयले भने एक पटकका लागि पुल निर्माण गर्न माटो दिँदा फरक नपर्ने दाबी गरेका छन्। एलाइड एडभेन्चर जेभीलाई माटो दिन भने प्रदेशका मन्त्री र सांसदले समेत दबाब दिने गरेको उपभोक्ता समितिका पदाधिकारीले दिनेशखबरलाई बताएका छन्।