2021-07-28
वीरगंज : पर्साको मध्यविन्दुमा रहेको पोखरिया नगरपालिकाको काम कारबाहीबाट असन्तुष्ट बन्दै स्थानीय अगुवाहरु आन्दोलित बनेका छन्। जनता समाजवादी पार्टीका नेता निजामुद्दीन समानीको नेतृत्वमा तीन दिनदेखि धर्ना कार्यक्रम जारी छ। मध्यान्ह १२ बजेदेखि २ बजेसम्म दैनिक २ घण्टा धर्ना जारी राखिएको हो। पोखरीया बजारस्थित पोखरीया अस्पतालमा आयोजित धर्ना कार्यक्रममा पोखरीया नगरपालिकाको असक्षमताबारे भण्डाफोर अभियान चलाइएको बताइएको छ।
७ सुत्रीय माग राख्दै पोखरिया नगरपालिकाको आर्थिक गतिविधिबाट जानकारी माग गरिएको छ।
शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारका साथै भौतिक निर्माणका लागि संघ, प्रदेश सरकारबाट आएको बजेट पोखरिया नगरपालिकाले खर्च नगरेर फ्रिज गराएको भन्दै उनीहरु आन्दोलनमा उत्रेका हुन्। २०७७ माघ १५ गतेदेखि आफूले पटक–पटक ठेक्काबाट काम गर्न नगरप्रमुखलाई धर्ना, दबाव दिंदै आएको तर टेन्डरबाट ठेक्का नगरी गोप्य टेन्डर गरेको कारण बजेट फ्रिज भएको उनले बताए। गत आव २०७७/७८ को आर्थिक वर्षमा केन्द्र र प्रदेश सरकारबाट पोखरीया अस्पताल स्तरोन्नति गर्न पाएको करिब ४ करोड बजेटमध्ये ३ करोड फ्रिज भइसकेको उनले दाबी गर्दै भने, ‘नपाले आफ्नो स्वामित्वभित्र अस्पताललाई बन्धक बनाएर राखेको छ, एक करोडको भवन, अक्सिजन प्लान्ट, पाइपलाइन, एम्बुलेन्स, औषधी खरिद, १५ शय्याको कोरोना अस्पताललगायत शीर्षकमा बजेट आएको थियो, तर काम हुन सकेन।’ उनले स्वास्थ्य बिमा गराएका र निशुल्क रुपमा पाउने औषधी पनि बिरामीलाई नपाउनाले दैनिक सयौं विरामी खाली हात फर्किने गरेको बताए।
नगरपालिकाले गत असार मसान्तमा ९० लाखको ग्रेभल तथा औषधि खरिदलगायतको गोप्य टेन्डरमा चलखेल गरेको पनि उनको आरोप छ। नगरपालिकाले गत आवमा गरेको टेण्डरको प्रकृया, गरेको काम, अधिकारप्राप्त मेसु तथा लेखापालको नगरपालिकामा बहाली, दरबन्दी अनुसारका सरकारी विद्यालयमा शिक्षकको व्यवस्था, पोखरीया अस्पताललाई अस्पताल विकास समितिबाट सञ्चालन गर्नु पर्नेलगायत विभिन्न माग सम्बोधन नभए सम्म धर्ना जारी रहने आन्दोलनरत अगुवाहरुको चेतावनी छ।
वीरगंज : पर्साको मध्यविन्दुमा रहेको पोखरिया नगरपालिकाको काम कारबाहीबाट असन्तुष्ट बन्दै स्थानीय अगुवाहरु आन्दोलित बनेका छन्। जनता समाजवादी पार्टीका नेता निजामुद्दीन समानीको नेतृत्वमा तीन दिनदेखि धर्ना कार्यक्रम जारी छ। मध्यान्ह १२ बजेदेखि २ बजेसम्म दैनिक २ घण्टा धर्ना जारी राखिएको हो। पोखरीया बजारस्थित पोखरीया अस्पतालमा आयोजित धर्ना कार्यक्रममा पोखरीया नगरपालिकाको असक्षमताबारे भण्डाफोर अभियान चलाइएको बताइएको छ।
७ सुत्रीय माग राख्दै पोखरिया नगरपालिकाको आर्थिक गतिविधिबाट जानकारी माग गरिएको छ।
शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारका साथै भौतिक निर्माणका लागि संघ, प्रदेश सरकारबाट आएको बजेट पोखरिया नगरपालिकाले खर्च नगरेर फ्रिज गराएको भन्दै उनीहरु आन्दोलनमा उत्रेका हुन्। २०७७ माघ १५ गतेदेखि आफूले पटक–पटक ठेक्काबाट काम गर्न नगरप्रमुखलाई धर्ना, दबाव दिंदै आएको तर टेन्डरबाट ठेक्का नगरी गोप्य टेन्डर गरेको कारण बजेट फ्रिज भएको उनले बताए। गत आव २०७७/७८ को आर्थिक वर्षमा केन्द्र र प्रदेश सरकारबाट पोखरीया अस्पताल स्तरोन्नति गर्न पाएको करिब ४ करोड बजेटमध्ये ३ करोड फ्रिज भइसकेको उनले दाबी गर्दै भने, ‘नपाले आफ्नो स्वामित्वभित्र अस्पताललाई बन्धक बनाएर राखेको छ, एक करोडको भवन, अक्सिजन प्लान्ट, पाइपलाइन, एम्बुलेन्स, औषधी खरिद, १५ शय्याको कोरोना अस्पताललगायत शीर्षकमा बजेट आएको थियो, तर काम हुन सकेन।’ उनले स्वास्थ्य बिमा गराएका र निशुल्क रुपमा पाउने औषधी पनि बिरामीलाई नपाउनाले दैनिक सयौं विरामी खाली हात फर्किने गरेको बताए।
नगरपालिकाले गत असार मसान्तमा ९० लाखको ग्रेभल तथा औषधि खरिदलगायतको गोप्य टेन्डरमा चलखेल गरेको पनि उनको आरोप छ। नगरपालिकाले गत आवमा गरेको टेण्डरको प्रकृया, गरेको काम, अधिकारप्राप्त मेसु तथा लेखापालको नगरपालिकामा बहाली, दरबन्दी अनुसारका सरकारी विद्यालयमा शिक्षकको व्यवस्था, पोखरीया अस्पताललाई अस्पताल विकास समितिबाट सञ्चालन गर्नु पर्नेलगायत विभिन्न माग सम्बोधन नभए सम्म धर्ना जारी रहने आन्दोलनरत अगुवाहरुको चेतावनी छ।
Violent / Non-violent | Nonviolent |
Primary Form | Other forms of non-violent protest |
Primary Cause | Other governance issues |
Actor 1 - Number of people | N |
Actor 1 - Affiliations | Citizen/Individuals |
Actor 1 - Youth | na |
Actor 2 - Number of people | N |
Actor 2 - Affiliation (Target) | Local authorities (incl VDC, district, gov. line agencies at local level except education and health) |
Actor 2 - Youth | na |
THE NEPAL PEACE MONITOR ANNUAL REVIEW: 2020
October 25, 2021
Human Trafficking / LGBT+ Rights / GBV / Political / Children’s Rights / Senior Citizens’ Rights / HRD Issues / Human Rights / Interpersonal Violence / Governance / Covid-19 / Civic-Space / PwD