सर्लाही — सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक पाउनुपर्ने माग राख्दै जिल्लाका विभिन्न पालिकामा बालविकास सहजकर्ता र विद्यालयका कर्मचारीले आन्दोलन थालेका छन् । स्थानीय तहहरूले बढेको पारिश्रमिक दिन आनाकानी गरेपछि उनीहरू पालिकामा धर्ना बस्ने नाराबाजी गर्नेलगायत आन्दोलनका कार्यक्रम गर्न थालेका छन् ।

संघीय सरकारले अगामी आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को बजेट घोषणामा बाल विकास र विद्यालय कर्मचारीको पारिश्रमिक १५ हजार रुपैयाँ पुर्‍याउने उल्लेख गरेको थियो । जसमा संघीय सरकारले ८ हजार र स्थानीय तहले ७ हजार उपलब्ध गराउने भनिएको छ । तर संघीय सरकारको यो निर्णयलाई स्थानीय सरकारले मानेका छैनन् । उनीहरूले बजेट अभाव देखाइरहेका छन् । स्थानीय तहहरूले आगामी वर्षको बजेटमा बालविकास संघीय सरकारको उक्त घोषणा अनुसार बजेट विनियोजना गरेका छैनन् ।

२० स्थानीय तह रहेको सर्लाहीमा हरिवन नगरपालिका, चक्रघट्टा र रामनगर गाउँपालिकाले मात्र बालविकास र विद्यालय कर्मचारीलाई सरकारले तोकेको पारिश्रमिक उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको नेपाल शिक्षक महासंघका अध्यक्ष नरेन्द्र यादवले बताए । उनका अनुसार १७ स्थानीय तहले बालविकास र विद्यालय कर्मचारीको पारिश्रमिक उपलब्ध गराउन आनाकानी गरिरहेका छन् ।

यादवले सरकारले २० गते प्रत्येक पालिकामा गरेको परिपत्रको २२ नम्बर बुँदामा बालविकास र विद्यालय कर्मचारीलाई संघीय सरकारले प्रतिमहिना ८ हजार र स्थानीय तहले सात हजार उपलब्ध गराउने उल्लेख भएको जानकारी दिए । उनले भने, ‘पन्ध्र हजार पनि पर्याप्त रकम हैन तर त्यो पनि दिन आनाकानी गर्ने स्थानीय तहको विरुद्धमा हाम्रो नेतृत्वले आन्दोलनसम्म गर्नुपर्‍यो भने हामी तयार छौं ।’ सरकारले तोकेको पारिश्रमिक उपलब्ध गराउन आनाकानी गर्ने पालिकाविरुद्धमा शिक्षक महासंघको सहयोगमा बालविकास र विद्यालय कर्मचारीले धर्ना, नाराबाजीलगायतको आन्दोलनको कार्यक्रम गरिरहेका छन् ।

यसरी उनीहरू धर्नामा बस्दा कतिपय पालिकाले सरकारले तोकेको पारिश्रमिक उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । तर पनि निर्णय भने गर्न सकेका छैनन् । कविलासीस्थित बालगोविन्द जनता माविका प्रधानाध्यापक बद्रीनारायण मिश्रले पालिकामा धर्नालगायतको काम गरेपछि मेयरले पहिला ५ हजार र त्यसपछि मात्र ७ हजार स्थानीय तहले दिने भनेर समर्थन गरे पनि निर्णय गर्न नभइसकेको जनाए । ‘बजेट संघीय सरकारबाट नै आउने तर निर्णय कार्यान्वयनका लागि आन्दोलन नै गर्नुपर्ने अवस्था छ,’ प्रधानाध्यापक मिश्रले भने, ‘न्यून तलबमा काम गर्ने कर्मचारीलाई पनि सरकारले तलब दिन आनाकानी गर्नु लज्जास्पद हो ।’

यता पालिका प्रमुखहरूले संघीय सरकारले बालविकास र विद्यालय कर्मचारीका लागि बजेट नदिने र तलब खुवाउन निर्देशन मात्र दिएकाले समस्या भएको बताएका छन् । हरिपुर नगरपालिकाका मेयर जमरुदिन मंसुरले संघीय सरकाले बालविकास र विद्यालय कर्मचारीलाई स्थानीय तहबाट ७ हजार दिने भनेर झगडा लगाउने काममात्र गरेको बताए ।