2021-08-07
खानेपानीको चरम अभावमा रहेको पाथीभरा मन्दिर क्षेत्रका लागि सञ्चालित ताप्लेजुङ सहलगानी खानेपानी आयोजनाको निर्माणकार्यमा अवरोध सिर्जना भएको छ।आयोजना निर्माणको करिब ८० प्रतिशत बढी काम सकिनै लाग्दा ट्याङ्कीसहित मुख्य संरचना रहने क्षेत्रको जग्गामा विवाद उत्पन्न भएपछि निर्माण नियमित हुन सकिरहेको छैन। करिब चार किलोमिटर तल रहेको मुहानबाट लिफ्टिङ गरी मन्दिरसहित आसपासका बस्तीमा खानेपानी पु¥याउने लक्ष्यसहित नेपाल सरकारको ७० र उपभोक्ता संस्थाको ३० प्रतिशत लागत रहने गरी गत वर्षको कात्तिकदेखि आयोजनाको काम भइरहेको छ।
पाथीभरा देवी दर्शन केवलकार प्रालिले आफ्नो निजी जग्गा पर्ने भनिएको क्षेत्रमा ५० हजार लिटर क्षमताको एउटा ट्याङ्की र पम्प हाउस निर्माण भएका छन् । पटक–पटक उक्त ठाउँमा संरचना नबनाउन निर्माण पक्षलाई मौखिक जानकारी गराउँदा बेवास्ता गरेको प्रालिको निवेदनमा उल्लेख छ ।
उनका अनुसार पुनः समितिको निर्देशनअनुसार नै ट्याङ्की बनिसकेको छ । जग्गा विवाद आदिले पटक–पटक स्थगन गर्दै लैजाँदा आयोजनामा अवरोध सिर्जना भएको ओझाले बताए। उनका अनुसार मुहान रहने ठाउँ र त्यसपछि एउटा ट्याङ्की र पम्प हाउस बनेको ठाउँमा विवाद उत्पन्न भएको छ। अन्य ठाउँको काम सकिनै लाग्दा मुहान क्षेत्र र मुख्य ट्याङ्की रहने क्षेत्रको जग्गा विवादले आयोजनाको काममा अवरोध सिर्जना भएको आझाले बताए।
यता उपभोक्ता समितिले भने साउन १० गते बैठक बसी मुहान र कलेक्शन ट्याङ्की निर्माण हुने ठाउँको जग्गा पाथीभरा दर्शन केवलकार प्रालिको नाममा रहेकाले उक्त क्षेत्रभित्र कुनै पनि संरचना निर्माण नगर्ने र नगराउने निर्णय गरेको छ । समितिका तर्फबाट जग्गा उपलब्धताका बारेमा नियमित परामर्श तथा पहल भइरहेको तर केवलकार प्रालिका तर्फबाट भने कुनै जानकारी नआएको बैठकको निर्णयमा उल्लेख छ।
केवलकार प्रालिले खानेपानी आयोजनाको संरचना हटाइदिन गरेको निवेदनपछि सङ्घीय खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन आयोजनाले जग्गा व्यवस्थापनसहित समस्या समाधान गरेर काम अघि बढाउन उपभोक्ता समितिलाई साउन ४ गते गरेको पत्राचारपश्चात समितिले उक्त निर्णय गरेको हो।
खानेपानी आयोजनाको संरचना बन्ने क्षेत्र केवलकार प्रालिको जग्गा परेकाले र केवलकारको समेत मुख्य संरचना त्यही ठाउँमा रहने भएकाले केवलकार प्रालिसँग समन्वय गरी काम अघि बढाउने तयारीमा रहेको उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष गोपाल न्यौपानेले बताए। खानेपानीको संरचना अन्यत्रै बनाउने वा सोही ठाउँमै कायम राख्ने भन्ने विषयमा छलफल भइरहेकाले तत्काललाई आयोजनाको अन्य कामबाहेक त्यहाँको काम नगर्ने÷नगराउने निर्णय भएको उनको भनाइ छ।
जग्गाको विषयमा समस्या हुने अवस्था आएपछि नै समितिले निर्माण पक्षलाई अन्य काम नियमित गर्न तर केवलकार प्रालिसँग समन्वय नहुँदासम्म विवादित ठाउँको काम स्थगन गर्न अनुरोध गरेको उनको भनाइ छ ।
यता खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन आयोजनाले भने खानेपानी आयोजनाका लागि आवश्यक पर्ने संरचना निर्माणका लागि उपभोक्ता समितिले जग्गा उपलब्ध गराउने शर्तअनुसार निर्माणका लागि ठेक्का सम्झौता भई उपभोक्ता समितिले नै उपलब्ध गराएको जग्गामा संरचना बनिरहेको जनाएको छ । काम हुँदै गर्दा पाथीभरा दर्शन केवलकार प्रालिले आफ्नो क्षेत्रभित्र खानेपानीको संरचना बनेको र हटाउन गरेको अनुरोधपछि समस्या समाधानका लागि उपभोक्ता समितिलाई अनुरोध गरिएको खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन आयोजनाका इञ्जीनियर रुपक पराजुलीले बताए। समस्या समाधानका लागि केवलकार प्रालिलाई आफ्नो जग्गाको कति नम्बर कित्तामा ट्याङ्की र टहरा पर्छ यकिन गर्न र हटाउनुपर्ने कारण खुलाउन लिखित अनुरोध गरिएको उनको भनाइ छ ।
वर्षौँदेखि खानेपानीको चरम अभावमा परेको पाथीभरा क्षेत्रका बासिन्दा र मन्दिरमा पुग्ने दर्शनार्थी लाभान्वित हुने गरी चालू आर्थिक वर्षमै निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्यसहित अघिल्लो आर्थिक वर्षबाट खानेपानी आयोजनाको काम शुरु भएको थियो। कूल लागत रु आठ करोड २२ लाख १६ हजार ३६० मध्ये उपभोक्ता संस्थाले ३० प्रतिशत अर्थात् रु दुई करोड ४६ लाख ६४ हजार ९०८ व्यहोर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ। उक्त सम्झौता गत वर्षको असार १० मा उपभोक्ता संस्था र सङ्घीय खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन आयोजना इलामबीच भएको थियो।
Violent / Non-violent | Nonviolent |
Primary Form | Other forms of non-violent protest |
Primary Cause | Access/control of public land |
Actor 1 - Number of people | n/a |
Actor 1 - Affiliations | Citizen/Individuals |
Actor 1 - Youth | na |
Actor 2 - Number of people | n/a |
Actor 2 - Affiliation (Target) | Local authorities (incl VDC, district, gov. line agencies at local level except education and health) |
Actor 2 - Youth | na |
THE NEPAL PEACE MONITOR ANNUAL REVIEW: 2020
October 25, 2021
Human Trafficking / LGBT+ Rights / GBV / Political / Children’s Rights / Senior Citizens’ Rights / HRD Issues / Human Rights / Interpersonal Violence / Governance / Covid-19 / Civic-Space / PwD