2021-07-05
२१ असार, वीरगञ्ज । योगदानमा अधारित सामाजिक सुरक्षा योजनामा असहमति जनाउँदै वीरगञ्जस्थित वाणिज्य बैंकका कर्मचारी पनि आन्दोलित भएका छन् । सोमबार बिहान वीरगञ्जको पुरानो बसपार्कमा ह्यासट्याग ब्याक अफ एसएसएफ लेखिएको प्लेकार्डसहित उनीहरुले प्रदर्शन गरेका हुन् ।
बैंकका कर्मचारीलाई जर्बजस्ती सामाजिक सुरक्षा योजनामा आवद्ध गरी खाइपाई आएको सेवासुविधा समेत कटौती गर्न लागिएको भन्दै बैंकिङ क्षेत्रका कर्मचारीले विरोध गर्दै आएका छन् । देशका विभिन्न स्थानबाट बैंकका कर्मचारीहरुले यसको विरोधमा आवाज उठाउँदै आएका छन् ।उनीहरुले कोषमा आवद्ध हुन नसक्ने ५ वटा कारण देखाउँदै आएका छन् ।आईएलओ अभिसन्धि १९४९ (नं.९८), नागरिकको मौलिक हक, श्रम ऐनको मर्म विपरीत बैंक, बिमा तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारीहरुको ‘राइट टू अर्गनाइजेसन एण्ड राइट टू कलेक्टिभ बार्गेनिङ’ गर्न पाउने हक कुण्ठित हुनेगरी योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना ल्याएको, खाइपाई आएको सेवासुविधा घट्ने र तीन दशक लामो संघर्षबाट प्राप्त उपलब्धी गुम्ने उनीहरुको तर्क छ ।
सामाजिक सुरक्षा कोष ऐन, नियमावली तथा कार्यविधिमा बैंक तथा वित्तीय संस्था र बीमा कम्पनीका कर्मचारी युनियनहरूले संयुक्त रुपमा पेश गरेका सुझावहरूको सम्बोधन नगरिएकोले विरोधमा उत्रन बाध्य भएको वीरगञ्ज बैंकर ग्रुप्सका अध्यक्ष नितेश खड्कीले बताए ।
‘कोषमा आवद्ध भएपछि सामूहिक सौदाबाजी गर्न पाइँदैन, खाइपाई आएको तलब सुविधामा कटौति हुन्छ, सरकारी र निजी क्षेत्रका बैंकबीच विभेद सृजना हुन्छ,’ उनले भने. ‘योजनाका कतिपय बुँदाले बैंकिङ क्षेत्रका कर्मचारीको अहित गर्ने देखिन्छ । त्यसैले ती कुराहरुको बारेमा सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराउन प्रदर्शन गरेका हौं ।’
विभेदकारी व्यवस्था नहटाउँदासम्म योजनामा संलग्न हुन सक्ने अवस्था नरहेको बैंकका कर्मचारी सन्तोष साहले बताए ।
Violent / Non-violent | Nonviolent |
Primary Form | Demonstration |
Primary Cause | Other governance issues |
Actor 1 - Number of people | n/a |
Actor 1 - Affiliations | Citizen/Individuals |
Actor 1 - Youth | na |
Actor 2 - Number of people | n/a |
Actor 2 - Affiliation (Target) | Government and civil servants at central level |
Actor 2 - Youth | na |
THE NEPAL PEACE MONITOR ANNUAL REVIEW: 2020
October 25, 2021
Human Trafficking / LGBT+ Rights / GBV / Political / Children’s Rights / Senior Citizens’ Rights / HRD Issues / Human Rights / Interpersonal Violence / Governance / Covid-19 / Civic-Space / PwD